इजरायलले ‘जेनोसाइड कन्भेन्सन’को उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) मा मुद्दा दायर गरेको छ। निष्कर्ष जे आओस्, यो मुद्दा इतिहासमा दर्ज हुनेछ। या त पटकपटक, दीर्घकालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्ने एउटा दुष्ट राज्यलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएकामा यो मुद्दाको स्मरण गरिनेछ, या पश्चिम नेतृत्वको निकम्मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अन्तिम श्वासका रुपमा।

पाखण्डी पश्चिमा सरकार र समग्रमा पश्चिमा राजनीतिक सम्भ्रान्तहरुले बारम्बार राग अलाप्ने ‘नियममा आधारित विश्वव्यवस्था’ लाई यस्तो विन्दुमा पुर्‍याए, जहाँबाट फर्किन असम्भव छ। गाजामा इजरायलको नरसंहारलाई पश्चिमाहरुले गरेको पूर्ण समर्थनले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा उनीहरुको दोहोरो मापदण्डलाई उदांगो पारिदिएको छ। अब यहाँबाट पछि फर्किने ठाउँ छैन र यसका लागि पश्चिमा अहंकार नै दोषी हो।

इजरायलले गाजामा गरेको युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध स्मार्टफोनमा पहुँच हुने हरेकका लागि दिनको उज्यालो जत्तिकै छर्लंग छ। अस्पताल र स्कुलमा बमबारी गरिएको, बाबुहरुले आफ्ना मृत छोराछोरीको शव ध्वस्त भवनबाट तानिरहेको र काखका सन्तानको शवमाथि घोप्टिएर रोइरहेका आमाहरुको भिडिओ सामाजिक सञ्जालभरि छन्। तैपनि प्रतिक्रियामा पश्चिमा सरकारहरुले इजरायललाई असीमित सैन्य र राजनीतिक समर्थन त गरेकै छन्, त्यसमाथि इजरायलको आलोचनालाई यहुदीविरोधी भनेर प्यालेस्टाइनी जनतासँग ऐक्यबद्धता जनाउने प्रयासलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजिरहेका छन्।

यो दमनका बाबजुद इजरायली अत्याचार र पश्चिमा मिलेमतोको विरोधमा दिनदिनै दसौँ हजार मानिस सडकमा उत्रिरहेका छन्। आफ्नो विश्वसनीयता अलिअलि भए पनि जोगाउन अमेरिकासहित पश्चिमा सरकारहरुले हालै इजरायली आक्रमणको थोरै आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। तर, त्यसले अब कुनै फरक पार्दैन, किनकि धेरै ढिला भइसकेको छ। पश्चिमको विश्वसनीयता नष्ट भइसकेको छ।

निस्सन्देह, पश्चिमा पाखण्ड नयाँ कुरा होइन। पश्चिमा सरकारहरुका अनुसार रुसले आक्रमण गर्दा सारा दुनियाँ चिन्तित हुनुपर्छ तर इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउँदै क्रुरता देखाउँदा खुसी हुनुपर्छ। आक्रमणकारी रुसी फौजमाथि पेट्रोल बम हान्ने युक्रेनीहरु नायक र स्वतन्त्रता सेनानी हुन्। तर, इजरायलको रंगभेदविरुद्ध बोल्ने प्यालेस्टिनी (र अरु पनि) आतंककारी हुन्। गोरा छाला भएका युक्रेनी शरणार्थीहरुलाई स्वागत छ। तर, मध्यपूर्व, एसिया र अफ्रिकाको द्वन्द्व (जसमध्ये अधिकांशको पछाडि पश्चिमा हात छ) बाट भागेका अश्वेत शरणार्थीहरु भूमध्यसागरको पिँधमा डुब्दा केही फरक पर्दैन। पश्चिमा रवैया स्पष्ट छः नियम तिमीलाई हो, हामीलाई होइन।

चीनप्रति पश्चिमाहरुको धारणा उस्तै बेइमानीपूर्ण छ। चीन वास्तवमा अमेरिकी र उसका सहयोगी मुलुकका सैनिकहरुको घेरामा छ, जो हरतरहका हतियारले सुसज्जित छन्। तैपनि दोषी चाहिँ चीन नै हो। तर, दोषी केको? कुनै ठोस कारण देखाउन नसकेपछि पश्चिमा सरकार र सञ्चारमाध्यम चीनलाई ‘बढ्दो आक्रमकता’ को दोष लगाउँछन्। अर्थात्, पश्चिमा प्रभुत्वको व्यवस्थामा चीनले आफ्नो अधीनस्थ स्थान नचिन्नु।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय एउटा घटिया मजाक बन्न पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) कामलाग्दो हुँदो हो त यतिबेला इजरायली नेताहरुमाथि मुद्दा चलिरहेको हुन्थ्यो। र दक्षिण अफ्रिकाले आईसीजेको ढोका ढक्ढक्याइरहनै पर्दैनथ्यो। तर, आईसीसीले २०२२ सम्म अफ्रिकीहरुलाई मात्र दोषी ठहर्‍यायो। त्यसपछि उसले युक्रेनमा रुसी आक्रमण सुरु भएको एक हप्ता नबित्दै त्यसको अनुसन्धान गर्ने घोषणा गर्‍यो। आईसीसीले एक वर्षभन्दा कम समयमै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहितलाई अभियोग लगायो।

त्यसको उल्टो प्यालेस्टाइनको अवस्थाबारे अनुसन्धान सुरु गर्न पनि आईसीसीलाई ६ वर्षभन्दा बढी लाग्यो। वर्षौंपछि, अहिले पनि उसले यसबारे कुनै सार्थक कदम चालेको छैन। गाजामा इजरायलले हिंसा मच्चाइरहँदा आईसीसीका प्रमुख अभियोजक बेलायती नागरिक करिम खानले इजरायल भ्रमण गरे र हमासको अपराधमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने बताए। जबकि इजरायली अपराधप्रति उनी नरम देखिए। त्यसैले, थुप्रै नागरिक समाजसम्बद्ध संगठनहरुले उनको बर्खास्तीको माग गरिरहेका छन्।

निस्सन्देह, पश्चिमा पाखण्ड नयाँ कुरा होइन। सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड कथित ‘सभ्य’, अझ भन्दा श्वेतहरुका हकमा मात्र लागू गर्ने उदेश्यले तयार गरिएको थियो। असभ्यहरुको कुनै गिन्ती थिएन। र, शक्तिशाली पश्चिमा राज्यहरुले तीमाथि मनलाग्दी गरे। जमिन वा प्राकृतिक स्रोतको ‘स्वामित्व’ मूलवासीहरुसँग थिएन। त्यसैले उपनिवेशवादी शक्तिहरु तिनलाई चोर्न र सोस्न स्वतन्त्र थिए। यहुदीवाद पनि यही नश्लवादी दृष्टिकोणमा आधारित थियो। र, त्यो दृष्टिकोण आजको दिन पनि इजरायली नीतिको केन्द्रमा छ।

राष्ट्रिय स्वनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा पनि यो दोहोरो मापदण्ड देखिन्छ। यो जनताको आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था रोज्ने र आफ्ना प्राकृतिक स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने आधारभूत अधिकार हो। पहिलो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले नयाँ विश्वव्यवस्थाको मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वनिर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिए, तर युरोपेलीहरुका हकमा मात्र। प्यालेस्टिनी र अन्य अरब जनताले निकै कठिनाइपछि मात्र उपनिवेशवाद अझै जीवित रहेको थाहा पाए। उनीहरु लिग अफ नेसन्सको म्यान्डेट अधीन थिए। यो आदेशले ती मानिसका लागि उपनिवेश शासनलाई उचित ठहर्‍याउँथ्यो, ‘जो आफैँ खडा हुन सक्षम छैनन्।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा समेत ‘ट्रस्टीसिप’ का नाममा करिब उस्तै व्यवस्था राखियो।

एसिया र अफ्रिकाको स्वतन्त्रताको युद्धले त्यो व्यवस्था अन्त्य गरिदियो। भर्खर स्वतन्त्र भएका मुलुकहरुले स्वनिर्णय सबैको अधिकार हो भनेर सफलतापूर्वक स्थापित गरे। १९६६ मा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले आत्मनिर्णयलाई तिनको साझा धारा १ मा राखे। जसले राजनीतिक र आर्थिक स्वनिर्णय भए मात्रै अरु मानव अधिकार सार्थक हुन्छन् भन्ने स्पष्ट पार्‍यो।

स्वनिर्णयबारे छलफल अघि बढ्दा पश्चिमा सरकारहरु रिसाए। राष्ट्रसंघीय महासभाले दोहोर्‍याएर भनेको छ, औपनिवेशिक शासनविरुद्धको सशस्त्र संघर्ष (प्यालेस्टिनी जनतासहित) वैध हो। जेनेभा कन्भेन्सन को १९७७ को एडिसनल प्रोटोकलले पनि औपनिवेशिक र नस्लवादी शासनविरुद्धको संघर्षलाई वैध मान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निश्चय नै सही दिशामा विकास भएको छ।

तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली पनि कमजोर छ। यो जानीजानी गरिएको हो। र, यसले शक्तिशाली मुलुकलाई दण्डहीनताका साथ गतिविधि गर्न तथा आफ्ना सहयोगीहरुको बचाउ गर्न अनुमति दिन्छ। जुन अमेरिका र इजरायलको हकमा भइरहेको हामी देख्छौँ। आईसीजेले इजरायललाई हिंसा रोक्ने अन्तरिम आदेश दियो नै भने पनि र यदि वर्षौंपछि इजरायललाई दोषी ठहर गर्‍यो नै भने पनि बिनाकुनै कार्यान्वयन इजरायलले ती फैसलालाई बेवास्ता गर्न सक्छ र सायद गर्नेछ। र, त्यो निश्चित रुपले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ। किनभने निष्पक्षताको जेजति मुखौटा थियो, त्यो पनि च्यातिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको हातमा छ। तर, भिटो शक्ति १९४५ मा विजय भएका पाँच मुलुकसँग छ। र, त्यो समूहले पटकपटक आफ्नो म्यान्डेट पूरा गर्न असक्षम रहेको पुष्टि गर्दै आएको छ। महासभासँग आदेश कार्यान्वयन गराउने शक्ति छैन। र, राष्ट्रसंघ, आईसीसी र अरु अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा बजेटको चरम अभाव छ। अर्थात् ती संगठन ठूलो मात्रामा राज्यहरुको स्वयंसेवी योगदानमा निर्भर छन्। यसले गर्दा धनी र शक्तिशाली अर्थात्, सम्पन्न पश्चिमा देशको अनुचित प्रभावका सामु ती कमजोर हुन्छन्।

अझ आधारभूत स्तरमा हेर्ने हो भने यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु प्रतिनिधिमूलक छैनन्। अधिकांश बहसहरुमा नागरिक समाजका संगठनहरुले योगदान दिन सक्ने भए पनि निर्णय प्रक्रियामा भने मुलुकहरु मात्र सहभागी हुन सक्छन्। र, लोकतान्त्रिक भनाउँदा मुलुकले पनि आफ्ना जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने हामीले गाजाको सवालमा देख्यौँ।

इजरायली आक्रमण र औपनिवेशीकरण रोकिनै पर्छ। र, नरसंहारमा मिलेमतो गर्ने पश्चिमा नेताहरुसहित प्यालेस्टाइनमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ। तर, हामी यतिमै रोकिनु हुन्न। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। तिनलाई लोकतान्त्रिक र समतापूर्ण बनाइनुपर्छ। तिनले जनताको आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। नागरिक समाजका संगठनहरु र अन्य लोकतान्त्रिक तरिकाबाट। नकि सरकारको माध्यमबाट, जो प्रायः धनी र शक्तिशालीको खल्तीमा हुन्छ।

सबैका लागि न्याय र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्नु सजिलो हुने छैन। यसका लागि दिगो प्रयास आवश्यक पर्छ। विश्व नागरिकका रुपमा सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई बदलिन दबाब दिइरहनुपर्छ। यहुदी नरसंहारपछि उठाइएको नारा ‘फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्’ लाई सार्थक बनाउने एक मात्र उपाय यही हो।

अल जजिराबाट साभार