माओवादीले तीन साता समय दिएर विधानको मस्यौदा तल्ला कमिटीमा पठाएको छ । सुझावसमेत समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने माओवादीको तयारी छ ।

माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेकी विधान मस्यौदा समितिकी संयोजक पम्फा भुसालले विधान मस्यौदाका विषयमा तल्ला कमिटीलाई लिखित सुझाव पठाउन भनिएको बताइन् । माओवादीको विधान अधिवेशन १ देखि ३ फागुनमा हुँदै छ । त्यसअघि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा विधान मस्यौदाबारे छलफल हुनेछ ।

विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, जिल्ला संयोजक, महानगरका अध्यक्ष, केन्द्रीय विभागका सचिव, केन्द्रीय जनवर्गीय संगठन–मोर्चाका प्रमुखहरू सहभागी हुने माओवादीले जनाएको छ ।

भुसालका अनुसार केन्द्रीय कमिटी एक सय ५१ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले करिब सात सय केन्द्रीय सदस्य छन् । आवश्यकताको संगठन बनाउन खोजिएको भुसालले बताइन् । ‘के कामका निम्ति कस्तो संरचना, के विधिले बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित भएर विधान सम्मेलन गर्न लागेका हौँ,’ भुसालले भनिन्, ‘अहिले केन्द्रीय कमिटी ठूलो छ । महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरे स्थायी कमिटी बैठक बस्छ । त्योभन्दा छिटो–छिटो पदाधिकारी बैठक बस्छ । बैठक आह्वान गर्न पनि समय लाग्ने भयो । व्यवस्थित ढंगले चुस्तदुरुस्त रूपमा छलफलको वातावरण बनाउने ढंगले साना कमिटी बनाउने सोच हो ।’ नेता–कार्यकर्तातिर र कार्यकर्ता जनतातिर फर्किएर जाने अवस्था निर्माण गर्न लागिएको भुसालले बताइन् ।

कार्यदल सदस्य एवं उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राखेको पूरक प्रस्तावका विषय पनि समेटेर सुझावका लागि तल्ला कमिटीमा पठाइएको छ । नाम परिवर्तन गर्ने विषय भने नसमेटिएको माओवादीले जनाएको छ । शर्माले माओवादीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा समाजवादी राख्नुपर्ने पूरक प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकमा राखेका थिए । बैठकले पूरक प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो ।

१७ भाग, ७० धारा र ४२ पृष्ठ लामो विधानको मसौदालाई आगामी फागुन १ देखि ३ सम्म हुने सम्मेलनमा पेस गरेर पारित गर्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको विधान मसौदा–२०८० मा विधान २०७८ मा रहेका केही व्यवस्था फेरबदल गरिएको छ।

केन्द्रीय समितिको आकार २ सय ९९ बाट १५० मा झारिएको छ। यसैगरी भेट्रान कम्युनिस्ट मञ्च बनाउने प्रस्ताव छ। २०७८ मा यो व्यवस्था थिएन।

यसैगरी, केन्द्रीय कार्यालयमा कोषाध्यक्ष थप गरिएको छ। २०७८ को विधानमा केन्द्रीय कार्यालयमा कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था थिएन। विधान २०७८ मा १६ अध्याय र ७५ धारा थिए।