प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालबाट भारतले भारतीय लगानीको मात्र बिजुली किन्ने भनेर कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार संसद्को कानून समितिमा बोल्दै यसअघिका सबै सरकार यो सम्झौतामा संलग्न रहेको उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘माननीय सदस्यहरूलाई हेक्का रहोस्, यो अहिले आएर भएको सम्झौता होइन । २००३ देखिको निरन्तरता हो । अहिलेसम्मका सबै सरकार यसमा संलग्न छन् ।’

दीर्घकालीन विद्युत व्यापार परियोजनामा भारतीय कम्पनीले मात्रै बनाएको लैजाने भन्ने कुनै पनि सम्झौता नभएको उनले दाबी गरे । यद्यपि, चीन सरकारले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने कुरामा भारतको ‘रिजर्भेसन’ रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विद्युत उत्पादनमा सबै स्वतन्त्र छन्। यद्यपी चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेको आयोजना लिनेमा भारत सरकारको रिजर्भेसन छ। चीन सरकारले भनिदिनु भएन, ग्लोबल टेन्डरबाट भन्नुपर्यो भनेर चीनले भनिरहेको छ। हामीले छलफल गरिरहेका छौं।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको मात्रै बिजुली भारतले लैजाने भन्ने कुरामा सत्यता नभएको र यो सम्झौतालाई लिएर धेरै तनाव लिनुपर्ने स्थिति नभएको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई भारतको एकलौटी बनाउने कुरामा कहिल्यै स्वीकार गर्न नसकिने पनि प्रष्ट पारे।

सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताहरूले अघिल्लो साता भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा सामुदायिक परियोजनाको अधिकतम बजेटको सीमालाई ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने भनेर गरिएको सम्झौता राष्ट्रहीत विपरीत रहेको बताएका थिए।

त्यस्तो सहायता रकम नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले छानेका परियोजनामा ‘सोझै’ खर्च गरिने उक्त सम्झौताको विरोधका स्वर सुनिएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाका लागि सहमति दिनसक्ने बताएका छन्।

उनले अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकार समक्ष सहयोग माग गरी पठाउने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था सम्झौतामा रहेको बताए।

उनले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र अद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने भन्दै त्यसबारे प्रश्न उठाउनु अनावश्यक नरहेको धारणा राखे।

प्रचण्डले भने, “अङ्क पहिला ३ करोड थियो। पछि पाँच करोड भयो अहिले २० करोड भयो। ५ करोड लिँदा राष्ट्र हित विपरीत नहुने र २० करोड रुपैयाँसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन सक्दैन। सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले नयाँ कुरा केही गरेको छैन।”

अरू देशले पनि आफैं सञ्चालन गर्छन् आयोजना

संसदीय समितिमा भारतसँगको सम्झौताको बचाउ गर्ने क्रममा प्रचण्डले भारतसँगको सम्झौता ‘जस्तै विधि नभए पनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने मुलुकले समेत आफ्ना आयोजनाहरू आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेका उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।

जापान: प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार जापानले गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ। उसका कतिपय आयोजनाहरू राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमार्फत् पनि सञ्चालन हुन्छन्।

चीन: चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत बेइजिङले आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको छ।

अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफैँले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने साझेदार छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ।

ब्रिटेन: ब्रिटेनले धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको उनले बताएका छन्।

अष्ट्रेलिया: अस्ट्रेलियाले आफ्नै गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको नेपाली प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।