राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छनोट गर्दा सत्ता गठबन्धनमा समझदारीकै आधारमा भागवण्डा भएको छ । आइतबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकबाट निर्वाचन हुने १९ सिटमध्ये कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा (एस) ले २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एक सिट लिने सहमति भएको थियो ।

गठबन्धनमा सहमति भए पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नमिलाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसभित्र भने विवाद बढेको छ । कांग्रेसले पाएका १० सिटमध्ये सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मतभार पाएका आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइरालाको समूहलाई दुई सिटमा मात्रै सीमित गरेपछि विवाद चुलिएको हो । देउवाले लुम्बिनीमा महिला र गण्डकीमा अल्पसंख्यक तथा अपांगता गरी दुई वटा कोटा मात्रै कोइराला पक्षलाई दिएका छन्न।

कोइराला समूहले ४ सिट पाउनुपर्ने अडान राखे पनि देउवाले दुई सिटभन्दा बढी नदिने मनस्थिति बनाएपछि नेता शेखर समितिको बैठकबाट निस्केका थिए । केही घण्टापछि सानेपा फर्के पनि राति साढे एक बजेसम्म पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यसअघि महामन्त्री गगन थापासँग देउवाले दुई जनाको नाम माग गरेका थिए । थापाले ‘पहिला तपाईंको नाम दिनुहोस्’ भनेपछि कुरा अड्किएको थियो ।

सोमबार बिहान भने कांग्रेसले १० उम्मेदवार छानेको छ। कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने आइतबार नै सहमति बनेको थियो। पूर्वमहामन्त्री रहेका सिटौला यसअघि दुई पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। कांग्रेसले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने गरी यसपालि चुनावी मैदानमा उतारेको छ।

मधेसमा आनन्द ढुंगाना उम्मेदवार भएका छन्। उनी केन्द्रीय सदस्य तथा अनुशासन समिति संयोजक हुन्। उनी संस्थापन पक्षका हुन्।

बागमतीमा विष्णुकुमारी पुडासैनी र जितजंग बस्नेतलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको एक नेताले बताए। पुडासैनी नेपाल महिला संघ काठमाडौंकी अध्यक्ष हुन् भने बस्नेत कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल तरूण दलका पूर्वअध्यक्ष हुन्। पुडासैनी संस्थापनइतर र बस्नेत संस्थापन पक्षका हुन्।

गण्डकीमा किरणबाबु श्रेष्ठ र पदमबहादुर परियार उम्मेदवार भएका छन्। गोरखाका श्रेष्ठ गण्डकी कांग्रेस महामन्त्री हुन्। उनी संस्थापनइतर पक्षका हुन्। परियार तनहुँका हुन्।

लुम्बिनीमा विष्णुकुमारी सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ। उनी संस्थापनइतर पक्षकी हुन्।

कर्णालीमा कृष्णबहादुर रोकाया उम्मेदवार भएका छन्। उनी कर्णाली कांग्रेस महामन्त्री हुन्। रोकाया संस्थापन पक्षका हुन्।

सुदूरपश्चिममा नारायणदत्त भट्ट र बलदेव बोहरालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ। भट्ट कांग्रेस कैलाली सभापति हुन्। बोहरा कांग्रेस कञ्चनपुरका पूर्वसभापति हुन्। उनीहरू दुवै संस्थापन पक्षका हुन्।

यो निर्णयमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले लिखित फरक मत राखेका छन्।

केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस १२ देखि १४ गतेसम्म बसेको बैठकले ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट बञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने’ गरी मापदण्ड तय गरे पनि लागू नभएकोमा थापाले दुई बुँदे फरक मत राखेका हुन्।

‘संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवार चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेन,’ थापाले बैठकमा राखेको लिखित फरक मतमा उल्लेख छ, ‘यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ।’

पार्टीभित्र बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा आफ्नो पूर्ण संलग्नता रहने महामन्त्री थापाले बताएका छन्। तर यस्ता निर्णयले पार्टीमा कुनै आग्रह नराखीकन निर्णय हुन्छ र सबैलाई न्याय तथा अवसर मिल्छ भन्ने विश्वासलाई पुन: खण्डित गरेको थापाको भनाइ छ।

सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेता उम्मेदवार छान्न रातभर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय बसेका थिए।

नेता शेखर कोइरालासहित संस्थापनइतर पक्षले १० मध्ये चार सिटको अडान राखेपछि रातभर सहमति हुन सकेको थिएन।

माघ ११ मा हुने चुनावका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ। कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर राष्ट्रिय सभामा साझा उम्मेदवार तय गरेको हो। १९ सिटमध्ये कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिट भागबन्डा गरेर उम्मेदवारी दिने सहमति भएको थियो।

विश्वप्रकाशको पनि फरक मत

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि राष्ट्रियसभाका उमेदवार चयनका लागि बसेको पार्टीको संसदीय बोर्डको बैठकमा ६ बुँदामा विमति जनाएका छन् ।

आइतबार रातिको बैठकमा महामन्त्री शर्माले आफू उमेदवार चयनको विषयलाई लिएर सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रस्ट असहमत रहेको बताएका छन् ।

उनले संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गरिरहेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । राष्ट्रियसभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै भएकाले कांग्रेसले यस विषयमा हेक्का राख्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि लागु गर्नुपर्ने बताए ।

नेतृत्वले फरक विचार समूहलाई छाडेर एक्लै हिँड्न नहुने तर फरक विचार समूहले पनि भाग मात्र नमागेर न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

“राष्ट्रियसभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्वीकार्य, अन्य सोझै र प्रस्ट अस्वीकार्य l योगदान र योग्यता बोकेका सयौँ साथी हुनुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ,” उनले भनेका छन् ।