कस्तो हो विप्लवविरुद्धको पक्राउ पुर्जी, कसरी हुन्छ यसको व्यवस्थापन
नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकान्ड) सहितका नेताहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना निकालेको छ ।
सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा ३५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन उनीहरूलाई सूचना जारी गरिएको छ ।
महासचिव विप्लव, पोलिटब्यूरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो।
माइला लामा र विप्लवविरुद्ध दुई वटा मुद्दा राज्यविरुद्धको कसुरकै दर्ता छन्। उनीहरूलाई आफैँ अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालले मुद्दाको फैसला प्रयोजनार्थ यसरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिने बताए ।
‘कुनै मुद्दामा व्यक्तिलाई फरार बनाएर अभियोग पत्र दायर गरिएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति पक्राउ नपरे फैसलै नहुने भन्ने हुँदैन । त्यसैले यसरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिन्छ’, प्रवक्ता दाहालले भने ।
उनका अनुसार फरारको हकमा अदालतले उपस्थितिका लागि दुईपटक समेत म्याद तामेली गर्न पठाउँदा पनि बेपत्तै भनेर आएपछि अदालतले त्यस्ता प्रतिवादीका हकमा यसरी राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना निकाल्ने गर्छ । उनले यसरी तोकिएको अवधिभित्र पनि अदालतमा उपस्थित नभएमा अदालतले मुद्दाको फैसला प्रकृयामा जाने बताए ।
कसरी हुन्छ यसको व्यवस्थापन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विप्लवविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी गलत भएको बताएका छन्।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पादकहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सो पक्राउ पुर्जीबारे छलफल भइरहेको वनि बताए।
‘विप्लवलाई वारेन्ट जारी गलत भयो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसबारे वार्ता भइरहेको छ।’
पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयलाई माओवादी घटकहरूले फेरि शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का गरेका छन् ।
पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषयलाई आफूहरुले गम्भीर रुपमा लिएको प्रतिक्रिया विप्लवले दिएका छन् । मूलखबरसँगको कुराकानीमा उनले विगतमा भएका सहमतिलाई राज्यका सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने बताए ।
‘सहमतिलाई टुङ्ग्याउन नदिने जुन खालको तत्वहरूको षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसमा राज्यका कुनै पनि निकाय नपरून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । जहाँसम्म अदालतको कुरा छ, राज्यले कानुन बनाएर निष्कर्ष नदिएसम्म अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा आउँदैन’, अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीबारे उनले भने।
विप्लवसहितका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीलेका शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले राजनीतिक रुपले भएको सम्झौतालाई सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएर निष्क्रिय बनाउन सकिने धारणा राखे । द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिट्टो टुङ्ग्याउन राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने उनले बताए ।
‘राजनीतिक रुपले भएको सम्झौता सरकारी वकिलमार्फत कुन कुन अदालतमा मुद्दा छ, त्यहाँ पत्राचार गरी निष्क्रिय बनाउनुपर्छ । त्यो निष्क्रिय बनाउन बाँकी रहेको होला’, उनले भने, ‘अदालतले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो ओली सरकारकै पालामा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । अब राजनीतिक सहमति गरेर संसदमा विचाराधीन टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउनु पर्छ ।’
