भारतलाई आफ्नो निकट तान्ने अमेरिकी प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ। खासगरी रक्षा र सुरक्षाको क्षेत्रमा। विश्वका दुई ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकले रक्षा–औद्योगिक सहकार्य र रणनीतिक प्रविधिको क्षेत्रमा साझेदारीलाई जोड दिँदा रुसी सैन्य सामग्रीमा नयाँ दिल्लीको निर्भरता पनि घट्नेछ।

शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा दुई मुलुकका विदेशमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीहरुको ‘टु प्लस टु’ वार्तापछि उनीहरुले नयाँ क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन्। अन्तरिक्ष, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता विषयमा सहकार्यका अलावा विश्वको ‘डिफेन्स हब’ बन्ने भारतको लक्ष्यलाई पनि सघाउने सहमति भएको छ। यसले यी रणनीतिक साझेदार मुलुक साझा चासोको क्षेत्रमा कसरी आफ्ना स्वार्थलाई एक बनाउँदैछन् भन्ने देखाएको छ।

‘हामीले आफ्ना औद्योगिक आधार, अन्तरसञ्चालन क्षमता र अत्याधुनिक प्रविधिलाई एकीकृत गरिरहेका छौँ,’ अमेरिकी रक्षामन्त्री लोइड अस्टिनले भने।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले द्विपक्षीय सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्तम्भ रक्षा नै भएको बताए।

चीनको उदयले उत्पन्न गरेको क्षेत्रीय चुनौतीसँग लड्न पश्चिम र खासगरी अमेरिकाको सहयोग महत्वपूर्ण रहने आकलन भारतले गर्दैगर्दा यो वार्ता भएको हो।

बदलामा वासिङ्टन भारतले चीनलाई रोक्न अझ ठूलो भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने चाहन्छ। साथै विकसित र विकासशील मुलुकहरुबीच रहेको विभाजनलाई रोक्न र ग्लोबल साउथमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न भारतको सहयोग चाहन्छ।

अमेरिकाको मुख्य रणनीतिक उदेश्य भनेको ‘भारतसँग अझ गहिरो रक्षा सम्बन्ध कायम गर्नु’ र इन्डो–प्यासिफिकमा अझ ठूलो भूमिका खेल्ने क्षमता विकास गर्नु रहेको ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका भारतीय विदेश नीति विज्ञ जगन्नाथ शंकरण बताउँछन्।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन अमेरिकाका कार्यकारी निर्देशक ध्रुव जयशंकर अहिले अमेरिका युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको संकट र ताइवान तनाव र दक्षिण चीन सागरजस्ता अनेक क्षेत्रमा एकै पटक तानिएको बताउँछन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले भारतको रक्षा क्षमता सुदृढ गर्न सघाउनु बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ।

हुन पनि शुक्रबारको वार्ताको मुख्य निष्कर्षहरुमा विभिन्न हतियार प्रणाली विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। उदाहरणका लागि भारतले अमेरिकासँग ३१ वटा एमक्यु ९बी ड्रोन किन्न खोजिरहेको छ।

यो ड्रोन भारतमै एसेम्बल गरिनेछ। जसले चीनसँगको सीमा र हिन्द महासागरमा भारतको गुप्तचर, निगरानी र आपूर्ति क्षमतलाई बढाउने आकलन गरिएको छ।

त्यस्तै, नयाँ दिल्ली आफैले विकास गरेको तेजस लडाकु विमानको नयाँ संस्करणमा जेनरल इलेक्ट्रिकको इन्जिन राख्न चाहन्छ। त्यस्तै एम७७७ तोप संयुक्त रुपमा उत्पादन गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ।

यति मात्र होइन, जुन महिनामा स्थापित रक्षा–औद्योगिक सहकार्यको रोडम्यापअनुसार यी दुई मुलुकले मिलेर गुप्तचर, निगरानी, हवाई युद्ध र गोलाबारुद निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएका छन्।

त्यस्तै दुई पक्षले विमान मरमतसम्भार, अमेरिकी जहाजहरुको मर्मतलगायत काममा पनि लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘भारत सबैभन्दा उत्तम, अमेरिकामा निर्मित हतियार र त्यसमा प्रयोग भएको प्रविधिमा पहुँच चाहन्छ। जुन उसले भविष्यमा उत्पादन गर्ने प्लाटफर्मको आधार बन्नेछ,’ युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट अफ पिसका डेनिलय मार्कीले बताए।

रुस लामो समयदेखि भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ। अमेरिका भने भारतले रुसी हतियारको सट्टा पश्चिमा हतियार किनोस् भन्ने चाहन्छ। यो कामका लागि अहिलेको समय उपयुक्त हुनसक्छ। किनभने युक्रेन युद्धका कारण रुसको हतियार निर्यात क्षमता कमजोर भएको छ।

दुई पक्ष मिलेर विकास र निर्माण गरेका उत्पादनहरु निर्यात गर्न सकिने सहमति गरेकाले अमेरिका र भारत केही महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा अघि बढ्दैछन्, जसले भारतीय रक्षा कम्पनीहरुका लागि विशाल अमेरिकी रक्षा बजारको बाटो खोल्नेछ।

रक्षा र सुरक्षाका अलावा भारतलाई पश्चिमसँग निकट तान्ने कोसिसमा अमेरिकाले अन्य क्षेत्रमा सघाउने प्रतिबद्धताहरु पनि गरेको छ। जसमा व्यापार, उदाउँदा प्रविधि, आपूर्ति शृंखलामा सहकार्य, उर्जा, सेमिकन्डक्टर र अनरिक्ष अन्वेषणजस्ता क्षेत्र पर्छन्।

दुवै पक्षले भारतलाई पश्चिम एसियासँग जोड्ने बहुराष्ट्रिय रेलमार्ग र जलमार्गप्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन्।

यी दुई देशको सम्बन्ध सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहे पनि आफू अमेरिकाको अनौपचारिक सहयोगी हो भनेर देखिन चाहँदैन भारत। खासगरी चीनको प्रतिभार बन्नेगरी। किनभने उसको त्यस्तो अडानले चीनसँगको सीमामा तनाव बढाउनेछ।

‘भारत पश्चिम होस् कि अन्य, कुनै पनि खेमामा संलग्न हुँदैछैन। उसले त आफ्नो हितलाई अघि बढाइरहेको छ,’ मार्की भन्छन्, ‘अमेरिकासँग जहाँनेर साझेदारी गर्न उपयुक्त लाग्छ, त्यहाँ साझेदारी गर्छ भारत। रुसको हकमा पनि त्यही हो।’

यी दुई मुलुकको सम्बन्धको भविष्य उनीहरुले चीनको खतरालाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुने उनको भनाइ छ।

उनीहरुबीच युक्रेनमा रुसको हमला, भारतको लोकतन्त्रमा क्षयीकरणजस्ता विषयमा मतभेद पनि छन्। तर अहिले भने बढ्दो साझा रणनीतिक हितका बीच दुई मुलुकका सरकारहरु सम्बन्धको सकारात्मक पक्षमा जोड दिएर बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

‘अनेक भूराजनीतिक चुनौतीका बाबजुद हामीले महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन मुद्दाहरुमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ,’ रक्षामन्त्री सिंहले भनेका छन्।

जापान टाइम्सबाट साभार