गोर्डन ब्राउन

अमेरिकाका हालैका राष्ट्रपतिमध्ये सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रियतावादी जो बाइडनले सन् २०२१ फेब्रुअरीको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै दिएको सन्देश थियो– ‘अमेरिका फर्कियो’ । उनले घोषणा गरे– यसका लागि ‘बहुपक्षीय कार्यको समन्वय गर्न सख्त आवश्यकता छ ।’

तर, उनको प्रशासनले निर्धारण गरेका द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौताहरुमा समन्वयित कार्यको मूल्यमा व्यवस्थित विश्वव्यापीकरणको सम्भावनालाई कमजोर पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको क्षमतालाई कम आँकिएको छ । एक दशक यताको वैश्विक अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्न नयाँ प्रकारको बहुपक्षीयतावाद अपहरिहार्य देखिन्छ ।

निसन्देह: यो ठूलो बिडम्बना हो कि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता बहुपक्षीय विश्व संस्था दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाद्धारा नै सिर्जना गरिएका थिए । अमेरिकी नेतृत्व अन्तरगत नै यी संस्थाले शान्ति कायम गर्न, विश्वको गरिबी घटाउन र स्वास्थ्य सम्बन्धि सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न काम गरे ।

अमेरिका आफै यी संस्थाबाट टाढा भइदिँदा, वैश्विक चुनौतीको वैश्विक समाधान डिजाइन गर्न असफल हुँदा विश्व व्यवस्थामा ठूल्ठूला खाडल पैदा हुँदैछन् ।

भ्लादिमिर पुटिन युक्रेन युद्धको एक्ला दोषी हुन् । अमेरिकाले यस बापत सिंगो युरोपलाई एक ठाउँ ल्याउने श्रेय पाएको छ । तर, संसार आज जताततै आत्मघाती घाउबाट पीडित छ । बढ्दो ऋण संकट, न्यून र मध्यम आय भएको अफ्रिकालाई असर पुर्याइरहेको गरिबी र अनिकाल समाधान गर्न असफलता, कोभिड–१९ प्रति समान प्रतिक्रिया समन्वय गर्न असक्षमता र सबैभन्दा ठूलो कुरा–जलवायू परिवर्तनको सामना गर्न कोष व्यवस्थाका लागि गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।

यी संकटले विकासशील विश्वलाई चपेटामा पारेका मात्र छैनन, त्यस्ता देश नेतृत्व गर्न असफल भएकोमा पश्चिमा जगतप्रति रिसाएका समेत छन् । यी सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जे गरेको छ, धेरै ढिलो, अर्ध र थोरै गरेको छ । यसले गर्दा मान्छे पर्याप्त खोप अभावमा मर्नु पर्ने भयो । खानाको अभावमा भोकै बस्नु पर्ने भयो । जलवायू परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रकोप खेप्नु पर्ने भयो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय सहायता कोष र विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने चालू वर्षमा कोषमा चाहिनेभन्दा आधा रकम मात्र छ । गरिब देशका लागि विश्व बैंकको कोष चालु र आगामी वर्षका लागि कटौती गरिएको छ । जबकी यी कोषमा जलवायू परिवर्तन विरुद्ध मानवीय पुँजी हस्तक्षेपका लागि रकम थप्न जरुरी थियो ।

अमेरिकी नेता यो स्वीकार गर्दछन् कि अब पुरानो तरिकाले काम गर्न सक्दैन । एक पटकको प्रभावशाली ‘वासिङगटन सहमति’ लाई अहिले वासिङगटनमै निक्कै कम समर्थन छ । विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुधारबारे त्यहाँ कमै बहस हुन्छन्। अमेरिका एक ध्रुबीय विश्वको बहुपक्षीयतावादीबाट बहुध्रुवीय विश्वको एकपक्षीयतावादी हुँदै गएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई क्षेत्रीय तथा द्धिपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन । यदि अर्को विश्वव्यापी वित्तिय संकट आयो भने के हुन्छ ? फेरि अर्को विश्वव्यापी संक्रामक रोग आयो भने के हुन्छ ? सुख्खा खडेरी, बाढी र आगजनी विश्वले नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने गरी फैलियो भने के हुन्छ ? राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले कुनै बेला सोभियत नेता मिखायल गोर्बाचोभलाई भनेजस्तो कुनै छुद्रग्रह पृथ्वीलाई हानी पुर्याउँन आयो भने के हुन्छ ?

आँधीमय समुद्रमा जहाजलाई एक स्थिर साहारा चाहिन्छ, आज हामीसँग त्यो छैन । संसार अमेरिकी साहाराको स्थिरतामा बानी परेको थियो । ती एकध्रुबीय दिन अब पछि छुटेका छन् । तर, एक ध्रुबीय विश्व बहुध्रुबीयतामा आएको मान्दा पनि यसको स्थिर साहारा को हो त ? बहुध्रुबीय विश्वलाई बहु–साहारा चाहिन्छ । त्यस्तो स्थिरता प्रदान गर्न सक्ने भनेको सुधारिएका बहुपक्षीय संस्थाहरुले नै हो ।

अहिले विश्व न उदार छ, न व्यवस्थित । विश्व यस्तो भूराजनीतिक स्खलनमा फसेको छ कि सबैतिर शासनहीन ‘नो मेन्स ल्याण्ड’ उत्पन्न भएका छन् ।

अहिले बहुपक्षीयताको सुधारको सवाल नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । किनकी टिप्पणीकारहरुले परिकल्पना गरेको वैकल्पिक विश्व व्यवस्था सायद यति समावेशी र टिकाउ पनि हुने छैन । अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको यसबाट बहिष्कृतले मात्र हैन, संरक्षणवादी अमेरिकी कांग्रेसले पनि विरोध गर्ने सम्भावना देखिन्छ । लोकतन्त्रहरुको गठबन्धनको परिभाषा अनुसार रुवान्डादेखि बंगलादेशसम्म, सिंगापुरदेखि साउदी अरबसम्मका सहयोगीलाई अमेरिकीले बहिष्कार गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन वासिङगटनले गर्न चाहँदैन ।

अमेरिका र चीन मात्र भएको ‘जी–२’ बनाउने हो भने बाँकी विश्व विचित्र प्रकारले क्रोधित हुनेछ । क्लवजस्ता संस्था चाहे ती साना हुन् वा ठूला तिनले विश्वलाई चाहिएको आवश्यक स्थिरता दिँदैनन् । ‘एक विश्व, दुई प्रणाली’ तिरको भविष्य–रुझान रोक्नका लागि बहुपक्षीय प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्नु नै अझ राम्रो तरिका हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले भूराजनीतिक शक्ति–परिवर्तनले हुने फाइदा राम्रो बुझेका छन्। जसरी अमेरिका बहुपक्षीयतावादबाट क्षेत्रीयता र द्धिपक्षीयतावादतिर सरेको छ, चीनले आफ्नो नयाँ व्यापक विचारलाई विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गरेको छ ।

एक दशक अघि चीनले क्षेत्रीय संरचनाजस्तै ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । यसमा उसले १४९ सदस्य आकर्षित गर्न असफल भएको छ । एशियाली पूर्वाधार विकास लगानी बैंकमा १०६ सदस्य छन् । यसमा अधिकांश युरोपेली देश, बेलायत र क्यानडासमेत सदस्य छन् । अमेरिकाले यसको सदस्य हुन अस्वीकार गरेको थियो । यसबाट अमेरिका आफूले नेतृत्व नगर्ने कुनै पनि क्लबमा सामेल हुँदैन भन्ने प्रभाव छोडेको छ ।

चीन भने उत्साहित देखिन्छ । अब चीनको ध्यान नयाँ विकास बैंक बनाउन र ब्रिक्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमीतिर केन्द्रित छ । चीन ग्लोबल सिभिलाइजेनस इनिसिएटिभ (जिसिआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) तिर पुग्दैछ । ग्लोबल डेभेलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) लाई चीनले पहिलो चरणको सफलता मानेको छ ।

यी तीन वटै प्रयत्न बयानबाजीमा जति शसक्त र महत्वाकांक्षी छन, वास्तविकतामा त्यति छैनन् । चीनका पहलकदमीले विश्व स्थिरताको व्यावहारिक आवश्यकतालाई पूरा गर्लान भनेर पत्याउने आधार कमजोर छन् । भनिएको छ– लगभग ६० देश अहिले नै ‘जिडिआई मित्र समूह’ मा सामेल भइसके ।

खासमा चीनले यी पहलकदमी प्रभाव क्षेत्र निर्माण गर्न प्रयोग गरिरहेको छ, जो भविष्यमा प्रतिस्पर्धी विश्व व्यवस्था बन्न सक्दछन् । चीनका यी पहलकदमी प्रचारबाजी मात्र हैनन, समर्पित राजनीतिक महत्वकांक्षा हुन् ।

चीनले साउदी अरब र इरानबीच कुटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न र यमन युद्ध रोक्ने सम्झौता गर्न मध्यस्थता गरेको छ । राष्ट्रपति सी युक्रेन युद्धको अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौता गर्न रुसलाई प्रस्ताव गर्न हौसिएका छन् । दुई राज्य इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अनुरुप हल हुनु पर्नेमा चिनियाँ भूमिकाको चर्चा नै गर्नु परेन ।

यो कुरा पक्कै पनि राम्रो हो । चीन ‘कोर्स’ मै छ । चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रलाई समर्थन गरेपछि राष्ट्र संघीय मानव अधिकार संरक्षण प्रस्ताव पनि आकर्षित हुन्छन् । राज्यहरुको भौगोलिक अक्षुणता र सदस्य राष्ट्रहरुको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रावधान आकर्षित हुन्छन् । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत र फौजदारी अदालतका साथै सामुद्रिक सीमा सम्बन्धि राष्ट्र संघीय अभिसन्धीलाई पनि मान्नु पर्ने हुन्छ ।

यी कुराले अमेरिकालाई तार्किक निष्कर्ष दिन्छन् । बहुपक्षीयतावादलाई नयाँ प्रकारले परिमार्जित गरि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सुधार गर्ने कार्यका लागि नेतृत्व गर्ने अवसर दिन्छन् । यसभित्र तीनवटा भूकम्पिय मोड छन, जसलाई राष्ट्रपति सीले ‘नयाँ शताब्दीका नदेखिने तीन कम्पन’ भन्ने गरेका छन् ।

पहिलो– नवउदारवादी अर्थनीतिले तीन दशक विश्वको नेतृत्व गर्यो । यसबाट धेरैले भूमण्डलीकरण र स्तरीय जीवनको आनन्द त उठाए तर यो पर्याप्त समावेशी भएन । नवउदारवादलाई नवव्यापारवादले प्रतिस्थापन गर्यो । यसले युरोप र अमेरिकामा समेत एक प्रकारको आर्थिक गतिरोध ल्यायो । नवउदारवादमा अर्थनीतिले राजनीतिलाई प्रभावित गर्दथ्यो, नवव्यापारवादमा राजनीतिले अर्थनीतिलाई प्रभावित गर्यो । व्यापार, प्रविधि, लगानी र डाटा संरक्षण त्यसका प्रमाण बने ।

दोस्रो मोडलाई वासिङगटनले त्यति राम्ररी बुझ्न सकिरहेको छैन । त्यो के भने ३० वर्ष लामो एकध्रुबीयताको निश्चितताले बहुध्रुबीयताको अनिश्चिताका लागि बाटो खोलिदिएको छ । अहिलेको विश्व एकध्रुबीयबाट बहुध्रुवीय भइसकेको हो कि हैन भन्नेमा विवाद हुन सक्दछ । केही लेखक अझै पनि ‘आंशिक एकध्रुवीयता’ बाँकी रहेको बताउँछन् । दुई चार देशको बराबरी हैसियत मात्र सायद बहुध्रुवीयता हैन ।

तर, भविष्यको अमेरिकाका लागि प्रतिस्पर्धी शक्ति केन्द्र छन् नै । रुस- युक्रेन युद्धमा आधा विश्वले युक्रेनको पक्ष लिएको छ तर रुस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने देश ३० वटा मात्र छन् । बहुध्रुवीयताको अर्को आधार आणविक शक्ति राष्ट्रहरुको विस्तार र गठबन्धन पनि हो, जसले इरान र पाकिस्तानलाई चीनको नजिक बनाइरहेको छ ।

तेस्रो भूकम्पिय मोडलाई झनै नियालेर हेर्न पर्ने हुन्छ । त्यो भनेको विगत २० वर्ष यताको ‘सुपर ग्लोबलाइजेसन’ हो । कतिपयले यसलाई ‘डि–ग्लोबलाइजेसन्’ भन्ने गर्दछन् तर हैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आप्रवाह झन बढिरहेको छ । सन् २००५ र २०२२ को बीचमा वैश्विक आपूर्ति प्रणालीमा डिजिटल सेवाहरुको व्यापार वर्षिक औसत ८.१ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तु व्यापार बृद्धिदर ५.६ प्रतिशत छ । सन् २०२२ मा डिजिटल सेवाहरुको निर्यात कुल विश्व सेवा निर्यातको ५४ प्रतिशत थियो ।

यी ३ वटै मोडले ल्याउने साझा जोखिम भने राष्ट्रवादको पुनरुत्थान हो, जो अहिले विश्वभरि आफ्नो देशलाई ‘प्रथम’ बनाउने आन्दोलनका रुपमा अभिव्यक्त भएको छ । यहाँसम्म कि जो बाइडनको ‘बाई अमेरिकन लेवल’ अर्को तरिकाले ट्रम्पको ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिकै नयाँ संस्करण हो । यस्ता नीतिबाट आर्थिक राष्ट्रवाद कमजोर हुँदैन बरु झन बलियो हुन्छ ।

यस्तो राष्ट्रवाद सीमा नियन्त्रण, भन्सार महशुल वृद्धि र आप्रवासन व्यवधानमा मात्र हैन, महशुल युद्ध, प्रविधि युद्ध, लगानी युद्ध, औद्योगिक संरक्षण तथा अनुदान युद्ध र डाटा युद्धका रुपमा समेत अभिव्यक्त छ । सन् १९९० यता गृहयुद्ध, पृथकतावादी आन्दोलन र सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने घटना व्यापक बढेका छन् । ‘रैथाने’ र ‘बाहिरिया’ बीचका संघर्ष बढेका छन् । लागतस्तर र आर्थिक असमानताबाट न्यून आयस्तरका देश प्रताडित छन् । भूराजनीतिक संकट आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्।

हामी यो भन्न सक्छौं कि यस्तो बेला पनि अमेरिकाका नीतिनिर्माता एकध्रुवीय विश्व युगको सोचबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । वैश्विक समस्याको वैश्विक समाधान बहुपक्षीयतावादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत् मात्र हुन सक्दछ भनेर अमेरिकाले बुझ्न आवश्यक छ । सायद अमेरिकाले यो मार्ग अबलम्बन गर्ने हो भने राष्ट्रपति सी र चीन पनि त्यसको विरुद्धमा जान सक्ने सम्भावना कम रहन्छ ।

तसर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता संस्थाको परिमार्जन र पुनर्सबलीकरण अपरिहार्य भइसकेको छ । अमेरिकाले यी संस्थाको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने कार्यभारबाट पछि हट्न मिल्दैन ।

लेखक बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। आलेख द फोरेन पोलिसीबाट साभार गरिएको- सम्पादक