प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस पटकको कार्यकालमा अब्बल दर्जाको कूटनीति प्रस्तुत गरिरहेका छन्। भारत, चीन र अमेरिका भ्रमण सफल पारिसकेका प्रचण्डले अहिले राष्ट्रसंघमा महासचिवलाई स्वदेशमा स्वागत गरिरहेका छन्।

प्रचण्डले महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको चारदिने औपचारिक नेपाल भ्रमणबाट राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

महासचिव गुटेरेससँग आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको औपचारिक भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार तथा सहजीकरण गर्न यो भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

उक्त छलफल नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र दिगो विकासलगायतका विषयमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

“निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दुईपक्षीय हितका र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा विश्वासका साथ हामीले छलफल गर्‍यौं। मुख्यरुपमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा गम्भीररुपमा चर्चा भयो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नेपालमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको हैसियतले उहाँले खल्नुभएको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्‍यौं।”

आइतबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका गुटेरसले पहिलो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि गुटेरसले आइतबार नै भेट गरे। सभामुख देवराज घिमिरे, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेतासँग पनि गुटेरसको भेटवार्ता भएको छ।

जहिले पनि प्रचण्ड

गुट‍ेरसको नेपाल भ्रमणको क्रममा मात्रै नभई संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) का तत्कालीन महासचिव मुनको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री थिए प्रचण्ड। मुनको भ्रमणका बेला प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री थिए। माओवादीका जनमुक्ति सेना नेपाली सेनामा समायोजनको विषयले राजनीतिक किचलो बढिरहेका बेला मुनको नेपाल भ्रमण भएको थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको धेरै समय भएको थिएन। त्यति बेला प्रचण्ड र मुनबीच सेना समायोजनमा युएनको नियोग अनमिनको भूमिकाबारे प्राथमिकताका साथ कुराकानी भएको थियो। अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकिरहेका बेलामा गुटेरसको नेपाल भ्रमण भएको छ।

सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसयता १५ वर्षपछि गुटेरेसको भ्रमण भएको हो।

नेपालमा द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान सभाको चुनावबाट पहिलो दल बनेपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डकै निमन्त्रणामा मुनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

त्यसबेला पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामै राष्ट्र संघको चासो थियो। माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापनको काम उसकै उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसबेलैदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायको चासो बोकेर अहिले गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका छन्।

गुटेरेसको यस भ्रमणले दलहरूबीच विधेयकमा सहमत गराउन सके सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अर्को ‘ब्रेकथ्रु’ त्यही हुनेछ। राष्ट्र संघीय पहल पनि सार्थक हुन सक्नेछ।

द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हतियार व्यवस्थापन र सेनाको समायोजन टुंगिए पनि द्वन्दकालमा बेपत्ता पारेका, गम्भीर रुपमा हत्या गरिएका घटनाको छानबिन तथा न्याय निरुपणको काम हुन सकेको छैन।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितका सरोकार र मानव अधिकारवादी समुदायको चासो सम्बोधन गरिएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको बुझाइ पनि यही छ।

यसअघि दुई–दुईपटक गठन गरिएका आयोगहरू कानुन, जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका साथै सरकारकै अरुचि तथा असहयोगका कारण असफल भए। त्यसपछि गत वर्षको भदौमा तत्कालीन सरकारका कानुमन्त्री गोविन्द बन्दी ले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक झनै विवादित भयो।

द्रूत प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने भनेर उनले ल्याएको विधेयकमा अपराधलाई गम्भीर र सामान्य भनेर वर्गीकरण गरेको, पीडितको सहमतिबिना पनि पीडकलाई सुनपानी छर्किन खोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै पीडितहरूले असन्तोष व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसप्रति गम्भीर चासो प्रकट गर्‍यो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका घरघरै राजदूतहरूको समूह पुग्यो।

त्यत्तिकैमा मन्त्री बन्दीको ६ महिने कार्यकाल सकियो। प्रतिनिधि सभाकै अवधि सकिएर नयाँ निर्वाचन भयो। सरकारसमेत नयाँ बन्यो। प्रधानमन्त्री फेरिए। त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त्यस कुर्सीमा छन्।

प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सत्ता गठबन्धन करिब उही छ। त्यसैले नयाँ सरकारले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको उही मसौदा सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकका तिनै विवादित प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन। संसद्को समितिमा विधेयक विचाराधीन छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवश्यमेव संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा छन्। गुटेरेसको भ्रमणले थप दबाबको काम गर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ।

भाँजो हाल्दै ओली

प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोज्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष भने भाँजो हाल्ने मुडमा छन्। गुटेरेसँगको भेटका क्रममा ओलीले प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय भनेको संक्रमणकालीन अन्याय हुन नहुने बताए। पीडितहरुलाई ध्यानमा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यू, जो हिजो विद्रोही नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै यो सबै विषय टुंग्याउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा हिंसालाई बढावा दिने खालको महिमा मण्डन गर्ने उहाँको क्रियाकलापले असहज जस्तो भएको छ।’

‘खास गरेर युद्ध सुरु भएको दिनलाई दिवसको रुपमा सेलिब्रेसन गर्ने जस्ता कामले यसले पीडितहरु चिन्तामा छन्,’ ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने। ओलीले गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको बताएका छन्। उनले अगाडि भने, ‘यसमा प्रतिपक्षको हैसियतमा हाम्रो सहयोग रहन्छ।’

ओलीका कुरा सुनेर निरास देखिएका महासचिव गुटेरेसले भने शान्ति प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने आफूले चाहेको सुनाएका थिए।

माओवादी बागमतीका सांसद एवं पार्टीको विदेश विभागका नेता युवराज चौलागाइँले ओलीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ओलीको भूमिका देशलाई विदेशी क्रिडास्थल बनाउन उद्दत रहेको उनको टिप्पणी छ।

महासचिवका रुपमा दोस्रो कार्यकालमा रहेका गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा विश्व शान्ति र नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन र हिमालयले भोगिराखेको समस्या तथा विश्व शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रियकरण, दिगो विकासका लक्ष्य रहेका छन् ।

आइतबार दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका गुटेरेसले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दलका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। महासचिव गुटेरेस ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरको अवलोकन गरेका छन्।

कात्तिक १३ गते सोमबार महासचिव गुटेरेस जलवायु परिवर्तनको असरलाई बुझ्‍न सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचेसम्म अवलोकन गर्न पुग्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि उनी काठमाडौं फर्केर ललितपुरस्थित यूएन हाउसको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि उनी पोखरा उड्ने र राति पोखरामै बस्ने कार्यक्रम छ।

कात्तिक १४ गते मंगलबार महासचिव गुटेरेस पोखराबाट बिहान अन्नपूर्ण सर्किट अवलोकनपछि पोखरा फर्केर पुरानो विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन्। त्यसपछि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीतर्फ लाग्नेछन्।

लुम्बिनीबाट काठमाडौं फर्केर सोही दिन बेलुकी संघीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि संसद् परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन्। कात्तिक १५ गते बुधबार महासचिव गुटेरेस नेपालको आफ्नो भ्रमण पूरा गरी फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।