विश्वभर विकासको परिभाषा बदलेको बिआरआई, कुन देशले कसरी लिए लाभ

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

चीनलाई बाहिरी विश्वसँग जोड्ने दुई व्यापारिक मार्ग स्थापना गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभको दशौँ वार्षिकोत्सव मनाउन विश्वका १३० देशका नेता र प्रतिनिधिहरू बेइजिङमा भेला भएका छन्।

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित विभिन्न देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरूले अक्टोबर १७ र १८ मा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनमा भाग लिँदै छन्।

उक्त सम्मेलनमा धेरै देशहरू उपस्थित हुनु नै बीआरआईले विश्वभरि पारिरहेको प्रभावको सङ्केत हो। खर्बौँ अमेरिकी डलर लागतको उक्त परियोजनाले चीन सरकार र उसका कम्पनीहरूको देशबाहिर कति स्वामित्व छ भन्ने पनि सन्देश दिएको छ।

पछिल्लो दशकमा १५० वटा देशहरू विश्वको जनसङ्ख्याको तीनचौथाइ देशहरूले यो अवधारणामा सहभागिता जनाएका छन्। तर यसले सफलता र विफलता दुवै बेहोरेको छ।

नेपाल पनि बीआरआईमा सहभागी भएको छ।

चीनले बीआरआई स्थापना गर्नुको आधारभूत उद्देश्य द्रुत गतिमा बढेको अर्थतन्त्रका कारण उच्च उत्पादन र बढ्दो श्रम लागतका चुनौती सम्बोधन गर्नु रहेको थियो।

यो अवधारणा ३० खर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चितिसहित सन् १९८० को दशकमा स्थापना गरिएको हो। त्यस बेला चीनले बाह्य केन्द्रित विकास अवधारणा लागु गरेको थियो। त्यस बेलादेखि जम्मा भएको स्रोतबाट यो विकास अवधारणा अघि बढाइएको अमेरिकाको यूनिभर्सिटी अफ न्यू ह्याम्शरमा कार्यरत राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लरेन्स सी रेअर्डन बताउँछन्।

आन्तरिक माग कम भएपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले देशबाहिर नयाँ परियोजना थालेका थिए।

सन् २०१२ मा सत्तामा आएपछि चिनियाँ सामानको बजार विस्तार र विश्वमा आफ्नो देशको प्रभाव विस्तारका लागि राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणालाई प्रवर्धन गरेका थिए।

चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूबाट स्रोत जुटाउँदै सहकार्य गरेको पाइन्छ।

ग्लोबल साउथ पनि भनिने विकासशील, अल्पविकसित वा अति कम विकसित देशहरूमा पनि उनीहरूले कैयौँ परियोजनाहरू अनुमोदन गरेका छन्।

विगत १० वर्षमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले पूर्वाधारमा केन्द्रित रहने आफ्नो अवधारणालाई डिजिटल प्रविधि, सुरक्षा र दिगो विकासजस्ता क्षेत्रहरूमा विस्तार गरेको छ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार चीनले ३,००० वटाभन्दा बढी आयोजनामा बीआरआईमार्फत् लगानी गरेको छ।

त्यसरी लगानी प्राप्त गर्ने १५ वटा देशमा इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, सिङ्गापुर, रुस, साउदी अरब, मलेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बाङ्ग्लादेश, पेरु, लाओस, इटली, नाइजिरिया, इराक, आर्जेन्टिना र चीले रहेको अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिट्यूट (एईआई)ले जनाएको छ।

विश्वभरि बीआरआई अवधारणाको प्रभाव परेको देखिन्छ। यस पटकको सम्मेलनमा केन्याले थप लगानीको अपेक्षा राखेको छ।

आर्थिक आवश्यकता हेरेर आयोजना छान्ने गरिएको दाबी चीनको छ। तर आलोचकहरूले त्यसलाई विश्वमा नियन्त्रण कायम गर्ने चीनकेन्द्रित मोडल मान्ने गरेका छन्।

“बीआरआईका लागि चीनले कहिले र कसरी लगानी वितरण गर्छ भन्ने निर्धारणका लागि आर्थिकबाहेक भूराजनीतिक र कूटनीतिक कुरालाई पनि ख्याल गरिन्छ,” यूरेशिया ग्रूपका पूर्वी एशिया विशेषज्ञ जेरमी चान भन्छन्।

बीआरआईबाट बढी लगानी प्राप्त गर्ने १५ वटा देशमा इटली पनि पर्छ। चीनसँगै उभिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा मतदान कम गर्ने देशमा इटली पनि पर्छ।

गहिरो सम्बन्ध राख्दा दह्रो सामरिक लाभ हुने इन्डोनेशिया र पाकिस्तानजस्ता देशमा बीआरआईबाट धेरै लगानी गएको एईआईको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

बीआरआईबाट स्रोत पाउने सात प्रमुख देशमा साउदी अरब र यूएई पनि पर्छन्।

यी तेल उत्पादक देशहरूले बेइजिङलाई अमेरिकाजस्ता पश्चिमी देशका प्रतिबन्धसँग जुध्ने सम्भावित रणनीतिक साधन दिएको छ।