चिनियाँ ऋण पासो हो? ग्लोबल टाइम्समा चिनियाँ राजदूतको जवाफ

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौ, १७ असोज २०८०

पश्चिमा देशका मिडिया र नेताले गरिब देशहरूलाई ऋण दिने अभ्यास गरेको भन्दै चीनको आलोचना गर्ने गरेका छन्। गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको बोझ बोकाएको र बेइजिङको दबाव सामना गर्नुपर्ने जोखिममा राखेको आरोप उनीहरू लगाउँछन्।

तर चीनले यी आरोप अस्वीकार गर्दै केही पश्चिमा देशले आफ्नो छवि धमिल्याउन यस्तो कथन बनाएको बताउने गरेको छ। चीनको जावाफ छ: “यहाँ कुनै पनि देश छैन जुन चीनबाट ऋण लिएका कारण तथाकथित ऋणको पासोमा परेको होस्।”

यसै क्रममा चिनियाँ सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले बुधबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङलाई नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रले गरेको लगानीका सम्बन्धमा प्रश्न गरेको छ ।

उक्त मिडियामा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा जम्मा ६ वटा प्रश्न सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणबाट फर्केपछि ग्लोबल टाइम्सले राजदूत चेनसँग अन्तर्वार्ता लिएको हो । ग्लोबल टाइम्सले राजदूत चेनसँग एउटा प्रश्न गरेको छ– चीनले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा गरेको लगानीलाई केही पश्चिमाहरु ‘डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो) भन्छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

जवाफमा राजदूत चेनले भनेका छन्, “तथाकथित् ‘ऋणको पासो’ भनेको विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको देख्न नचाहने शक्तिहरुले बुनेको कथा जाल हो ।”

उनले चीनको विकास विश्वका लागि चुनौती वा खतराभन्दा अवसर भएको दाबीसमेत गरेका छन् । विगत एक दशकमा व्यापक परामर्श र साझा लाभको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै, सम्बन्धित देशहरूको इच्छालाई सम्मान गर्दै नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूमा चीनले सहयोग गरिरहेको उनले बताएका छन् ।

“चीनले कहिल्यै पनि कुनै देशलाई ऋण लिन बाध्य पारेको छैन,” राजदूत चेनले भनेका छन्, “ऋण सम्झौतामा कुनै राजनीतिक शर्तहरू जोडेको छैन ।” ऋणको मुद्दामा विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नै अनुभवबाट को इमानदार र भरपर्दो मित्र हो भन्ने बुझिसकेको उनले बताएका छन् ।

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्र हो। निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूका लागि उसले दिएको ऋण पछिल्लो एक दशकमा तेबरले बढेर सन् २०२० मा एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२० यता १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम जी-२० देशहरूले ऋण राहत अन्तर्गत खर्च गरेका छन्।

तर कुन देशले कति रकम राहतमा खर्च गरे भन्ने विवरण विश्व ब्याङ्कले दिन अस्वीकार गर्छ।