मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) १३ भदौदेखि ५ वर्षे कार्यान्वयन अवधिको दिनगन्ती सुरु भए पनि ठेक्का प्रक्रियाको उल्झनमा फसेपछि समयमा पूरा नहुने वा असफल हुने खतरा बढेको छ ।

अन्तर्गतको प्रसारणलाइन परियोजनाको आधारभूत डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि गरिएका कारण अहिले परियोजना संकटमा परेको हो। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरु बलियो आर्थिक लागतको विश्लेषण विना नै स्वीकृत र संशोधन गरेकै कारण अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव भएको भेटिएको छ ।

प्रसारण लाइनका लागि अनुमानित लागतभन्दा बढी मूल्य कबोलेर पाँचवटा कम्पनीले ठेक्का प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

उनीहरूले एमसीसीको लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै लागत प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसरी प्रस्ताव गर्ने पाँचवटै कम्पनी भारतीय रहेको बताइएको छ । यो समस्या आएपछि उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीए नेपालका कार्यकारी प्रमुख खड्गबहादुर विष्टसँग छलफलसमेत गरेका थिए । श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर विष्टसँग उक्त विषयको जानकारी लिएका थिए ।

२२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (रु. २९ अर्ब ११ करोड) अनुमानित लागतको टावर बनाउने र तार तान्ने कामका लागि भएको ठेक्कामा सबैभन्दा कम कबोललाई आधार मान्दा ३६ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (रु.४८ अर्ब २९ करोड) को प्रस्ताव परेको छ । तर, यसरी बढेको लागत ब्यहोर्न सरकार तयार नभएपछि परियोजना अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

यसैकारण फेरि टेन्डरमा जानैपर्ने र थप ढिलाइ भए अमेरिकाले दिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा फिर्ता हुने जोखिम पनि छ । एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै कार्यान्वयन अवधि थाल्दा नै विज्ञहरुले एमसीए नेपालबाट त्रुटि भएको बताएका थिए । उनीहरुले जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको प्रक्रियासमेत प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको बेला ५ वर्षे अवधि गणना गर्दा समयमा परियोजना पूरा हुनेमा आशंका गरेका थिए ।

एमसीसी परियोजनामा प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धि काम पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ। गत भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको यो दुवै परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्छ। त्यो सकिएन भने परियोजना असफल हुन्छ र, अमेरिकी अनुदान फिर्ता जान्छ।

जग्गाको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन। किनभने मुलुकभित्र भइरहेका अन्य विकास परियोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि केही वर्ष नै लाग्ने गरेका उदाहरण छन्।

निर्माण क्षेत्रको मुआब्जा लगायतका विषय कति कठिन छ भन्ने हेर्न टाढा जानु पर्दैन। सरकारले चिनियाँ अनुदानमा कलंकीदेखि महाराजगंजसम्म ८ लेन विस्तार गर्ने भनेर परियोजना अघि बढाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तीन वर्षदेखि त्यो क्षेत्र खाली गर्न सरकारले जोडतोडको बल लगाइरहेको छ, तर अहिलेसम्म केही ठाउँको विवाद समाधान हुन सकेको छैन।

सिइओ भन्छिन् संसदको ब्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार्य
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संसदले अनुमोदन गर्दा गरिएको १२ बुँदे वाख्यात्मक घोषणा एमसीसीले स्वीकारेको बताएको छ ।

काठमाडौं भ्रमणमा रहेकी एमसीसीकी सीईओ एलिस अलब्राइटले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेपालको संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकारेको बताएकी छिन् । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरू विभाजित हुँदा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरी संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो ।

एलिसले सो व्याख्यात्मक घोषणाको समर्थन गरी एमसीसीका परियोजना सहज रुपले अगाडि बढेको बताइन् । उनले यस विषयमा प्रतिक्रिया पनि नेपाल सरकारलाई दिइसकेको समेत जानकारी दिइन् । यसअघि पनि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको जनाएको थियो ।

आज एलिसले पनि यो परियोजना कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष दृढताका साथ उभिएकाले तोकिएकै समयमा परियोजना सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । एसीसीको अनुदान र केही नेपाल सरकारको रकममा विद्यीयत प्रसारण लाइन र राजमार्ग स्तरोन्नत्ति परियोजना सञ्चालन हुँदैछन् । त्यसमध्ये अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेका छन् ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्कासमेत आह्वान भई ठेकेदारले आवेदनसमेत दिइसकेका छन् । तर, ठेकेदार कम्पनीले रकम कबोल गर्दा तोकिएकोभन्दा धेरै कबोल गरेकाले कसरी ठेक्का सम्झौता गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ । नेपालमा यस्तो समस्या देखिइएका बेला सीईओ एलिस काठमाडौं उत्रिएकी थिइन् । उनले काठमाडौंमा रहँदा राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएकी छन् ।

परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको र उनीहरूसँगको भेटवार्ता तथा छलफलपछि आफू निकै उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै सिइओ अल्ब्राइटले परियोजना समयसीमाभित्रै पूरा हुनेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गरिन् । एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन हुँदा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरू सहमत भएको र त्यसलाई स्वीकारेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइटले एमसिसी अमेरिकी वैदेशिक सहयोगको महत्वपूर्ण अङ्ग भएको र यसको कार्यान्वयनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यस परियोजनाले नेपालमा भरपर्दो विद्युत् सेवा र सडक सञ्जालको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रसारण लाइनको निर्माणले विद्युत् निर्यातको सम्भावनामा समेत सहजता हुने बताइन् ।