अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारीको दौडमा रहेका ३८ वर्षीय अर्बपति विवेक रामास्वामी आफ्ना अजेन्डाका कारण चर्चामा छन्। उनी भारतीय मूलका नेता हुन्।

बालबालिकालाई लत लगाउने खालका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेदेखि अमेरिकी सङ्घीय अनुसन्धान ब्यूरो एफबीआईलाई बन्द गर्ने विषयलाई उनले प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।

रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूमाझ भएको दोस्रो चरणको बहसमा उनले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लत लगाउने खालका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नदिने बताए।

बायोटेक उद्योगमा संलग्न रामास्वामीसँग यसअघि राजनीतिमा थिएनन्। उनी पूर्वराष्ट्रपति डोनल्डको ‘अमेरिका पहिला’ नारालाई केही व्यक्तिगत स्वरूप दिएर अघि बढ्न खोजेका छन्।

त्यसका लागि उनले कैयौँ अनौठा सुझाव दिएका छन्। मूलतः उनले सातवटा अजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्।

१) बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक

रामास्वामीले सामाजिक सञ्जाल र तिनका प्ल्याट्फर्मलाई ‘लत लगाउने किसिम’ को बताउँदै आलोचना गरेका छन्। हालै उनले टिकटकलाई ‘डिजिटल फेन्टनिल’ का रूपमा चित्रण गरेका थिए।

“त्यसलाई प्रयोग गर्ने १२-१३ वर्षका बालबालिकालाई कस्तो असर परेको होला भनेर म चिन्तित छु।”

रिपब्लिकन बसहको दोस्रो चरणमा उनले ‘देशको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न’ बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नबाट प्रतिबन्धित लगाउने घोषणा गरेका थिए।

तर रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वीहरूले रामास्वामीले केही दिनअघि मात्रै टिकटक चलाउन थालेको भन्दै उनको आलोचना गरेका थिए।

२) एच-वन बी भिसा कार्यक्रम रोक्ने घोषणा

विवेक रामास्वामीले आफू एच-वन बी (H-1B) भिसा कार्यक्रम समाप्त हुनुपर्ने पक्षमा रहको बताउँदै आएका छन्। अमेरिकामा विदेशका उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन यो कार्यक्रम प्रयोग गर्ने गरिएको छ।

यो प्रवेशाज्ञा कार्यक्रम विशेष क्षमता र शिक्षा भएका व्यक्तिहरूका लागि खुलेको हुन्छ र नियुक्तिको लागि रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिन्छ।

यसले विदेशी कर्मचारीलाई अमेरिकामा छ वर्षसम्म बस्न र काम गर्ने वैधता दिन्छ। त्यसपछि नवीकरण पनि गर्न सकिन्छ।

यो एकदमै लोकप्रिय छ। अमेरिकी व्यावसायिक घरानाहरूले सन् २०२४ का लागि सात लाख ८०,००० जनालाई भिसा आवश्यक रहेको भन्दै आवेदन दिएका छन्।

हालै रामास्वामीले एच-वन बी भिसालाई कम्पनीको हितको लागि काम गर्ने अनुबन्धित दासताको सङ्झ्या दिएका थिए।

त्यस्तो टिप्पणी गरेपछि उनको आलोचना भएको थियो। औषधि उत्पादन गर्ने उनको कम्पनी रोइभन्ट साइन्सेजले उक्त भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत नै विदेशी कर्मचारीलाई काममा राखेको थियो।

अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवाको वेबसाइटका अनुसार सन् २०१८ मा उनको कम्पनीले कम्तीमा १२ जनाका लागि त्यस्तो भिसाको आवेदन दिएको थियो।

३) मतदान गर्ने योग्यताका लागि उमेर बढाउनुपर्ने प्रस्ताव

रामास्वामीले मतदान गर्न योग्य हुने न्यूनतम उमेरलाई बढाएर २५ वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनको प्रस्तावअनुसार ‘न्याश्नल सर्भिस’ का आवश्यक सर्तहरू पूरा गरेमा मात्र १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्छ। अर्थात् आपत्कालीन सेवामा पहिला खट्ने कर्मचारी बनेको वा छ महिना सैन्य सेवा गरेको हुनुपर्छ।

अमेरिकी नागरिकता लिन चाहने मानिसले दिने परीक्षा उत्तीर्ण भएमा पनि आकाङ्कीलाई मताधिकार दिन सकिने उनको धारणा छ।

तर मतदान गर्ने उमेर फेर्न संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कंग्रेसमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

४) द्वन्द्व अन्त्य गर्न युक्रेनले ‘ठूलो सम्झौता’ गर्नुपर्ने धारणा

रामास्वामीले रुस-युक्रेन युद्धलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले टुङ्ग्याउन युक्रेन “ठूलो सम्झौता” गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनको धारणा युक्रेनमा जारी युद्धबारे पश्चिमा विश्वको धारणाभन्दा भिन्न छ।

उनले गत जुन महिनामा कोरियाली युद्धबारे गरिएको जस्तै सम्झौता हुनुपर्ने र दुवै पक्षलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जमिनमाथि वैध अधिकार दिइनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

अमेरिकी सेनाको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा चीन-रुस गठबन्धनलाई मान्दै उनले “नेटोमा युक्रेनलाई समावेश गराउने स्थायी आश्वासन” नदिन आह्वान गरेका थिए। उनका अनुसार त्यसको बदलामा रुसले पनि चीनसँगको सन्धि र संयुक्त सैन्य सहमति परित्याग गर्नुपर्छ।

रुसविरुद्ध लड्न युक्रेनलाई अत्यधिक अस्त्र दिनु रुसलाई चीनको हातमा सुम्पिनु सरह भएको रामास्वामीको तर्क छ।

५) गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रिय नीतिको विरोध

रामास्वामी गर्भपतनमाथि सङ्घीय सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने विषयलाई समर्थन गर्दैनन्। उनी सङ्घीय सरकार त्यसमा संलग्न हुनु नहुने मान्यता राख्छन्।

हालै उनी गर्भपतनलाई राज्य स्तरमा छ साता प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा उभिएका थिए। तर उनी गर्भपतन पनि “हत्या” नै भएको बताउँछन्।

सीएनएनसँग उनले भनेका थिए, “यदि हत्याको कानुन राज्य स्तरमा हेरिन्छ, अनि गर्भपतन पनि एक किसिमको हत्या नै हो, भने यो मामिलामा सङ्घीय कानुनको कुनै आवश्यकता छैन।”

६) एफबीआई बन्द गरिनुपर्छ

रामास्वामी कैयौँ सङ्घीय निकायहरूलाई बन्द गरिनुपर्ने योजनाको पक्षमा छन्। तीमध्ये शिक्षा विभाग, परमाणु नियामक आयोग, घरेलु राजस्व सेवा र एफबीआई पर्छन्।

एनबीसी न्यूजसँग उनले भने, “अधिकांश मामिलामा यी निकायहरू काम नलाग्ने भइसकेका छन् र तिनको ठाउँमा अन्य कैयौँ निकायले काम गरिरहेका छन्।”

उनले एफबीआईलाई उपलब्ध गराइने रकम गुप्तचर निकाय, फाइनान्शल क्राइम्स इन्फोर्समन्ट नेटवर्क र डिफेन्स इन्टेलिजन्स एजेन्सीलाई दिन सुझाव दिएका छन्।

रिपब्लिकन उम्मेदवार बन्ने होडमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले एफबीआईले प्रतिशोधको भावनाले आफूविरुद्ध कदम चालेको आरोप लगाएका छन्।

गत जुन महिनामा फक्स न्यूजको सर्वेक्षणमा रिपब्लिकन समर्थकहरूमाझ एफबीआईप्रतिको सार्वजनिक विश्वास ८० प्रतिशतबाट घटेर ५९ प्रतिशतमा पुगेको देखिएको थियो।

७) सरकारले सेप्टेम्बर ११ बारे झुटो बोल्यो

‘द एट्लान्टिक म्यागजीन’सँग रामास्वामीले सरकारले सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्यूयोर्कमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणबारे झुटो बोलेको बताएका थिए।

त्यसलाई लिएर उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उनले भने, “ट्विन टावरमा ठोकिएका विमानहरूमा कति प्रहरी, कति सङ्घीय गुप्तचर थिए भन्नु उपयुक्त हुन्छ।”

“सम्भवतः उत्तर शून्य हो।”

सन् २००४ मा आधिकारिक आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा उक्त घटनाको पूर्ण विवरण दिइएको थियो। त्यस बेला कुनै पनि षडयन्त्रको प्रमाण नपाइएको जनाइएको थियो।

त्यसपछि द एट्लान्टिकले उक्त साक्षात्कारको अडिओ सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसबाट उनको टिप्पणी जस्ताको तस्तै प्रकाशित भएको स्पष्ट भएको थियो।

अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार दिन बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव
रामास्वामीले आधिकारिक कागजपत्रबिनाको आप्रवासनसम्बन्धी विषयमा आफू अन्य रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वीसँग सहमत रहेको बताएका छन्।

रेपब्लिकन उम्मेदवारहरूबीच भएको बहसमा उनले अरूभन्दा अझ चर्को कुरा गर्दै “यो देशमा अवैधानिक आप्रवासीका सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार दिन छोड्नुपर्छ” भने।

“अब वामपन्थीहरूले संविधान र १४औँ संशोधनको कुरा गर्न थाल्ने छन्। म र उनीहरूबीच फरक के छ भने मैले १४औँ संशोधन पढेको छु।”

सन् १८६६ मा अनुमोदित १४औँ संशोधनमा अमेरिकामा जन्मिएका वा अङ्गीकृत मानिसलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ। सन् १८९८ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त संशोधन अमेरिकामा जन्मिएका सबै मानिसका लागि लागु हुने र उनीहरूका आमाबुवाको अवस्थाले त्यसमा फरक नपर्ने आदेश दिएको थियो।

बीबीसीबाट