क्यानडाका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड कोहेनले शनिवार क्यानडेली न्यूज नेटवर्क सीटीभीलाई बताए अनुसार प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले ‘फाइभ आइज इन्टेलिजेन्स एलायन्स’ले उपलब्ध गराएको गुप्तचरी जानकारीको आधारमा संसद्‌लाई सिख अभियानकर्मीको हत्याबारे जानकारी दिएका थिए।

खालिस्तान समर्थक नेता क्यानडेली नागरिक हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा प्रधानमन्त्री ट्रूडोले भारत सरकारका एजेन्टहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ।

त्यसपछि दुवै देशले एक अर्काका कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेका छन् भने भारतले क्यानडेली नागरिकहरूका लागि भिसा बन्द गरेको छ।

‘फाइभ आइज इन्टेलिजेन्स एलायन्स’ भनिने गुप्तचरी सञ्जालमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, ब्रिटेन र क्यानडा पनि समावेश छन्।

यी पाँच देशबीच गुप्तचरी जानकारी आदानप्रदान हुँदै आएको छ।

क्यानडा पनि जी–७ समूहको सदस्य राष्ट्र हो। तर जी–७ सदस्यहरूमध्ये अमेरिका र ब्रिटेनले मात्रै अहिलेसम्म भारत र क्यानडाबीचको विवादबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

अर्कोतर्फ निज्जरको हत्यामा आफूलाई दोष लगाएको क्यानडाले त्यसबारे कुनै प्रमाण नदिएको भन्ने आरोप भारतको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले क्यानडाले कुनै पनि प्रकारको गुप्तचरी सूचना आदान प्रदान नगरेको गत साता बताएका थिए।

हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाले भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको एक विवरणमा हालै भारतमा सम्पन्न जी-२० शिखर सम्मेलनमा पनि निज्जरको हत्यासँग सम्बन्धित कुनै पनि गुप्तचरी जानकारी क्यानडा वा अमेरिकाले उपलब्ध नगराएको उल्लेख गरेको छ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सुरक्षा अधिकारीले क्यानडाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जुडी थोमसले भारतीय गुप्तचर प्रमुख र समकक्षी अजित डोभालसँगको भेटमा पनि निज्जरको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको भन्नेबारे कुनै प्रमाण दिएकी थिइनन्।

क्यानडाले जुन गुप्तचरी सूचना वा प्रमाणका आधारमा भारतमाथि आरोप लगायो त्यही सूचनाबारे कैयौँ प्रश्न उठिरहेका छन्।

कैयौँ विज्ञहरूले पश्चिमी देशहरूले यसअघि उपलब्ध गराएका गुप्तचर जानकारीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्।

ब्रिटिश साप्ताहिक पत्रिका द इकोनोमिस्टका रक्षा सम्पादक शशाङ्क जोशीले यसअघि ट्विटर भनिने एक्समा पोस्ट गरेका छन्, “पश्चिमा देशहरूले गुप्तचरी सूचना भनेर दाबी गरेका ‘इराकमा आम नरसंहारको अस्त्र ’ जस्ता जासुसी सूचनाहरू कतिसम्म बेकारका थिए भनेर सोच्नको लागि हामीले केही समय निकाल्नुपर्छ। सबै जासुसी जानकारी अपूर्ण छन्।”

उनका अनुसार जासुसी जानकारीको मूल्याङ्कन गर्न सम्भाव्यता जनाउने खालको भाषा प्रयोग गरिन्छ।

उनी ट्रूडोले सिख मतदाताहरूलाई ध्यानमा राखेर यस्तो भनेको हुनसक्ने बताउँछन्।

“तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने ट्रूडोले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो कुरा भनेका थिए। भारतलाई आरोपित गर्ने गुप्तचर जानकारी र सार्वजनिक विवाद उनीहरूको हितमा छैन।”

भारतका प्रख्यात रणनीतिक विज्ञ ब्रह्मा चेलानीले पनि पश्चिमाहरूको गुप्तचरी सूचनाबारे कैयौँ प्रश्नहरू उठाएका छन्।

ब्रह्मा चेलानीले लेखेका छन्, “क्यानडा र अमेरिकाले भारतलाई कुनै प्रमाण उपलब्ध गराएका छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले भारतले आतङ्कवादी भनेका ती व्यक्तिको हत्या भारतले गरेको आरोप प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगाएका छन्। दुवैले भारतलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। यस्तो लाग्छ कि उनीहरूले भारतमाथि आरोप लगाएका छन् तर भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरोस्।”

चेलानीले लेखेका छन्, “ट्रूडो आफैँले भारतलाई आरोपहरू उपलब्ध गराएको तर प्रमाण नभएको बताए।”

ट्रूडोले गत शुक्रवार भनेका थिए, “क्यानडाले भारतलाई ठोस आरोपहरू उपलब्ध गराएको छ। हामीले केही हप्ता अघि पनि यो काम गरेका थियौँ।”

ब्रह्मा चेलानी क्यानडाले आफूसँग भएका प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी अमेरिकी गुप्तचर निकायले क्यानडालाई दिएको साथका कारण “अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्ने” बताउँछन्।

“भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता छोड्ने छैन। अहिले आपसी विश्वास कायम गर्न गाह्रो भएको छ। अमेरिका र क्यानडाले यो हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको देखाउने कुनै भिडिओ, अडिओ वा फरेन्सिक प्रमाण पेस गरेका छैनन्,” उनी भन्छन्।

खालिस्तानको मुद्दामा धेरै रक्षा विशेषज्ञहरूले मोदी सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। भारतीय सेनाका सेवा निवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल हरचरणजीत सिंह पनागले इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित तवलीन सिंहको लेखको अंश पोस्ट गरेका छन्।

उक्त लेखमा “भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकारले पृथकतावादी आन्दोलनको भूतलाई पुनरुत्थान गरेको” आरोप छ।

पनागको ट्वीटको जवाफ दिँदै भारतका पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बलले मोदीले यसलाई पुनर्जीवित नगरेको तर्क गरेका छन्।

“आईएसआईको सहयोगमा “खालिस्तान” पञ्जाबबाट पश्चिमातिर सरेको छ। क्यानडा, यूके र अमेरिकामा रहेका हाम्रा दूतावासहरूमा आक्रमण भएको छ र राजदूतहरूलाई धम्की दिइएको छ। “खालिस्तान” माथि जनमत सङ्ग्रह गरिएका छन्। विदेशमा रहेका खालिस्तानीहरू पञ्जाबमा रहेका तत्त्वहरूसँग सम्पर्कमा छन्। यद्यपि त्यस्तो थोरै मात्र छ। के यो बेवास्ता गर्न सकिन्छ?

भातरतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आइतवार “विश्व अझै दोहोरो मापदण्डमा चलिरहेको” आरोप लगाए।

“प्रभावशाली देशहरूले परिस्थिति परिवर्तनको प्रतिरोध गरिरहेका छन् र ऐतिहासिक रूपमा शक्तिशाली देशहरूले यी क्षमताहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्,” उनले भने।

जयशंकरको लामो अभिव्यक्ति पश्चिमा देशहरूतर्फ लक्षित थियो।