प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को न्युयोर्क र बेइजिङ जाने भ्रमण टोली तयार भएको छ । विश्वका दुई महाशक्ति देश जाने भ्रमण टोलीमा स्वकीय सचिवसमेत रहेकी प्रधानमन्त्रीपुत्री गंगा दाहालदेखि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसम्म छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी, मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल रहने बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना हुने ७८ औँ‍ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीको टोली भदौ ३० न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछ । न्यूयोर्कपछि टोली बेइजिङ जाने छ।

अर्थात् प्रचण्ड आगामी असोज ४ गते अमेरिकाबाट चीन जाँदै छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । भारत र इटालीको भ्रमण गरिसकेका प्रचण्डले अमेरिका र चीनको भ्रमणसँगै गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी चीन भ्रमणमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने भएको छ । भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा नभए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले चीन भ्रमणको विषयमा सार्वजनिकरुपमा बोल्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चीन र नेपालबीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमासमेत छलफल हुने बताएाक छन् । पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आ–आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि प्राथमिकताका साथ छलफल हुने उनको भनाई छ।

यस्तै नाग्मा–गमगढी र गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हाल विभिन्न खण्डहरूमा कार्य भइरहेको बारेमा पनि सदनमा जानकारी गराएका थिए । ‘हाल नाग्मा–गमगढी ६.छ कि.मि. कालोपत्रे र ८ कि.मि. ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैगरी गमगढी–नाक्चेलाग्नामा १२ कि.मि. निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।’

भारत र चीन सन्तुलनको प्रयास
प्रचण्डले यस पटक चीनसँग विद्युत व्यापारको समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। चिलिमेबाट केरुङसम्म प्रसारण लाइन लैजानेगरी विद्युत व्यापारमा समझदारी हुन लागेको हो। केही समयअघि भारत भम्रणमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँग पनि दुरगामी सम्झौता गर्ने तयारी गरेका हुन्।

नेपाल–चीनबीच विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता भए पनि पूर्वाधार तयार छैन। रातामाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भए पनि हालसम्म डीपीआर बन्न सकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल विद्युत् व्यापार सुरु गर्न चीनको सीमानजिकै रहेको चिलिमेबाट प्रसारण लाइन जोड्ने चाहना राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवमा पनि चीनसँग उर्जा क्षेत्रमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताएका छन्। ‘छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण मार्फत जोडिँदै छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौं।’

नुवाकोटको रातामाटे हुँदै केरुङ प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको छ। डीपीआरको तयारी हुँदैछ। भारतको गोखरपुरदेखि बुटवल, नवलपरासी, तनहुँ हुँदै नुवाकोटको रातामाटेसम्म अमेरिकी सहयोगमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भैरहेको छ। रातामाटेदेखि केरुङसम्म प्रसारण लाइन निर्माण भए यो नेपालका मुख्य आयोजनासँग जोडिन्छ।

प्रचण्डले दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी विद्युत् व्यापार र विकासमा ध्यान दिनेगरी एजेन्डा तय हुने बताए।

‘चीनसँग केरुङ र किमाथांकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि आग्रह गर्ने तयारी भैरहेको छ,’ केही समयअघि सम्पादकसँग अन्तरक्रिया प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘किमाथांकामा विद्युत आयोजनामा चिनियाँ लगानी हुने विश्वास छ।’

बेइजिङ र वासिङ्टन जोड्दै

कतिपयले प्रचण्डले अमेरिकाबाटै चीन जाने तयारी गरेकोका प्रश्न उठाएका छन्। यद्पि प्रचण्डको भ्रमणले नेपालले दुई छिमेकी सन्तुलन राख्ने र आकाशका छिमेकीलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर सहकार्य गर्न चाहेको सन्देश दिँदै छन्। यस पटकको कार्यकालका प्रचण्डले छिमेकी देश मात्र होइन युरोप र अमेरिका पनि भ्रमण गरेर नेपालको विस्तार भैरहेको कूटनीतिक इन्गेजमेन्टको झल्को पनि दिएका छन्। चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेर उच्चतम लाभ लिने र अमेरिका लगायतका आकाशका छिमेकीसँग देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य बढाउने प्रचण्डको प्रष्ट दृष्टिकोण देखिन्छ।

वासिङ्टनबाट बेइजिङ जाने प्रचण्डको योजना संयोगले संसारको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र जोड्ने कूटनीति जस्तो पनि देखिन पुगेको छ। नेपाल छिमेकी मुलुक मात्र होइन संसारमा सामरिक शक्ति संघर्षमा रहेका मुलुकबीच पनि संवाद र सहकार्य होस् भन्ने चाहन्छ भन्ने सन्देश यो भ्रमणबाट मिल्न सक्छ।