यो सामग्री सुन्न प्ले थिच्नुहोस्
1x
प्लेब्याक गति- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.5
- 2
बुधबार संसदमा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने, सांसदलाई ह्वीप. मूलखबर संवाददाता काठमाडौं, २० फागुन । सरकारले लामो समयको गृहकार्यपछि भोली बस्ने संसद बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी एमाले र कांग्रेसले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएका छन् ।. मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पाँच अध्यादेशलाई स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।. सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा रहेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।. त्यसपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुन गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।.
बुधबार संसदमा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने, सांसदलाई ह्वीप
मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, २० फागुन ।
सरकारले लामो समयको गृहकार्यपछि भोली बस्ने संसद बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी एमाले र कांग्रेसले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पाँच अध्यादेशलाई स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा रहेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुन गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।