सरकारले लामो समयको गृहकार्यपछि प्रतिनिधिसभाबाट हुमतबाट पारित गरेको ५ वटा अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेश गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश पारित गरेको थियो । आज बस्ने राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी एमाले र कांग्रेसले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएका छन् ।

सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा रहेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुन गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।