चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ सेप्टेम्बर ९ देखि १० मा दिल्लीमा हुने जी२० सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नजाने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारतको निमन्त्रणामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङ उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन दिल्ली जाने छन्।

चीनअघि रुसले पनि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जी२० सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत जाने बताइएको थियो।

बेइजिङले औपचारिक रूपमा त्यसको पुष्टि गर्नुअगाडि नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीले सम्मेलनमा सहभागी नहुने योजना बनाएकोमा आफू “निराश” भएको बताएका थिए।

“म निराश छु…तर मेरो उनीसँग भेट हुने छ,” बाइडनले आइतवार संवाददाताहरूसँग भने।

तर त्यस्तो भेट कहिले होला भन्ने कुरा उनले खुलाएनन्। सी र बाइडनबीच पछिल्लो पटक गत वर्षको जी२० सम्मेलनमा भेट भएको थियो। वार्तालाई पुनर्जीवित गर्न यस वर्ष वाशिङ्टनबाट कयौँ कूटनीतिक भ्रमणहरू भए तापनि अमेरिका-चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा छ। सोमवारको पत्रकार सम्मेलनमा सीको सहभागिताबारे स्पष्टसँग सोधिँदा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक उत्तर दियो।

“ली चियाङले जी२० सम्मेलनमा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। चीनले सधैँ त्यसलाई महत्त्व दिने र सक्रिय सहभागिता जनाउने काम गरेको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ थियो। यो विषयमा जानकार तर नाम उल्लेख नगरिएका स्रोतहरूलाई उल्लेख गर्दै गत सातादेखि नै सीले जी२० मा सहभागी नजनाउने योजना बनाएको समाचार प्रकाशित हुँदै आएको छ। दुई देशबीच हिमाली क्षेत्रमा विवादित सीमाका कारण तनाव बढेको छ। गत साता अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन र भारतका कैयौँ भूभागलाई चीनले नयाँ नक्सामा आफ्नो सीमामा राखेको भन्दै भारतले बेइजिङसँग कडा आपत्ति जनाएको छ।

सी र बाइडनबीच नोभेम्बरमा संवाद हुन सक्ने एउटा अवसर छ। त्यतिखेर सान फ्रान्सिस्कोमा एशिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेशनसँग आबद्ध देशका नेताहरू भेला हुन लागेका छन्। दुई नेताहरू गत नोभेम्बरमा इन्डोनेशियाको बालीमा भेटेको दुई महिनापछि अमेरिकी आकाशमा एउटा सन्दिग्ध जासुसी बलून देखा परेको थियो र त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार हुने आशामा अवरोध पुर्‍यायो।

चीन र अमेरिकाबीच युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमण, शिन्जियाङ र हङकङको मानव अधिकार, ताइवान र दक्षिण चिनियाँ सागरमा गरिएको दाबी, प्रविधिका महत्त्वपूर्ण सामग्रीमा बेइजिङको पहुँच सीमित पार्ने गरी भएका आर्थिक प्रतिबन्ध लगायत कैयौँ विषयमा असहमति छन्। सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा पछिल्ला महिनामा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन, अर्थमन्त्री जनेट यलन र जलवायु मामिलाका अमेरिकी विशेष दूत जोन केरीले चीन भ्रमण गरेका थिए। यसैबीच राष्ट्रपति सीले वाशिङ्टनको नेतृत्वमा विश्वव्यवस्थाको विकल्पको लागि समर्थन जुटाउँदै बेइजिङलाई विकासोन्मुख विश्वको नेताको रूपमा चित्रण गर्ने काम जारी राखेका छन्।

गत महिना ब्रिक्स देशका नेताहरूलाई भेट्न दक्षिण अफ्रिका पुगेका सीले पश्चिममा विश्वको “प्रभुत्ववाद”को आलोचना गरे र आफ्नो मन्तव्यमा विकासोन्मुख देशहरूलाई “उपनिवेशवादको धङधङी परित्याग गर्न” आह्वान गरेका थिए। ब्रिक्स समूहमा ब्रजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका छन्। ज्यानुअरीमा छ नयाँ देशहरू आर्जेन्टिना, इजिप्ट, इरान, इथियोपिया, साउदी अरब र यूनाइटेड अरब इमिरेट्स पनि समाविष्ट हुने बताइएको उक्त समूहलाई बेइजिङको कूटनीतिक सफलताको रूपमा हेरिएको छ।