उदयीमान अर्थतन्त्र भएका पाँच देशको समूह ‘ब्रिक्स’को १५औँ शिखर सम्मेलनले ६ नयाँ राष्ट्रलाई आफ्नो समूहमा जोडेको छ। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा २२–२४ अगस्तमा सम्पन्न सम्मेलनले साउदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), इरान, अर्जेन्टिना, इथियोपिया र इजिप्टलाई नयाँ सदस्य बनाएको हो। अब ५ देश (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका)को ब्रिक्स समूह विस्तार भएर ११ देशको बनेको छ।

ब्रिक्स विस्तारको यो परिघटना विश्व अर्थतन्त्रमा पश्चिमा राष्ट्रको दबदबालाई चुनौती बन्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमाथि यो विस्तार त्यसबेला भएको छ जतिबेला ब्रिक्सका दुई ठूला सदस्य, रुस र चीन पश्चिमा राष्ट्रसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिइरहेका छन्।

अमेरिकाले नेतृत्व गर्ने पश्चिमी खेमामा अमेरिकासहित, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरियालगायत मुलुक छन्। तर उदयीमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूहमा साउदी, यूएईलगायत प्रभावशाली देशको प्रवेशले पश्चिमा खेमालाई टक्कर दिने चर्चा हुनथालेको छ। यो चर्चामा प्रवेश गर्नुअघि ब्रिक्सबारे नै चर्चा गरौँ।

यसरी गठन भएको थियो ब्रिक्स
बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक ‘गोल्डमन स्याक्स’का एक अर्थशास्त्री जिम व’नीलले सन् २००१ मा त्यतिबेलाका आर्थिक रुपमा उदयीमान देश ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको संक्षिप्त रूपलाई ‘ब्रिक’ नाम दिएका थिए। उनले ती देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वकै अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। ओ’नीलको त्यही भविष्यवाणीले यी देशलाई समूह बनाएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिल्यो र सन् २००६ मा ‘ब्रिक समूह’ बन्यो।

सन् २००९ मा पहिलो शिखर सम्मेलन भयो। त्यसको अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिका पनि आबद्ध भएपछि ‘ब्रिक’ बाट ‘ब्रिक्स’ बन्यो।

ब्रिक्सको प्रमुख उद्येश्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदयीमान अर्थतन्त्रहरूको आवाज र प्रतिनिधित्व सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले सन् २०१४ मा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले उदयीमान राष्ट्रहरूमा रकम लगानी गर्न २५० अर्ब डलरको ‘न्यू डेभलपमेन्ट बैंक’ पनि गठन भइसकेको छ।

अहिले धेरै देशले यो बैंकलाई विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत पश्चिमा शक्तिको विकल्पको रुपमा पनि हेर्न थालेका छन्। कतिपय देश पश्चिमा वित्तीय संस्थाहरूको कठोर नीति, ब्याजदर तथा शर्तसँग सन्तुष्ट छैनन् र न्यू डेभलपमेन्ट बैंकको सहयोग चाहन्छन्।

त्यसैले ब्रिक्सको यो शिखर सम्मेलनमा ४० देशले यसको सदस्य बन्ने इच्छा प्रकट गरेका थिए। तर २३ देशले औपचारिक रुपमा आवेदन दिए पनि शर्त र सहमतिका आधारमा ६ राष्ट्रले मात्र नयाँ सदस्यको मान्यता पाए। नयाँ सदस्य बनेका राष्ट्रहरूको सदस्यता भने २०२४ को जनवरीदेखि मात्र लागू हुनेछ।

ब्रिक्समा नयाँ सदस्य थपिएसँगै रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले ट्वीट गरेर बधाइ दिँदै भनेका छन्, “म ब्रिक्सका सबै सदस्यलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि, हामीले शुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै विश्वमा ब्रिक्सको प्रभाव बढाउँदै जानेछौँ।”

यस्तै चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले ब्रिक्सको विस्तारलाई ‘ऐतिहासिक’ बताएका छन्। “यसले विकासोन्मुख देशहरूसँगको एकता र सहकार्य गर्ने हाम्रो संकल्पलाई झल्काएको छ,” उनले भनेका छन्, “साथै यसले ब्रिक्सको सहयोग संयन्त्रमा थप सहयोग पुग्ने र विश्वको विकास र शान्तिको लागि थप शक्तिशाली बन्न प्रेरित गर्ने छ।”

यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ सदस्य थपिए संगठन बलियो हुने कुरामा आफ्नो देशले विश्वास गर्ने भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्।

ब्रिक्स बिस्तारपछिको प्रश्न
ब्रिक्समा थपिएका नयाँ सदस्यहरू चानचुने देश होइनन्। विश्व अर्थव्यवस्था साथै भूराजनीतिमा प्रभुत्व जमाउन सक्ने क्षमता राख्ने ६ देशको ब्रिक्समा ‘इन्ट्री’ भएको छ। यी राष्ट्रहरूको अमेरिका र ब्रिक्स समूहका राष्ट्रहरूसँग आ–आफ्नै सम्बन्ध छ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने चीन तथा निर्यात गर्ने साउदी अरब र रुस एउटै समूहमा परेका छन्। रुस र साउदी अरबसँगै यूएई र ईरान पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक)का सदस्य राष्ट्र पनि हुन्। प्राकृतिक उर्जा निर्यातकर्ता यी देशको ब्रिक्समा प्रवेशले विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको उपस्थितिलाई प्रभावित तुल्याउने टिप्पणी भइरहेको छ।

अमेरिकासँग इरानको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ। साउदी अरब र यूएई भने लामो समयसम्म अमेरिकाको मित्रराष्ट्र रहेका थिए्। पछिल्लो समय भने रुस–युक्रेन युद्ध, तेल उत्पादन, इरान र सिरियासँगको सम्बन्ध लगायत मुद्दामा उनीहरू आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन्, जसका कारण अमेरिका अलग्गिन चाहेको देखिन्छ।

तर यी देश भने अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम राख्दै अघि बढ्न चाहन्छन्। जोहानेसबर्गमा ब्रिक्स सम्मेलनमा बोल्दै साउदी अरबका विदेशमन्त्री राजकुमार फैजल बिन फरहानले भने, “साउदी ब्रिक्समा सहभागी भएर अमेरिका र यूरोपेली देशसँगको पुरानो सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै व्यापार पार्टनर बन्न चाहन्छ।”

तर ब्रिक्समा सहभागितासँगै इरानको अमेरिकासँगको सम्बन्धले कस्तो आकार लिने हो, अहिल्यै विश्लेषण गर्न हतार हुनेछ।

यूएईले पनि पछिल्लो समय अमेरिकी सुरक्षाको भरोसा गर्नुको साटो अर्को विकल्प खोज्न थालेको छ। त्यहाँका प्रमुख मोहम्मद बिन जायद अल नयानले चीन र रुससँग सम्बन्ध बढाएका छन्। उनी गएको वर्ष मात्र दुईपटक रुस भ्रमणमा गएका थिए। त्यहाँ उनले चीनसँग मिलेर इमिरिती हवाइ सेनालाई तालिम दिने सहमति गरे। यसले गर्दा यूएई अमेरिकाभन्दा पनि रुस र चीनसँग नजिकिएको संकेत मिल्छ।

विश्वमै सबभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्यास भण्डारण भएको र मध्यपूर्वको एक चौथाइ तेल भण्डार भएको देश हो इरान। त्यसैले इरानलाई पश्चिमी राष्ट्रसँगको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने बताइएको छ। सन् २०२२ मा इरान २२ औँ ठूलो अर्थव्यवस्था भएको देशको रुपमा पनि सूचीकृत भएको थियो। पछिल्ला केही वर्षदेखि इरानले रुससँग सुरक्षा र सैन्य सहकार्य र चीनसँग आर्थिक गतिविधि बढाइरहेको छ। इरान अमेरिका विरोधी राष्ट्र पनि हो। यो सन्दर्भमा ब्रिक्समा इरानको प्रवेशलाई धेरैले उपहारको रुपमा अथ्र्याएका छन्।

ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा ब्राजिल र मेक्सिकोपछि अर्जेन्टिना तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । तर पछिल्लो दशकमा वार्षिक मुद्रास्फिती १०० प्रतिशतले नाघेर सबभन्दा ठूलो आर्थिक संकट भोगिरहेको यो देश त्यसबाट निकास खोजिरहेको छ। अर्जेन्टिनाको ब्राजिल र भारतसँग व्यापारिक साझेदारी राम्रो छ। यस्तै चीनसँग यसको लगातार घनिष्ठ वित्तीय सम्बन्ध रहँदै आएको छ। अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजले ब्रिक्समा प्रवेश पाउनु आफ्नो देशको लागि अवसर भएको बताएका छन्।

इजिप्ट अमेरिकी सहयोग प्राप्तकर्तामध्ये प्रमुख एक देश हो। इजिप्टको चीन र रुससँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। चीनसँग उसको व्यापारिक सम्बन्ध बढिरहेको छ। तर पछिल्लो डेढ वर्षयता भने इजिप्ट अमेरिकासँगको निर्भरताबाट आफूलाई छुटाउन खोजिरहेको छ। रुस–युक्रेन युद्धसँगै चुलिएको मुद्रा संकटको मार इजिप्टले पनि खेप्नुपर्यो। लगानीकर्ताले इजिप्टमा लगानी गर्नबाट हात झिके। योसँगै मुद्रासंकट चुलियो। मुद्रास्फिती बढ्दै गयो। ब्रिक्समा प्रवेशसँगै यसले आन्तरिक मुद्राको प्रयोग गर्नसक्छ। साथै सदस्य राष्ट्रको लगानी भित्र्याउनसक्छ।

कुनै समय इथियोपिया अफ्रिकाको उदयीमान राष्ट्र थियो। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युवा नेता अबि अहमद प्रधानमन्त्री रहेको इथियोपिया विश्वका तीब्र विकसित भइरहेका देशमध्ये एक पनि हो। तर पछिल्लो दुई वर्षमा गृहयुद्धपछि इथियोपियाको आर्थिक संकट चुलिएको छ। अमेरिकाले पनि इथियोपियासँगको व्यापारबाट हात झिकेको छ। खाद्यान्न सहयोग पनि बन्द गरेको छ। इथियोपियाको लागि ब्रिक्समा सहभागी हुनु अमेरिकी प्रभावबाट उम्किने अवसर पनि हुनेछ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रभाव पार्ने ठूला देशहरू एउटै समूहमा परेपछि यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा पनि पर्ने देखिन्छ। त्यसैले ब्रिक्सको विस्तारसँगै अमेरिकी डलरको मूल्य घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एक तहमा छाएको छ। हुन त सम्मेलन अगाडिदेखि नै ब्रिक्सले आफ्नै मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने विषयमा चर्चा चुलिएको थियो, भलै त्यसबारेमा यो सम्मेलनले कुनै निर्णय गरेन। तर समूहको विस्तारसँगै आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन ब्रिक्सलाई कुनै आपत्ति नपर्ने रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन बताउँछन्।

ब्रिक्स सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाटै उपस्थिति जनाएका उनी भन्छन्, “नयाँ मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने भन्ने प्रश्न कठिन छ, तर हामी त्यो समस्याको समाधान गर्नतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ।”

पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिवनले ब्रिक्सको विस्तारलाई खासै महत्व दिएका छैनन्। कैयौँ महत्त्वपूर्ण विषयमा ब्रिक्सका सदस्यहरूको विचार फरक–फरक रहेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “यी देशहरूबीचको मतभेदका कारण अमेरिकाको विरुद्ध कुनै पनि भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी उदाउने सम्भावना देखिँदैन।”

जर्मनीका विदेशमन्त्री अन्नालेन बेइरबक यसलाई कुनै ठूलो सम्झौता नभएको भन्दै विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा कुनै पनि देश विश्वका कुनै पनि देशसँग मित्रता गाँस्न सक्ने बताउँछन्।

“अहिलेको परिवेशमा विश्वका कुनै पनि देश एकअर्काबीच सहकार्य र मित्रता गर्नमा सचेत छन्,” उनी भन्छिन्, “कुन साझेदारीले आफ्नो मूल्य र चासोलाई राम्रोसँग सुहाउँछ भनेर प्रत्येक देशले आफैंलाई सोधिरहनुपर्छ, जुन दीर्घकालमा सबैभन्दा बढी फाइदाजनक होस्। ”
यूरोपेली युनियन (ईयू) का विदेश नीति संयोजक रेनहार्ड बुटिकफोर भने ब्रिक्सको विस्तारले ईयूलाई चुनौती थपिने बताउँछन्।

“गरिब र विकासशील देशसँग पनि युरोप मित्रता गाँस्न चाहन्छ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि हामीसँग वर्षौँवर्ष समय छैन,” उनी भन्छन्, “यदि हामी सफल भएनौँ भने यूरोपेली युनियनका धेरै देशहरू ब्रिक्समा फर्किन सक्छन्।”

यस्तै उनी ब्रिक्समा बिस्तारै चीनको दबदबा बढ्दै जाने र चिनियाँ निरंकुशता लादिने टिप्पणी गर्छन्। रुस–युक्रेन युद्धको बारेमा समूह राष्ट्रले लिएको अडान हेर्दा ब्रिक्स समूहमा एकरुपता नभएको भन्दै उनी थप्छन्, “ब्रिक्स पहिलेदेखि नै गैरपश्चिम थियो, पछिल्लो समय द्वन्द्वात्मकतातर्फ मोडिएको छ।” उनको यो आशय अमेरिका तथा युरोपले युक्रेनलाई गरेको सहयोगप्रति लक्षित छ।

‘ब्रिक्स’का प्रणेता मानिने बहुराष्ट्रिय कम्पनी गोल्डम्यान स्यासका पूर्वअर्थशास्त्री जिम व’निल यो समूह आफ्नै सदस्य राष्ट्रहरूबीचको गहिरो विवादकाबीच चलिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “पाँच राष्ट्र त एकअर्काको कुरामा सहमत हुन संघर्षरत देखिन्छन्, त्यसैमा झन् यति धेरै देश सहभागी भएर के हासिल गर्न खोजिरहेका हुन्, म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ।”

अमेरिकाको क्विंसी इंस्टिच्युटको ग्लोबल साउथ कार्यक्रमका निर्देशक सारंग शिदोरे ब्रिक्सका थपिएका नयाँ सदस्य सबै अमेरिका विरोधी नभए पनि केही देशको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, “यीमध्ये कुनै पनि देश अमेरिकाको नजिकका सहयोगी त होइनन्। यीमध्ये दुई–तीन देश अमेरिका विरोधी भए पनि बाँकी अमेरिका विरोधी देश होइनन्।”

उनी पश्चिमा राष्ट्रको घोर विरोधी इरान ब्रिक्समा सहभागी हुँदा यो समूह पश्चिमा विरोधी गढ ‘एन्टी वेस्टर्न ब्लक’ बन्न सक्ने बताउँछन्। यस्तै, ब्रिक्स विस्तार कुनै न कुनै परिवर्तनको संकेत भएको उनको भनाइ छ। भन्छन्,–“यसले नयाँ कुराको संकेत गरेको छ, अब कुनै पनि नियम तथा सबै संस्थाहरूको अगुवाइ अमेरिकाले नै तय गर्छ भन्ने कुरा रहेन।”