बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना छानबिन गर्दै आएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सीआईबीले साढे दुई जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हो।

सीबीआईले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सुझाएको छ।

सीबीआईले सुम्पिएको प्रतिवेदन ६० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा लैजान मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले बताए। आगामी शुक्रबारसम्म प्रतिवदेन अध्ययन गरी सीबीआईले औंल्याएका दोषीउपर मुद्दा हालिने उनको भनाइ छ।

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । सीबीआईले शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

माधव, बाबुराम र लीलामणिविरुद्ध मुद्दा नचल्ने

जग्गा हिनामिनामा सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घुस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिमाना माग्दै मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ। तर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको प्रतिवेदन सीबीआईले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सुम्पिएको छ।

त्यसैगरी पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष सिआइबीले निकालेको छ। मुख्य सचिवका रूपमा लीलामणि पौड्यालले कुनै गलत नियत राखेको पुष्टि हुन नसकेको र उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी कुनै निर्णय भएको नदेखिएको सिआइबीको ठहर छ।