सरकारले बेला बेला सवारी चालक र विशेष गरी मोटरसाइकल चालकहरुलाई नयाँ कानुन ल्याउँदै आएको छ । कानुनहरु निर्माण हुने तर कार्यान्वयनमा जाँदा पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था यस अघि आएका थिए । यस भन्दा अगाडि पनि ल्याइसकेर कार्यन्वयनमा जान नसकेको व्यवसथा फेरी सरकारले ल्याएको छ ।

मोटरसाईकलमा पछाडी बस्ने यात्रुले हेलमेट लगाउनु पर्ने र बालबालिकालाई अगाडी राख्न सरकारले निषेध गरेको छ ।

मोटरसाइकल वा स्कुटरमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले समेत अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ । २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको हो ।

नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ऐनमार्फत् सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्था थप गरेको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीका अनुसार नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनमा सडक सुरक्षादेखि जरिवानासम्ममा कडाइ गर्न लागिएको छ ।

सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार देखि ३० हजार रुपैंयासम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएकोछ । दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई पाङग्रे र तीन पाङग्रेका लागी पाँच हजार, साना र मझौला सवारीको लागी १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपैंया जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले ल्याएको सो व्यवस्थाले मोटरसाइकल चालकहरु र यात्रुहरुको सुरक्षा प्रभावकारी हुने भएतापनि अनावश्यक झण्झट हुने उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । विशेष गरी पठाओ जस्ता राइडरहरुको लागि समसइा हुन सक्ने देखिएको छ । कतिपयले सरकारले हेलमेट व्यवसायीहरुसँग कमिसन खाएर सरकारले यस्तो व्यवसथा ल्याउन लागेको भनेर आलोचना समेत गरेका छन् ।