मुखबर विश्लेषण।

एकपछि अर्को भ्रष्टाचार फाइल खोलेर समर्थन बढाइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कहिलेसम्म टिक्ला ? यो प्रश्‍नलाई लिएर विपक्षी दलमात्र होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रै बहस रहेको बताइन्छ।

असार २५ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रचण्डले ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन भएको प्रसंग निकालेका थिए। ‘विश्वमा कयौं नेताहरु १२/१३ दिन प्रधानमन्त्री भएको पनि पढ्थें म। हामी पनि ६ महिना, ९ महिना प्रधानमन्त्री भएको शृंखलावद्ध अनुभव छँदैछ। अहिले म लामो समय प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने छैन। जति दिन हुन्छु, राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेरै देखाउनै पर्छ भन्नेबाहेक मसँग केही पनि छैन,’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजीनामा मागेपछि स्पष्टिकरण दिने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले प्रचण्डको कार्यकालमाथि बहस बढायो।

दुई कार्यकाल ९/९ महिना प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यसपालि पुस ११ मा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह पटकपटक दिल्ली धाएको बताएपछि एमालेले राजीनामा मागेर सदन अवरोध गरेको थियो। प्रचण्डको जवाफपछि एमाले राजीनामाको मागबाट पछि हट्यो।

प्रचण्ड पुस १० मा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलका १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर, उनले एमालेलाई धेरै विश्वास गर्न सकेनन्।

फागुन दोस्रो साता उनी कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्किए। उनले एमालेभन्दा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा आफूलाई सहज हुने निचोडमा गठबन्धन बदले। एमाले र राप्रपाले लगत्तै सरकारबाट बाहिरिएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। तर कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतको साथका कारण प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेनन्।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाएपछि माघ २२ मै सरकार छोड्यो। रास्वपाले समर्थन भने वैशाख २२ मा फिर्ता लियो। त्यसपछि भने प्रचण्ड संसदीय अंकगणितको दबाबमा आए।

असार १३ मा बजेट पारितका बेला त्यो देखियो। प्रचण्डले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा २६८ र दोस्रो पटक १७२ सांसदको साथ पाएका थिए। तर बजेट पारित गर्न भएको मतदानमा १४७ सांसद मात्रै सरकारको पक्षमा उभिए। यो भनेको बहुमतभन्दा ९ सिट मात्र बढी हो।

आफ्नैको घेराबन्दी तर अडिग प्रचण्ड
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकार आक्रामक बनिरहेको छ । यो आक्रामक अभियानमा विपक्षी मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनकै नेता पनि तानिन थालेका छन् । यसैले सरकारलाई गठबन्धन भित्रैबाट दबाब छ ।
रहेका साना दलले धम्क्याए सरकारबाहिर रहेका अन्य थोरै सिट भएका दललाई भित्र्याउने बताएका प्रधानमन्त्रीले जनमतलाई भित्र्याएर यसको जवाफ दिएका छन्।

देशको अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चलायमान छ । पुस १० गते गठन भएको सरकार ८ महिनामा १२ पटक विस्तार भइसकेको छ । संसद्मा झण्डै शतप्रतिशत सांसदको विश्वास प्राप्त गर्ने क्रममा प्रचण्डले एउटा गठबन्धनबाट नियुक्ति र अर्को गठबन्धनको बलमा विश्वासको मतको दुर्लभ अनुभव गरेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा स्मरणयोग्य केही काम गर्ने मौका नपाएका प्रचण्डका लागि तेस्रो कार्यकालमा केही अवसर ढोकामा आइरहेका छन् । जनजीविकाको मुद्दामा खास सम्बोधन गर्न नसके पनि भ्रष्टाचार आरोपमा बहालवाला सांसद, सचिव र पूर्व गृहमन्त्रीलाई जेल हालेको भन्दै सरकारको प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरणदेखि तस्करीको सुन समातेका कारण सरकार चर्चामा छ । साउन १७ देखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले ‘शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षसम्म कता–कता रुमल्लिएको र अहिले बल्ल पार्टीको शाख जोगाउने काममा लागेको’ विश्लेषण सुनाएका थिए ।

भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर सुशासनको पक्षमा सरकारको कदमका कारण जनभरोसा बढेको सुनाउँदै प्रचण्डले बरु सरकार छाड्ने, तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नरोकिने बताएका थिए । गिरीबन्धु टी स्टेटको अनियमितता पनि छानबिन गर्ने कुराले अर्को तरंग ल्याइरहेको छ । जसमा एमाले अध्यक्ष ओली तथा एमालेका अन्य केही नेता तानिने आशंका व्यक्त भइरहेको छ । आगामी महिना अमेरिका र चीन भ्रमण तय गरिसकेका प्रचण्ड वर्तमान गठबन्धन र सरकारको भविष्यप्रति अत्यन्त कन्फिडेन्ट देखिएका थिए। गत साता सम्पादकहरूसँगको भेटमा । ‘सरकार पूरै सुशासनमा केन्द्रित भएर लागेको छ, गठबन्धन बलियो छ । यो सरकारले गर्न सकेन भने तपाईंहरू लेखेर राख्नुस्, भविष्यमा कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।