मुलखबर विश्लेषण। डेविड डडवेल ।

गत वर्ष भारतले बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको ७५ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो राष्ट्रलाई ‘विश्वमा प्रभुत्व जमाउन’ आह्वान गरे। यो वर्षको स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीले फेरि लालकिल्लामा उभिएर ‘अमृतकाल’ सुरुवातको घोषणा गरे। यो कालमा अवसरको ढोका खुल्ने उनको भनाइ छ।

उनको ‘सुधार, प्रगति, रुपान्तरण’ को मन्त्रमा ठुल्ठूला सपना समावेश छन्। सायद मोदी सन् १८७० सम्मको अवधिको सपना देखिरहेका छन्, जतिबेला भारत र चीनको गिन्ती विश्वका दुई सबैभन्दा ठूला र शक्तिशाली अर्थतन्त्रका रुपमा हुने गथ्र्यो।

तर, सपना भनेको योजना होइन। र, मोदी सत्तामा आएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतलाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्रको शीर्षमा उकाल्ने उनको योजना अहिले पनि योजनामै सीमित छ।

हार्वर्ड युनिभर्सिटीका ग्राहम एलिसनले हालै फरेन पोलिसी म्यागेजिनमा लेखेको एक रिपोर्टमा के उल्लेख गरेका छन् भने सिंगापुरका दिवंगत नेता ली क्वान युले लगभग एक दशकअघि भनेका थिए– भारतले चीनलाई कहिल्यै भेट्टाउने छैन। र, चीन सधैँ, ‘भविष्यको मुलुक’ रहनेछ। लीले भनेका थिए, ‘भारत र चीनको नाम एकै सास नलिनुहोस्।’ यसले चीनको उदयलाई भारतले रोक्न सक्छ भन्ने आशा गर्ने र भारतले चीनलाई भेट्टाउनै लाग्यो भन्नेहरुप्रति कडा चुनौती पेस गरेको छ।

मोदीप्रति निष्पक्ष भएर कुरा गर्ने हो भने दशकौँको मन्दी र निराशापछि उनको सरकारको आर्थिक प्रगति सम्मानजनक छ। भारतको जीडीपी २०१४ यता औसतमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ। गत वर्ष त त्यो हालसम्मकै उच्च ९.१ प्रतिशतसम्म पुग्यो। कोभिड माहामारीले विश्वका विभिन्न हिस्सामा मन्दी ल्याइरहेको अवस्थामा यो निकै प्रभावशाली सफलता हो।

तर, यदि भारत आफ्नो विगतका आर्थिक अवरोधहरुबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने व्यापक संरचनात्मक सुधारहरुको आवश्यकता छ। ती अवरोधहरुमा जात व्यवस्थाको पकड, कर्मचारीतन्त्रभित्रको संघर्ष, अभेद्य कर प्रणाली, स्थानीय व्यापारीहरुको संरक्षण र विश्वकै उच्चमध्येको एक आयात कर पर्दछन्।

यति तल्लो स्तरबाट माथि उठ्न चाहने मुलुकले के बुझ्नैपर्छ भने ली क्वान युले सोचेजसरी चीनको बराबरी गर्न भारतलाई थुप्रै दशक लाग्नेछ। र, यसमा लज्जित हुनुपर्ने कुरा केही छैन। गत महिना मात्र गोल्डम्यान स्याक्सले भविष्यवाणी गरेको छ– सन् २०७५ सम्ममा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र (५७ ट्रिलियन डलर) बन्नेछ। त्यतिबेला भारत (५२.५ ट्रिलियन डलर) अमेरिका (५१.५ ट्रिलियन डलर) लाई उछिनेर दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ।

कोलम्बिया युनिभर्सिटीका अरविन्द पनगढियाको प्रक्षेपण पनि उस्तै छ। हालै टाइम म्यागजिनका उनले २०४० को दशकमा भारतको वास्तविक जीडीपी ८ प्रतिशतको दरले र त्यसपछि ५ प्रतिशतको दरले बढ्ने उल्लेख गरेका छन्। र, यदि अमेरिका प्रतिवर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै गयो भने पनि भारतले २०७३ मा अमेरिकालाई उछिन्नेछ।

भारतका लागि आधा शताब्दीपछिको भविष्यवाणी गर्न हिम्मत जुटाउनेहरुले समेत ठुल्ठूला सर्त अघि सारेका छन्। र, तथ्यांकहरुको विशाल भण्डारले के संकेत गर्छन् भने भारतले समात्ने लय निकै मामुली र उत्साहहीन हुनेछ। एलिसनको आलेखअनुसार सन् २००० मा चीन र भारत दुवैको अर्थतन्त्र २ ट्रिलियन डलरभन्दा कम थियो। चीनलाई यो कोसेढुंगो पार गर्न पाँच वर्ष लाग्यो। भारतलाई भने १४ वर्ष लाग्यो। गत वर्ष भारतको अर्थतन्त्र ३.४ ट्रिलियन डलरको थियो। त्यो भनेको चीनको १८.३ ट्रिलियन डलरको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो।

चीनको आर्थिक महत्व जति छ, त्योसँग बराबरी गर्न पनि भारतले वर्षौँसम्म सानदार आर्थिक वृद्धि गरिरहनुपर्ने हुन्छ। र, यो प्रक्रियालाई कुनै पनि प्रकारको चमत्कारी सोच वा लगानीका ‘चीन प्लस वन’ जस्ता योजनाले तीव्रता दिने सम्भावना छैन।

साथै, भारतका अरु धेरै महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरु समस्याग्रस्त छन्। सन् २००० मा विश्वव्यापी उत्पादनमा भारतको योगदान करिब १ प्रतिशत थियो। जबकि त्यतिबेला चीनको ७ प्रतिशत थियो। गत वर्षसम्ममा भारतको हिस्सा वृद्धि भएर ३ प्रतिशत पुगेको छ। चीनको भने ३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

सन् २००० मा विश्वभर हुने निर्यातमा भारतको हिस्सा मात्र १ प्रतिशत थियो भने चीनको २ प्रतिशत। गत वर्षसम्ममा विश्वव्यापी निर्यातमा चीनको हिस्सा बढेर १५ प्रतिशत पुग्दा भारतको हिस्सा भने २ प्रतिशतमै सीमित छ।

भारतप्रति उत्साही मानिसहरु भारतको जनसंख्या युवा रहेको भन्दै खुसी मान्छन्। तर, यो फाइदाको सट्टा समस्या हो भन्ने तथ्यलाई उनीहरु बेवास्ता गर्छन्। किनभने ती युवाको शिक्षाको स्तर कमजोर मात्र होइन, अशिक्षाको समस्या समेत छ। ती युवाहरुलाई काम दिन भारतले २०३० अघि नै कमसेकम ९ करोड रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।

एलिसन हामीलाई के याद दिलाउँछन् भने चीनले साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथम्याटिक्समा स्नातक विद्यार्थीहरु भारतको भन्दा दोब्बर उत्पादन गर्छ, जीडीपीको प्रतिशतका हिसाबले तीन गुणा ज्यादा रकम अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्छ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका हकमा विश्वको ६३ प्रतिशत पेटेन्ट उत्पादन गर्छ (भारतको हिस्सा ३ प्रतिशत मात्र छ)।

गत अप्रिलमा ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेझैँ ‘पूर्वाधार, कर्मचारीतन्त्र, विस्तृत विवरणप्रतिको मिहीन विश्लेषण र गर्नैपर्छ भन्ने भावनाजस्ता उत्पादनका महत्वपूर्ण पक्षहरुमा भारत चीनभन्दा धेरै पछाडि छ।’

एप्पल र उसको प्रमुख ताइवानी उत्पादक फक्सकनले भारतमा लगानी गर्ने बताएका छन्। यसबाट चीनलाई भारतले टक्कर दिन्छ भन्ने संकथनको खोजी गरिरहेका भारतका समर्थकहरु उत्साहित भएका छन्। तर, ती कम्पनीहरुले भारतमा सामना गर्नुपरेको चुनौतीहरु तथा ती कम्पनीको प्रमुख उत्पादन केन्द्र अझै चीन नै रहेको तथ्यलाई उनीहरु बेवास्ता गर्छन्।

रोयल ब्यांक अफ स्कटल्यान्ड, हार्ले–डेविडसन र सिटिब्यांकजस्ता कम्पनीहरुको भारतबाट भएको बहिर्गमन तथा अन्य थुप्रै कम्पनीहरुको योजना रोकिएको विषयलाई उनीहरुले बेवास्ता गरेका छन्। चीनमा सम्भावित लगानीका लागि भएका बाधा देखेर उनीहरु खुसी हुन्छन्। तर तथ्य के हो भने चीन स्वाभाविक साझेदार हो र सहकार्यको फाइदा धेरै छ।

त्यसैले, विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्ने सपना देख्नुको सट्टा भारतीय नीति निर्माताहरुले आफ्नो अर्थव्यवस्था खुला गर्नुमा हामी सबैलाई ज्यादा फाइदा छ। त्यसो हुन सके चीनलाई नउछिने पनि भारत विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख खेलाडी भने हुनेछ। चीन र भारत संयुक्त रुपमा विश्वको जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्छन्। त्यस्तै, यी दुई देशले विश्वको उपभोक्ता वर्गको एक तिहाइ हिस्सा र उपभोक्ता खर्चको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छन्।

एक्काइसौँ शताब्दी भारतको शताब्दी नहुन सक्छ। तथापि, यो निश्चय नै एसियाको शताब्दी हो। यो तथ्यलाई वासिङ्टनले स्वीकार गर्न जरुरी छ, र सायद नयाँ दिल्लीले पनि।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट लिइएको