करिब एक महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदीय समिति बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको हो । अन्य दलबाट सदस्य रहेका केही सांसदसमेत अनुपस्थित हुँदा कोरम नपुगेर समितिको बैठक बस्न सकेन ।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रभावित बनेको छ । अवरोधकै कारण सभामुखले साउन १० मा अघि सारेको कार्यसूचीमा संसद् प्रवेश गर्नै पाएको छैन । दलहरूले संसदीय समितिको भागबन्डा टुंग्याए पनि समितिका सदस्य हेरफेरका लागि संसद् बैठक बस्न नसकेकै कारण नेतृत्व चयन हुन सकिरहेको छैन । जबकि एमालेले नै कम्तीमा ४ जना सांसदलाई समिति हेरफेर गर्न खोजेको छ । कांग्रेसले ६ सदस्यको समिति हेरफेर गर्न चाहेको छ ।

सत्तापक्ष कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले समितिका सदस्य हेरफेर गर्न चाहेको जानकारी साउन १० मै सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराइसकेका छन् । सोही दिन सभामुख घिमिरेले राखेको बैठकमा प्रमुख सचेतकहरूले समितिको सदस्य हेरफेर गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सदस्य हेरफेर गर्न संसद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संसद् अवरुद्ध छ । ‘एमालेको अवरोधले दलहरूले समितिको सदस्य हेरफेर गर्न सकेका छैनन्,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘कुनै समितिको सभापति बनाउनुपर्ने सदस्य एउटा समितिमा छन्, ती सदस्यलाई दलले चाहेर सार्न मिल्दैन । सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।’

लेखा समितिमा एमालेबाट योगेश भट्टराई, अच्युत मैनाली, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा, तारा लामा तामाङ, दामोदर भण्डारी, रुक्मणि राना बराइली र सराज अहमत फारुकी सदस्य छन् । संसदिय समितिको नेतृत्व चयनको माग राख्दै उनीहरूले बिहीबार लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय समितिको बैठक परिचयात्मकबाहेक अघि बढ्न सकेको छैन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलबीच समझदारी नबन्दा संसदीय समिति सभापति चयनमा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय संसद्को अवरोधले समस्या ल्याएको बताए । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच कुन समिति सभापति कुन पार्टीले लिने भन्ने समझदारी बनेपछि संसदीय समितिका सदस्यको हेरफेर गर्नुपर्ने तर संसद् अवरोधले त्यो काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलबीच कुन समिति सभापति कुन पार्टीबाट हुने भन्ने समझदारी बन्यो । समितिमा भएका माननीयको नाम मिलाउन बाँकी छ, त्यसका लागि संसद् चल्नुपर्छ । संसद्मा अरू एजेन्डामा संसद् नचले पनि सांसदहरूको समिति हेरफेरका लागि सदन चलाऊँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले मिलाउँछौं भन्दाभन्दै सभामुखले मै मिलाउँछु भन्नु दलीय अभ्यासमा हुन्न । समितिहरू अब ज्येष्ठ सदस्यबाट चलेर नहुने स्थिति बनेको छ । सार्वजनिक लेखा त प्रमुख प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेको छ । अरू समितिमा पनि बहिष्कार गर्ने भएमा कोरम नपुग्ने हुन्छ ।’ संसदीय समिति सभापति चयनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबार आफूले छलफल गर्ने तय भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए । एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले समितिको नेतृत्व चयन भएपछि मात्रै बैठक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा २०७६ फागुनयता दर्ता भएका एक सय २० भन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको मागसहित परेको उजुरी, वायुसेवा निगममा भएको आर्थिक अनियमितता, वैज्ञानिक वन र वन पैदावारबारेका उजुरी, ई–पासपोर्टको टेन्डर, सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन, कोरोना संक्रमणका बेला खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारलगायतका उजुरी समितिमा अलपत्र परेका समाचार कान्तिपुरमा छ ।