निर्वाचन आयोगले २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभातर्फ २३ सय ७४ र प्रदेश सभातर्फ ३१ सय ८८ जना समेत गरी जम्मा ५५ सय ६२ लाई ऐन बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न लिखित जानकारी गराइएको थियो।

यसमा विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १०३७ र प्रदेश सभातर्फका १३ सय ९८ गरेर जम्मा २४ सय ३५ जनालाई १५ हजार रुपियाँका दलले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको र त्यसको प्रमाण लिएर आए अहिलेको सूची र जरिवानामा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । ‘निर्वाचन आयोगमा सार्वजनिक गरेकोबारे अहिलेसम्म जानकारी नआएकाहरुलाई हामीले जरिवाना सहित सूची सार्वजनिक गरेका हौं’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ईकान्तिपुरसँग भने,’सार्वजनिक गरेको विवरणको प्रमाण लिएर आए हामी पुनरावलोकन गर्छौं, यदी प्रमाण पुगेन भने कानुन अनुसार जिरवाना हुन्छ ।’

यसरी खर्च विवरण नबुझाउनेमा बहालवाला मन्त्री, सांसददेखि पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसम्म छन् । खर्च विवरण नबुझाउनेहरुको सूचीमा संघीय सरकारका तीन मन्त्रीको नाम छ । कञ्चनपुर-२ बाट चुनाव जितेर हाल परराष्ट्रमन्त्री रहेका कांग्रेसका एनपी साउद, लोसपाबाट महोत्तरी-२ मा चुनाव जितेका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र माओवादी केन्द्रबाट सर्लाही-३ मा चुनाव जितेका खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवसमेत छन् ।