विगत ५ दिनदेखी संसद अवरुद्ध छ । प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक अवरुद्ध भएको छ । असार २० गतेका लागि तय भएको संसद बैठकमा एमालेले प्रधानमन्त्रीले दिएको एक मन्तव्यलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको थिो । त्यसदेखि असार २२ गते र २४ गते पनि संसद बैठक बस्न सकेन ।

२४ गते प्रधानमन्त्रीको पहलमा सिंहदरबारमा कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको छलफलपछि संसद बैठक सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो । संसदमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने र बैठक सुचारु गर्ने सहमति तीन नेताबीच भएपछि संसद बैठकतर्फ गएका एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरी अर्को पासा तेस्र्याए र भने( ‘तपाईको प्रेस सल्लाहाकारले दिएको बक्तव्य खारेज नगरी संसद चल्दैन ।’

ओलीको सो अडचनपछि आइतबार ३ बजेको लागि सारिएको बैठक फेरी चल्न सकेन र सूचना टाँसेर फेरी बैठक सोमबार ३ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।
संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा मिटर व्याजी पीडितहरुको न्यायको लागि संसदमा दर्ता भएको अध्यादेश निस्क्रिय हुन पुगेको छ र मिटर व्याज पीडितहरु फेरी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।

प्रमूख प्रतिपक्षी दलको भुमिका भनेको संसदमा रचनात्मक आलोचना गर्ने, सरकारलार्य सहि ट्रयाकमा लैजान भुमिका खेल्ने र वेयटिङ गभर्मेनटको रुपमा भुमिका खेल्न हो । तर एमालेले आफ्नो भुमिका विरोध देखि विरोध र संसद अवरुद्ध गर्न र सरकारले गरेको जनपीषइ निर्णय र कार्वाहीको पनि विरोध गर्नेमा सिमित भएको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री ोलीरहँदा अनावश्यक विरोध गर्ने, हुटिङ गर्ने, माओवादी सांसद बोल्दा होहल्ला गर्ने र अप्रासंगिक विषयहरुमा संसदलाई अल्झाउने काम गरेर असंसदिय शैली र अराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । एमालेको रवैया संसदिय व्यवस्था र प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने भन्दा ध्वंश गर्ने र अराजकता संस्थागत गर्ने दिशामा केन्द्रीत भएको विश्लेषक भिम उपाध्यायको ठहर छ ।

एमालेको यस्तै रवैया रहिरहेमा फेरी पनि संसद सुचारु हुने देखिंदैन । एमालेले उठाएको प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुनै पनि अर्थमा जायज माग हुन नसक्ने माओवादी नेताहरु बताउँछन् । उनीहरुले एमालेले सत्ता बाहिर रहनुको पीडा र छटपटीमात्रै प्रदर्शन गरेको बताउँछन् ।