प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै देश, जनता र श्रमजीविवर्गको हितमा आफुलाई उभ्याउँदै आएको जनपक्षिय पत्रकारहरुको संगठन हो । न्याय, समानता र स्वतन्त्रता, नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तन र विगतमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा प्रेस सेन्टरले उल्लेखनिय भूमिका खेलेको अवगत नै छ ।

यो संगठनले दश वर्षे महान् जनयुद्धको जगमा सम्पन्न भएको ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, आम श्रमजीवि पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका तमाम समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत विभिन्न समयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । संगठनले उठाउँदै आएका र राखेका मागहरूका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कतिपय मागहरूको सम्वोधन भएको र अझै कतिपय मागहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेकोले निम्नअनुसारका विषय सम्बोधनका लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछौं ।

१) सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी नीति कार्यक्रममार्फत समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको नीति ल्याएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं । साथै समानुपातिक विज्ञापनको नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गर्दछौं । सवै विज्ञापनलाई एकद्दार प्रणालीमा लैजाने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौं । विज्ञापन बोर्डलाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनको लागि थप जिम्मेवार बनाउन तथा प्रकृया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हल गर्न यथासिघ्र पहलको लागि ध्यानकाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

२) सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलतासहित चालेको कदम, गरेको निर्णय र कार्वाही प्रक्रियाले आम जनमानसमा सकारात्मक सन्देश र नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ, हामी सरकारको यस कदम र निर्णयप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौं र कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट सरकार पछि नहटोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं ।

३) संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत जनपक्षीय उपलब्धीहरु थप संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि परिवर्तनपक्षधर शक्तिहरुको एकता अपरिहार्य पनि छ । तसर्थ संविधान र संविधानले प्रद्दत गरेका उपलब्धी रक्षाका लागि उभिएका शक्तिहरुबीचको एकता विगतका कमजोरीहरु सच्याउँदै आगामी दिनमा थप मजबुत बनाएर प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्ने गरी वर्तमान सरकारले सहकार्य गर्ने विश्वास संगठनले गरेको छ ।

४) प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरु यथासिघ्र प्रकृयागत हिसाबले अगाडि बढाउन र ती कानूनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन आग्रह गर्दछौं । निर्माणका चरणमा रहेका सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून प्रेस सेन्टर लगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अघि बढाउन आग्रह गर्दछौं ।

५) श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवासुविधा प्राप्तिका लागि बनेका ऐन कार्यान्वयनका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो छुट्टै प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न र सबै प्रदेशमा सरकारी कर्मचारीबाहेकको व्यक्तिलाई प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरेर काम थाल्न सरकारको गम्भीर ध्यनाकर्षण गराउँछौं । साथै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दछौं ।

६) पछिल्लो पटक पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमसँग असम्बन्धित साइबर कानुनलाई जोडेर पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमलाई प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने तथा धरपकड गर्ने कार्य जारी छ । सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामाग्रीप्रति गुनासो भए सम्बन्धित निकायमा जानसक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसो नगरी साइबर कानूनमार्फत प्रहरी प्रशासनले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यममा त्रास उत्पन्न गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दछौं ।

७) नेपाल सरकारको बजेटमा सम्बोधन भएका विषयहरु, पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र कोरोना संक्रमणको बहानामा श्रम समस्यामा पारिएका पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दछौं । साथै, सवै श्रमजीवि पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटने गरी प्रभावकारी नीति बनाउन र त्यस्ता समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आम पत्रकारहरुको पहुँचसम्म पुर्याउन माग गर्दछौं ।

८) पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक लामो समयदेखि वृद्दि हुन सकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारीस गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागु गर्न आग्रह गर्दछौं ।

९) सञ्चारमाध्यमहरू सरकार मातहतका कुनै एक निकायमा दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई अन्यत्र समेत सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतमा दर्ता÷नवीकरण गरिरहनुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था तत्काल खारेज गरी कुनै एक ठाउँको दर्तालाई नै आधार मानी कामकारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

१०) राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल, गोरखापत्र लगायत सरकारी तथा नीजि सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको रोजगारी सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्दछौं ।

११) कोरोना संक्रमणको समयमा सञ्चारकर्ममा खटिएका पत्रकारले पारिश्रमिक नपाउने, विभिन्न बहानामा सञ्चार गृहले पेशाबाट निकाल्नेलगायत समस्या देखिएको छ । यो समस्या अहिले पनि कायमै छ । यो समस्या समाधानमा सम्वन्धित मन्त्रालयले तत्काल संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाबाट बञ्चित गर्न आग्रह गर्दछौं ।

१२) पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दछौं ।

१३) नयाँ प्रविधिको विकाससँगै विश्व डिजिटल क्रान्तिमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसको प्रयोग र विस्तारमा सहजता ल्याउन तथा हरेक नागरिकमा यसको पहुँच पुर्याउने बातावरण निर्माणका लागि आग्रह गर्दछौं । साथै, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने सामाजिक अपराध (साइबर क्राइम) नियन्त्रणका लागि सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गर्दछौं ।

१४) अहिले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र नेपालको परिवर्तनका एजेण्डाविरुद्ध संसदभित्र र बाहिर विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेका छन् । जनयुद्ध, परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियामाथिको प्रहार नेपाल र नेपाली जनताको दिगो विकास, सुशासन र समृद्धिको चाहनामाथिको प्रहार पनि हो । तसर्थ यस्ता क्रियाकलाप र प्रवृत्तिमाथि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक कदम चालोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं ।

२०८० जेठ ३१

प्रेस सेन्टर नेपालकाे केन्द्रीय साधारणसभा, भ्रष्टाचारविरुद्ध केहि समयभित्रै ठूला ठूला एक्सन हुदैँछन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड