१. एघार खर्ब ७९ राजस्व उठ्ने, आन्तरिक ऋण पूरै उठाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ११ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व उठ्ने आकलन गरेको छ।
सरकारले विभाज्य कोषमा जाने रकमसहित १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँको राजस्व अनुमान गरेकोमा साढे ३ खर्ब कम राजस्व अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै ५५ अर्ब रूपैयाँको अनुदान अनुमान गरिएकोमा जम्मा ३८ अर्ब मात्रै आउने आकलन गरिएको छ।
वैदेशिक ऋण एक खर्ब ७० अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
आन्तरिक ऋण भने बजेट लक्ष्यभन्दा बढी दुई खर्ब ५६ अर्ब नै परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
२. बीस वटा संस्थान तथा स्रोत नभएका आयोजना खारेज
सरकारले २० वटा संस्थान खारेज गरेकाे छ। २० वटा बाेर्ड तथा समिति खारेज गरिएकामा मंसिर मसान्तसम्म त्यस्ता संस्थानको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहत राखिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले स्रोत सहमति नदिएका र पहिलो स्रोत सहमति दिएर पनि ठेक्का प्रकिया अघि नबढाइएका आयोजना पनि खारेज गरेको छ।
आयोजना अघि बढाउन स्रोतको सुनिश्चितता नहुने तर राजनीतिक दबाब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता दिने परिपाटीले गर्दा अहिले विगतकै कार्यक्रम कटौती गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरका त्यस्ता आयोजना तत्काललाई प्रणालीबाट खारेज गरिनेछ।
त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।
निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ।
अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए।
सरकारले खर्च कटौतीका लागि आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ सवारीसाधन, फर्निचर र फर्निसिङका सामग्री खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेकका भवन निर्माण नगर्ने, प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अरू विदेश जान निरूत्साहित गरिने, सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई इन्धनको सट्टा नगद दिने लगायत एजेन्डा अघि सारेको छ।
३. एक सय रूपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाइने/ स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब २५ करोड विनियोजन
सरकारले अबदेखि एक सय रूपैयाँमै कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
अनलाइन प्रणालीबाटै कम्पनी दर्ता तथा खारेजीको प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने समेत अर्थमन्त्री महतले बताए।
नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। हालसम्म यसमा शुल्क लाग्ने गरेको थियो।
त्यस्तै स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सरकारले स्टार्टअप व्यवसायीका लागि आवेदन माग गरेको छ।
४. समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए।
त्यसै गरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए।
५. आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने, मूल्य वृद्धि ६.५ मा सीमित राखिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यसमा संशोधन गर्दै २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
केही समयअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले दोस्रो त्रैमाससम्ममा आर्थिक वृद्धि १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। विभागले यो आर्थिक वर्ष २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने समेत बताएको थियो।
विश्व बैंकले यो वर्ष ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने उल्लेख गर्दै आएको छ।
त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि सीमित पार्ने लक्ष्य थियो। राष्ट्र बैंकको गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालीहरूले वार्षिक औसत ७.९ प्रतिशत मूल्य वृद्धि खेपिरहेका छन्।
६. गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री महतले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका हुन्।
७. पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै
सरकारले २५ लाख रूपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सघन सहरी विकास तथा वस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
८. वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुंगा र गिट्टी निर्यात गरिने
सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ।
ढुंगा गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसरको प्रयोग गर्न सकेको छैन।
९. निर्यात गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म सटहीको सुविधा पाउने
सरकारले अबदेखि वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत सीमा तोक्ने गरेर लगानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सीमा हटाइने भएको छ। सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने गरी सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद वा उपकरण जडान गर्न उद्योगले आर्जन गरेको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने भएको छ।
विदेशी लगानीबाट भएको आम्दानी पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१०. घटाइयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट, पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे।
यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले ७ अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अघि सारेको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ छुट्याइसकेको छ।
११. सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री महतले बताए।
साथै कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चाालनमा उपयोग गरिने महतले बताए।
१२. आठ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने
सरकारले ८ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ।
विराटनगर, भरतपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ। त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा रजुम्लाको खलङ्गा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।
१३. लगानी मोडालिटी तय गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य चाँडै अघि बढाउने भएको छ।
विमानस्थल आयोजनाको वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थान्तरण, मुआब्जा वितरण जग्गा संरक्षण लगायत पूर्व तयारीका कामका लागि बजेट छुट्याएको छ।
१४. वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई बर्न सेन्टर बनाइने
वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरेर सुविधा-सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गरिने भएको छ।
यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताए। त्यस्तै निजामति अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर ‘सुपर स्पेसियालिटी’ सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ।
बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास-प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था समेत गरिएको छ।
१५. पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि ३१ अर्ब दुई करोड
सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि ३१ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
नारायणगढ (बुटवल र कमला) कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।
कमला, ढल्केवर, पथलैया, वुटवल, गोरूसिङ्गे, काकडभिट्टा, लौकही, पथलैया, नारायणगढ र लमही, भालुवाङ सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरू गरिने भएको छ। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरू गरिने पनि उनले बताएका छन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
१६. कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने
सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ। पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम समेत सरकारले विनियोजन गरेको छ। काठमाडौं चक्रपथको कलंकी-बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन २ अर्ब ७ करोड छुट्टयाएको छ।
राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने, ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने जनाएको छ। त्यस्तै कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य सुरू गरिने छ।
१७. ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताए। कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने पनि उनले बताए।
बिऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उल्लेख छ।
यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।
१८. कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा, भत्ता सोझै बैंक खातामा जाने
गर्भ अवस्थादेखि मृत्युसम्मका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरा समेत बढाउँदै लैजाने बताएका छन्। उमेरका आधारमा पाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राखिएको छ। ६८ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई सरकारले मासिक ४ हजार रूपैयाँ वृद्ध भत्ता दिँदै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री महतले गत वर्षको भन्दा २३ अर्ब बढी रकम यो शीर्षकमा छुट्ट्याएका छन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रहेको दोहोरोपना हटाएर थप प्रभावकारी बनाएर लैजाने भएको छ। भत्ता सोझै बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरिने भएको छ।
१९. साना करदातालाई सुविधा, चार-चार महिनामा कर र सोको विवरण पेस गरे हुने
सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार-चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था थियो। कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।
२०. नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध सबै स्वरोजगारलाई पेन्सन
नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम कदम चाल्ने साथै मिटर ब्याज पीडितका गुनासो पनि उचित रुपमा गरिने उनले बताएका छन्।
२१. ब्युँत्याइयो गैरसंवैधानिक सांसद विकास कोषका कार्यक्रम
सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको छ। संघीयताको मर्म विपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई लगाउन सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको हो।
एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो।स्थानीय निकायका प्रमुख, पूर्व अर्थसचिव तथा विज्ञहरूले भने विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा नब्युँताउन आग्रह गरे पनि सरकारले खारेज भएको यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएको हो। – सेताेपाटीबाट
