१. कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्‍ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानून एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ।

२. गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ। रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्‍ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बीउ विकास गरिनेछ। प्राङ्‍गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ।

३. कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि-वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। साना तथा सीमान्तीकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्‍ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्‍नति गरिनेछ। प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्धन प्राप्‍तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

४. खाद्यान्‍न भण्डारगृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्‍न मौज्दात राख्‍ने व्यवस्था गरिनेछ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्‍न र आयोडिनयुक्त नूनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।

५. प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक-एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। “एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ।

६. उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

७. नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्‍नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्‍ग कार्यलाई थप प्रभावकारी गराइनेछ। वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।

८. रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

९. अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ्‍ग गरी बजारीकरण गरिनेछ। चिया¸ अलैँची र अदुवा जस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

१०. भौगोलिक अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिमार्फत वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सिँचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। बृहत् बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माण र सञ्‍चालनलाई तीव्रता दिइनेछ। धादिङको सल्यानटारमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

११. सिँचाइका निम्ति विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिइनेछ। साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्प तथा ट्युबवेल वितरण गरिनेछ। तराईमा तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रमा रिजर्भ्वायर बनाई बर्सातको पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा सिँचाइमा प्रयोग गर्न नमूना आयोजनाको सम्भावना अध्ययन गरिनेछ। सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादनका लागि ट्रान्स भ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।

१२. वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्‍गा¸ गिट्टी¸ बालुवा सङ्‍कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ।