प्रतिनिधि सभामा नयाँ सदस्यहरु निर्वाचित भएको पाँच महिनापछि संसदिय समितिहरु क्रियाशील हुने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको करिब पाँच महिनापछि संसदीय समितिहरूको बैठक आव्हान गरिएको छ ।

मङ्गलबार सभाका दसवटै विषयगत समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने छन् । निर्वाचनपछि पुस ७ गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै कार्यकाल सुरु भएको थियो । तर विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा मिनी संसद् मानिने समिति क्रियाशील हुन सकेका थिएनन् ।

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले मङ्गलबार सबै समितिको बैठक एकैसाथ आह्वान गरिएको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “सबै समितिको बैठक एकैसाथ सुरु हुँदैछन् । बिहान ९ बजे बैठक बोलाइएको छ ।” अधिकांश समितिले पहिलो बैठकको एजेन्डा, परिचयात्मक कार्यव्रmम, समितिको अधिका क्षेत्रलगायतलाई बनाएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले कानून निर्माण र जनताका सरोकारका मुद्दामा संसदीय समिति एकैसाथ छन् भन्ने सन्देश दिन मंगलबार प्रतिनिधि सभाका १० वटै समितिका बैठक राख्न भनेका थिए । सोही अनुसार आज समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरुको अध्यक्षतामा संसदीय समितिहरुको बैठक बसेको छ ।

जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षता

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरेका छन् । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन अनुसार नेकपा एमालेको भागमा परेको छ । समितिको सभापति चयन नभइसकेकाले पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा केसीले गरेका हुन् ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको अध्यक्षता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको अध्यक्षता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रनेन्द्र बराइलीले गरेका छन् ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राईको अध्यक्षतामा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक राप्रपाका सांसद पशुपति समशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको छ ।

प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

संसद सचिवालयमा दर्ता भई प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक, दफावार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु संसदीय समितिको कार्यजिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रतिनिधि सभामा ठूलो संख्या हुने र सबै काम गहिरोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पु¥याउन चुनौती हुने भएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न विश्वभर नै संसदीय समिति प्रणाली अभ्यासमा छन् । अधिकांश संसदीय समिति करिब २५ सदस्यीय छन् ।

पहिलो बैठक बसेपछि समितिहरूले आन्तरिक समझदारी अनुसार सभापति चयनलगायतका प्रव्रिmयासमेत अघि बढाउने छन् । सोमबार राजनीतिक तहमा सहमित भए अनुसार सार्वजनिक लेखासहित थप एक समिति प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई दिइने छ । संयुक्त समितिमा कांग्रेस र एमालेले एक–एकमा नेतृत्व गर्ने छन् । संसदीय सुनुवाइ कांग्रेस र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त समिति एमालेले नेतृत्व गर्ने छ । अन्य आठ विषयगत समितिमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नेतृत्व गर्ने छ । तर सभापति भागबन्डा औपचारिक रूपमा टुङ्गो लागेको छैन ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनपछि राजनीतिक विवादका कारण विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच समिति नेतृत्वलगायतका विषयमा सहमति भएपछि वैशाख १५ गते विषयगत समिति बनेका थिए । पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले समिति गठन गरेको थियो । चैत २६ गतेको सहमति अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि नामावली दिन नै दुई सातासम्म लागेको थियो ।

समिति बने पनि विवाद यथावत् रहँदा सोमबार पुनः शीर्ष नेतास्तरमा समितिका कामलाई तत्काल अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले यसअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा समेत सबै समितिको काम एकै पटक सुरु गर्ने गरी दलहरूसँग परामर्श लिनुभएको थियो । परामर्शपछि सबै समितिको एकै पटक बैठक बोलाइएको हो । विषयगत समिति गठन नहुँदा विधायिकी कार्य ठप्प छ । समिति गठनसँगै विधेयकहरूमाथिको दफावार छलफलको प्रव्रिmया अघि बढ्ने छ । अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दुई महìवपूर्ण विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पनि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । विषयगत समितिले काम सुरु गरेसँगै कानुन निर्माण, संसदीय निगरानीलगायतका काम अघि बढ्ने छन् ।