नेपाली सन्दर्भ

हाम्रो सन्दर्भमा समाजवादको भ्रष्टीकरण भइसकेको छ । संविधानमै ‘समाजवाद–उन्मुख’ लेखिएपछि कुनै दिन समाजवाद खुरुखुरु हिँडेर आउँछ वा आकाशबाट झर्छजस्तो हाम्रो राजनीतिक भावभंगी छ । माओ त्सेतुङले चिनियाँ विशेषतामा आधारित समाजवाद भनेपछि कम्युनिस्टहरूका लागि सजिलो भयो, नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद भन्न ।

नेपाली कांग्रेसलाई समाजवाद भन्न त्यति जरुरी छैन, तर भन्नुपर्‍यो, बीपीको एक गाईवाला । सबैलाई कण्ठ छ । आजसम्म हामीले समाजवादमा जानका लागि नेपाली समाजका आधारभूत विशेषता के हुन्, कसरी खोजिनुपर्छ भनेर गहिरो छलफल गरेनौं ।

हाम्रा आर्थिक प्रणालीहरू थिए, छन् । हाम्रा आफ्ना सामाजिक विशेषताहरू, सामाजिक सम्बन्धहरूको समाजवादसँग साइनो र मतभेद के हो रु सांस्कृतिक विविधता र संस्कृतिसँग जेलिएका जीवनयापनका पद्धतिहरू के हुन् रु हामीले विश्लेषण गरेनौं । हाम्रो समाजवादको यात्राको विश्लेषण, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक विविधता र सम्बन्ध, विविधतामा आधारित आर्थिक प्रणाली र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको विश्लेषणबाट खोजिनुपर्छ । हाम्रो समाज विश्लेषण एकपाखे छ । एक थरी मान्छेहरू समुदायलाई अज्ञानताको पोकोका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । अर्को थरीले पूर्वीय दर्शन वा केहीको छाता ओढेर सब थोक ठीक भन्छन् । समाजवादमा जान अहिलेका कस्ताकस्ता सामुदायिक प्रचलनहरू जगेर्ना गर्नुपर्छ, के भत्काउनुपर्छ र के सृजना गर्नुपर्छ भन्ने हो । एक थरीले भत्काउने मात्रै देख्ने र अर्को थरीले जोगाउनुपर्ने मात्रै देख्ने अतिवादले विश्लेषण सही हुन सकेन । समाजवाद विकासका लागि सृजना पनि जरुरी छ । समाजवादमा पुग्नका लागि सृजना, संरक्षण र प्रतिस्थापनबारे विश्लेषण हुन आवश्यक छ । समाजमा व्याप्त जातीय विभेद, लैंगिक विभेद, आर्थिक शोषण भत्काउनुपर्ने कुरा होलान् । भाषा, कला, साहित्य र हाम्रा समाजवादी चरित्रका रैथाने अभ्यासहरू जोगाउनुपर्ने र विकास गर्नुपर्ने प्रचलन होलान् । कृषिमा हाम्रो पर्म चलन कस्तो हो भनेर कहिल्यै छलफल गरेनौं ।

सामुदायिक अभ्यास र राष्ट्रियकरणको दुश्चक्र

नेपालको एउटा मौलिक विशेषता सामुदायिक अभ्यास र क्रियाशीलता हो । समुदायले खानेपानी र वन मात्रै होइन, विद्यालय पनि आफैं व्यवस्थापन गर्थ्यो । २०१४ सालमा वनको राष्ट्रियकरण गरियो । सामुदायिक अभ्यासको थलोको ठाउँमा केन्द्रीय एजेन्टका रूपमा डण्डा लिएर वनपाले बस्न थाल्यो । नयाँ शिक्षा लागू हुनुभन्दा पहिले विद्यालयहरू अभिभावककै मानामुठीबाट सञ्चालित थिए । शिक्षक कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ विद्यालय खोल्ने, शिक्षकको आर्थिक प्रबन्ध कसरी गर्नेजस्ता सबै विषयबारे समुदायको सक्रियतामा निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्थ्यो । समुदायले आफ्नो ज्ञान, सीप, स्रोत, साधन प्रयोग गरेको थियो । २०२८ सालमा आएको नयाँ शिक्षा योजनाले समुदायलाई पूरै बाहिर पारेर अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिमा ल्यायो । शिक्षाको केन्द्रीकरणका नाममा महेन्द्रमाला पढाउन थालियो । हिजोसम्म स्थानीय समुदायप्रति उत्तरदायी शिक्षा दूरदराजको काठमाडौंप्रति उत्तरदायी हुन पुग्यो । विद्यालय पञ्चायत प्रबन्ध गर्ने थलो बन्न पुग्यो । महाराजका सपना साकार पार्नु विद्यालयको काम हुन थाल्यो । समुदाय आफैंले नेतृत्व गरेको, आफैंले व्यवस्थापन गरेको सवालबाट काटियोस केन्द्रीकरण हावी भयो । सबै कामकुरा काठमाडौंकेन्द्रित भए ।

सामुदायिक अभ्यासलाई कटौती गर्नु भनेको सामुदायिक सक्रियतालाई रोक्नु होस समुदायलाई आफ्नो ज्ञान, विवेक र पौरख पोख्ने ठाउँबाट वञ्चित गर्नु हो । समुदायको ठाउँमा अब दूरदराजको निर्णय पुग्ने भयो । आफ्नो निर्णय आफैं गरिरहेको समुदाय वनपालेको निर्णय सुन्न बाध्य हुन थाल्यो । जिल्ला शिक्षा समितिको अह्रनखटन मान्नुपर्ने हुन थाल्यो । सामुदायिक वन अवधारणाले यसलाई केही हदसम्म उल्टाउन थालेको छ, तर समुदायलाई वन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय अझै वन अधिकृतले गर्छन् । अब समाजवादमा जानका लागि सामुदायिक अधिकार र सामुदायिक स्वायत्तता हामीलाई ठूलो अवसर हो । अहिले पनि हिमाली भेगमा सामूहिक रूपमा भेडापालन चलिरहेकै छ । जब सामुदायिक अधिकार र स्वायत्तताको कुरा आउँछ, तब सामुदायिक शासन पद्धतिको पनि प्रसंग आउँछ । सामुदायिक शासन पद्धतिलाई स्वीकार गर्नु, संरक्षण गर्नु र प्रवर्द्धन गर्नु समाजवादी यात्राको एउटा खुड्किलो हो । सामुदायिक शासन पद्धति भनेको आफ्नो निर्णय आफैंले गर्ने, आफ्नो शासन आफैंले गर्ने, आफ्ना लागि आफैंले नीति बनाउने स्थानीय लोकतान्त्रिक पद्धति हो । अबको हाम्रो समाजवादको यात्रा स्थानीय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएर मात्रै सम्भव छ ।

सामुदायिक सम्पत्तिको बहिष्करण

हामी सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ । हाम्रोमा निजी र राज्यको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई परिभाषित गरिएको छ । हाम्रोमा सामुदायिक सम्पत्तिहरू छन् । हिमाली भेगका चरनक्षेत्रहरू सामुदायिक सम्पत्ति हुन् । सामुदायिक सम्पत्तिसँग आदिवासी जनजातिको गहिरो सम्बन्ध छ । उदाहरणका रूपमा नवलपरासी र चितवनका माझी समुदायको जीवनशैली हेर्न सकिन्छ । परम्परागत रूपमा माछा मारेर, डुंगा चलाएर जीविका चलेको थियो । २०१५ सालमा चितवनको गैंडा गस्ती सुरु भएपछि राजासँग माझी समुदायको पनि हिमचिम बढ्यो । राजालाई डुंगा तार्ने माझी नै हुन्थे । राजाले पटक–पटक माझीहरूलाई जग्गा लिन आग्रह गरे । माझीहरूले हामीलाई खोलो भए पुग्छ भने, सामुदायिक सम्पत्तिमा विश्वास गरे । खोलो सबै माझीको थियो । माझी धनी–गरिब थिएनन् । तर २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनेपछि नदी सरकारको बनाइयो । सामुदायिक सम्पत्ति सरकारले अपहरण गर्‍यो । व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गरिदियो ।

पश्चिमाहरूले नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्ता मान्यताहरूबारे विश्वव्यापी हल्ला गरे । हामीले आफ्नो सन्दर्भको विश्लेषण नै नगरी लोकतान्त्रिक देखिन सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक सम्पत्ति, सामुदायिक अभ्यासमाथि धावा बोल्यौं । एकातिर राजा महेन्द्रको ‘एक भाषा एक वेश’ को तरबार, अर्कातिर पश्चिमाहरूको लोकतान्त्रिक तरबार १ दुवैतिरका तरबारले हाम्रो समाजको समाजवादी अभ्यासलाई किचकाच बनाए ।

जातीय संस्कृतिका विविध अभ्यासहरू थिए, जो समाजवादसँग नजिक पनि थिए, तिनलाई चुनौती मानियो । एकल संस्कृतिलाई बढावा दिइयो । समाजवादमा संस्कृति सानो र ठूलो होइन, फरक मात्रै हो भन्ने ख्याल गरिएन । नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले व्यवस्थित गर्ने हो, तर हामीले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई कटौती गर्दै गयौं । जननिर्वाचितहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदै गयौं । अहिले जनता पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने मूल्यहीन वस्तुमा रूपान्तरित हुँदै गए । एउटा लक्ष्मणरेखा जरुरी थियो( के निर्णय सामुदायिक पद्धतिले गर्ने रु के निर्णय जनप्रतिनिधिले गर्ने रु तर निर्क्योल गर्न सकिएन । समुदायको भूमिका, सामुदायिक सम्पत्ति कटौतीमा पर्‍यो ।

हरित अर्थतन्त्र र रोजगारी

हाम्रो अर्थतन्त्र सबल बनाउनका लागि हामीसँग के छ रु तुलनात्मक लाभ हामी केबाट लिन सक्छौं रु कति देश तेल बेचेर धनी भए । कति देश पर्यटनबाट धनी भए । हामीसँग उपलब्ध के हो रु जतातिरबाट नापे पनि हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत नै हो । तर आफ्नै प्राकृतिक स्रोत हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । यस वर्ष १८ अर्ब रुपैयाँको काठ किनेर ल्यायौं र वन बढ्यो भनेर हामी खुसी भएजस्तो गर्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्छौं । वन बढेर दैनिक जीविकोपार्जनमा कहाँनेर मद्दत भयो रु अर्थतन्त्रको कहाँनेर सबलीकरण भयो रु वन बढ्दा पनि किन काठ बाहिरबाट ल्याउनुपर्‍यो रु अब हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण मात्रै होइन, संरक्षण गर्दै उत्पादनशीलतामा पनि जोड दिनुपर्छ । तर हाम्रा वननीतिहरू यस्ता छन् कि, काठ आफ्नै वनबाट भन्दा मलेसियाबाट ल्याउन सजिलो छ । जल, जमिन र जंगलको उत्पादनशीलताको अबको समाजवादी यात्रामा स्पष्ट रोडम्याप चाहिन्छ । वनलाई उत्पादनशील बनाउने भन्नुको अर्थ हाम्रै काठ प्रयोग गर्नु हो । जडीबुटीहरूलाई प्रशोधन र औद्योगिकीकरणको मोडलमा लैजानु हो । जमिनको हकमा पनि यही हो । पानीको हकमा पनि यही हो । व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोगमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको समुचित जगमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, जसले राष्ट्रिय पुँजी र रोजगारीलाई एकै चोटि प्रवर्द्धन गरोस् । हरित अर्थतन्त्रलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाउने हो भने, उत्पादशीलता र औद्योगिकीकरणसँग जोड्ने हो भने बिस्तारै–बिस्तारै रोजगारी सृजना हुँदै जान्छ । युवाहरूले पौरख गर्ने क्षेत्र फराकिलो हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुँदै जान्छ । वनसँग सम्बन्धित उद्योग, उत्पादन, पर्यटन, जमिनसँग जोडिएको उत्पादनशीलता र पानीको विविधतामा आधारित प्रयोगले हाम्रो क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै जान्छ । समाजवादको एउटा आधार स्थानीय उत्पादन, औद्योगिकीकरण, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजीको विकास हो ।

हामी आफ्नो उपलब्धता र अनुकूलता हेरेर नीति र योजना बनाउनभन्दा आकाशे गफमा समाजवादी यात्रामा छौं । समाजवाद स्थानीय तहदेखि बुनिँदै आउने विषय हो, राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमहरूबाट यसको दिशा सोझ्याउने हो । समाजवाद सिंहदरबारबाट कोसेलीका रूपमा गाउँ–गाउँ पुग्दैन, राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमका आधारमा गाउँ–गाउँबाट निर्माण गर्दै ल्याउने र पुँजीवादलाई घेरा हाल्दै ढलाउने विषय हो । यहाँ केवल समाजवादी अर्थतन्त्रको एउटा हाँगोको प्रक्षेपण गर्न खोजिएको हो । बरु हाम्रोजस्तो देशमा राज्य–संरक्षित कृषि, राज्य–संरक्षित औद्योगिकीकरणको मोडलमा भने जानुपर्छ । संरक्षण र सहजीकरण राज्यले गर्दै व्यापक जनसहभागितामा उत्पादन र औद्योगिकीकरणको आर्थिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई भने आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

राज्यको चासोमा पुनर्परिभाषा

यदि समाजवाद–उन्मुख यात्रा गर्ने हो भने राज्यले आफ्नो चासो र प्राथमिकतालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । पुनर्परिभाषित राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबीच अधिकारको बाँडफाँटमा छलफल हुनुपर्छ । हामीसँग निजी क्षेत्र छ, तर उसको क्रियाशीलताका लागि ठाउँ कुन हो रु शिक्षा निजी क्षेत्रको प्राथमिकताको विषय हो कि होइन रु स्वास्थ्य हो कि होइन रु सार्वजनिक यातायात हो कि होइन रु सहरी क्षेत्रको खानेपानी हो कि होइन रु यस्ता प्रश्नहरूको सूची धेरै लामो बनाउन सकिन्छ । शिक्षा निजी क्षेत्रको मामिला हुनु हुँदैन । वित्तीय सहयोग, पूर्वाधारको सहयोग संघीयताका सन्दर्भमा संघीय मामिला होस बाँकी व्यवस्थापकीय नेतृत्व समुदायको हो । स्वास्थ्यको हकमा पनि कुरा यही हो । सामान्य नागरिकका पहुँचका हिसाबमा रहेको सार्वजनिक यातायातलाई नाफा र घाटाको विषय बनाउनभन्दा सार्वजनिक वस्तुका रूपमा परिभाषित गरी राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । सार्वजनिक वस्तुको नागरिक–पहुँचमा राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । निजी क्षेत्रका आफ्नै ठाउँ छन्, त्यहाँ मात्रै राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । -कान्तिपुरबाट साभार