उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अतिकम विकसित मुलकको मुल समस्या भौतिक विकास रहेको बताएका छन् ।

कतारको दोहामा जारीे अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसिज) को पाँचौं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सम्मेलनमा नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका देशहरुको संरचनात्मक रुपान्तरण र सम्पन्नताको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने – ‘संरचनात्मक रुपान्तरणको माध्यमबाट नै विकासको माथिल्लो अवस्था पुग्न सयोग गर्ने कुरामा कुनै द्धिबिधा छैन । तर यो कार्य सहज भने छैन । यसका अनेकौं बाधाहरु छन् । संरचनात्मक रुपान्तरण आ–आफ्नै देशको परिस्थतिमा भर पर्दछ’, ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै देशको प्रकृतिक सम्पदा राम्रो हुनसक्ने र कुनैका अन्य कुरा राम्रा हुन सक्ने बताउँदै संरचनात्मक रुपान्तरण भनेको कम बिकसित मुलुकको सम्पन्नता मात्र नभएको र समाज परिवर्तनको मुख्य मार्ग र दिगो विकासको आधार पनि भएको बताए ।
यसका लागि मुख्यरुपमा ३ वटा मुलभुत विषयहरुमा जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । जसमा पहिलो बूँदामा मुख्यरुपमा प्रचुर मात्रामा लगानी नहुनु जसले गर्दा दक्ष जनशक्तिहरुको उत्पादनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न नसको र यसको मारमा सीमान्तकृत र महिला वर्ग परेको, दोस्रो विषय भनेको प्रचुर मात्रामा बिज्ञान तथा प्रबिधिको प्रयोगमा समस्या रहेको र प्रविधि भनेको समाज र आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका हुने श्रेष्ठले बताए । यस्तै तेश्रो बूँदामा संरचनात्मक रुपान्तरणको लागि प्रचुर मात्रामा विकास नभएको भौतिक विकास रहेको र त्यसैकारण हरेक वस्तु  उत्पादनमा समस्या भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
श्रेष्ठले अति कम विकसित मुलुको समस्या भनेको भौतिक विकास भएकोमा जोड दिदैं समग्र विकासको लागि भौतिक संरचनाको विकास प्राथमिक विषय भएको बताए । ‘नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकले अनेकौं समस्याहरु झेलेका छन् । हामीसंग आवश्यक रुपमा सबै चिजहरुको खाँचो छ । नेपाल उद्योग कल कारखाना र उत्पादनका सामान निर्यात गर्ने क्षमता कम छ । हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई कोरोना महामारी जस्ता विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको रोगले समेत असर पारेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको लागि उद्योग व्यपारमा साझेदार सम्पुर्ण राष्ट्रहरुलाई हामेमालो गर्न समेत अनुरोध गर्दछु । संरचनात्मक रुपान्तरण भनेको कम विकसित मुलुकहरुको लागि ज्यादै महत्वपुर्ण विषय भएको पनि जानकारी गराउँदछु’, सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले यसअघिको सम्बोधनमा अल्पविकसित देशलाई हरित र लचिलो उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि र कृषिमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले धेरै संकटको सामना गर्दा, अल्पविकसित देशलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे । अतिकम विकसित मुलुकलाई ऊर्जा, यातायात, र डिजिटल जडानको लागि गुणस्तरीय, दीगो र लचिलो पूर्वाधार चाहिने उल्लेख गर्दै उनले समाजको सबैभन्दा कमजोर समूहको कल्याण र सुरक्षाको लागि र मानव संशाधन क्षमताको विकास र उपयोग गर्न बलियो सामाजिक सुरक्षा र लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिने आवश्यकता औंल्याए ।
‘हामी किन र कसरी गरिबी र अल्पविकासको निरन्तरताबाट पीडित भइरहने भन्ने हाम्रो सामू ठूलो प्रश्न छ, अतिकम विकसित मुलुकले बलियो औद्योगिक क्षमता, राम्रो उत्पादक र विस्तारित निर्यात आधारको साथ आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । विकास साझेदारलाई सहयोग बढाउनका लागि आह्वान गर्दै उनले अर्थतन्त्रले महामारी, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोप जस्ता ठूला विश्वव्यापी संकटको आक्रमणको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा बढी शिकार अल्पविकसित राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै न्यायका लागि अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानी नोक्सानीका लागि गरिएको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । अतिकम विकसित मुलुकमा सरल पहुँचको साथ डिजिटललगायत प्रविधि हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउँदै उनले विकासशील विश्वको आवाज र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न विश्व आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन साहसी कदम चाल्नु पर्ने पनि उनले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया सहज र दीगो बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताउँदै सहयोगको अपेक्षा गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देव, नेपाल सरकारका सचिव, कतारका लागि नेपाली राजदूतलगायत सहभागी रहेका छन् ।