९ दलले भने : कानुन बनाएर द्वन्द्वकालीन घटनाकाे निरूपण गरिनेछ
सत्तारूढ सहितका सरकारलाई समर्थन गरेका ९ दलले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कानुन बनाएर टुंगाउने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकाे निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेकाे ९ दलको बैठकमा द्वन्द्वकालमा घटनाबारेका मुद्दामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयाेग र वेपत्ता आयाेगमार्फत न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने निर्णयमा एकमत भएको हाे ।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस , नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपाल समाजवादी पार्टी लाेसपा, राजपा सहितका ९ दलले साे निर्णय गरेका हुन् ।
नाै दलले जारी गरेकाे वक्तव्यमा भनिएको छ – मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुयाउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछाैं ।
यस्तो छ ९ दलको बैठकको निर्णय
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०७२।११।२१
नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनको क्रममा मूलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छ । संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा हामी स्पष्ट र एकतावद्ध छौ ।
१. केही दिन यता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरित भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको छ । संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरितका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौं ।
२. केही समययता संक्रमणकालिन न्याय वारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निस्कर्षमा पुयाउन हामी प्रतिवद्ध छौं । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यस बारे बाकी कामहरु अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालिन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुयाउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।