नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको क्षेत्रधिकारका विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो चेतावनी दिएका हुन् ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका कारण प्रचण्डमाथि फैजदारी अभियोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएपछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेकोे निवेदनमा न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।