सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदखलतकाे संवैधानिक इजलासले लामाे बहस पैरवी र प्रतिक्षापछि शुक्रबार अन्तिम फैसला गर्दै लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरि फैसला सुनाएको हाे ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज गरेको छ । यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद पनि गुमाएका छन् ।

फैसलापछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका लामिछानेले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत र सम्मान गर्ने बताएका छन् । साथै आफू अनागरिक भएकाले अरु कुनै पनि विषयमा जवाफ नदिने पनि  बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयबाट निस्कँदै गर्दा उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफु अनागरिक भएकोले कुनै जवाफ नदिने बताएका हुन् ।