सरकारले आफ्नो न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलय सिंहदरबारमा साेमबार सरकार संचालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सत्तारुढ दलका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको थियो  । संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार कार्यक्रमको पुस्तिका दाहाललाई बुझाएका थिए ।

कार्यक्रममा सरकारले नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरु सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने देखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयहरु छन् । सत्तासाझेदार ७ दलले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई समेटेर बनाइएको न्यूनतम कार्यक्रमलाई अब सरकारले आफ्नो मूल नीति मानेर काम अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र ६० लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा विस्तार गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ ।

श्रमजीवीको तथ्याङ्क दुरुस्त राख्ने तथा आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पु¥याउने योजना समावेश गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकका सेवाका शर्त र सुविधा नेपाली श्रमिकको हितअनुकूल हुनेगरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई मुलुकको कानुनसँग मेल नखाने गरी बसिरहेकालाई वैधानिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाको समस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने तथा उनीको उद्धारलगायत आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश छ ।

खाद्य, आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘कोही भोकैपर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने सत्ता साझेदार दलको कार्यक्रममा समावेश छ ।

त्यसका लागि सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्नेर सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान योजना अगाडि सारिएको छ ।

कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने तथा आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने तथा जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।