पाेखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएपछि यसमा चिनियाँ परियोजना बिआरआई अन्तरगत भनेर प्रचार भइरहेका बेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साे प्रचारकाे खण्डन गरेको छ ।

उसले विदेशी ऋण सहायतामा निर्माण भएका भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई चीनसँगको भूराजनीतिक परियोजनासँग जोड्न नमिल्ने प्रस्ट्याएको छ ।

नेपालको हवाई यातायातमा नियमन तथा विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवार संस्था प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले चीनतर्फबाट आधिकारिक लिखित दस्ताबेज सार्वजनिक भइनसकेकाले प्राधिकरणले खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

ती परियोजनासँग बीआरआईको कुनै सम्बन्ध नभएको उनको भनाइ छ । ‘बीआरआईको अवधारणा सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई नेपालले २०१७ मा अनुमोदन गरेको थियो । तर, भैरहवा र पोखरामा सन् २०१२ मै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अवधारणा सुरु भइसकेका थिए ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनका दिन आइतबार चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले ‘बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) का लागि विमानस्थल उज्ज्वल कार्य बनेको’ धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

अघिल्लो दिन मात्रै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो ।

यस विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले  पनि आफूसँग चासो राखेको प्राधिकरण महानिर्देशककाे भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषय के हो, कसरी आयो भनेर चासो व्यक्त गर्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई पनि यो विषयमा आश्चर्य लागेको छ ।’ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरणले २०७२ सालमा चीन सरकार र त्यहाँको एक्जिम बैंकको १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन ऋण नेपाल सरकारमार्फत लिएको थियो । जसमा एक्जिम बैंकबाट ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार युआन निर्ब्याजी र १ अर्ब २ करोड २८ लाख १० हजार युआन ब्याज तिर्ने सर्तमा गरी १ अर्ब ३७ करोड चिनियाँ युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा (सहायक ऋण) उपलब्ध गराएको थियो ।