सरकारले बैंक ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने संकेत गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब दिएपछि सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने संकेत गरेको हो । गत बिहीबार दोस्रो लिगलिग पालुङटार महोत्सवमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकमा पैसा थुपारेर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै निक्षेपको ब्याजदर घटाउन लागिपरेको बताएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले आइतबार ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा समिति बनाएको छ । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनेको हो ।

देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन भन्दै सुझाव समिति गठन गरिएको छ । व्यवसायीको मुख्य चासो ब्याजदर नै भएकाले यस समितिलाई खासगरी ब्याजदर नियन्त्रणको विषमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघका दुईजना र निजी क्षेत्रका तीनजना प्रतिनिधि छन् । सात दिनभित्र छलफल, अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले कार्यादेश दिएको छ ।

ब्याजदर निर्धारण बजार आफैँले गर्ने भएकाले सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेकै कारण अहिले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाएका छन् । तरलता संकटको मुख्य कारणमध्येमा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि एक हो । सरकारले खर्च बढाउने, आयात निरुत्साहित गर्नेलगायत आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह नगरी ब्याजदरमा सोझै हस्तक्षेप गर्न खोज्नु उचित नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट बताउँछन् ।

‘सरकारको अकर्मण्यताका कारण अहिले बजारमा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको समस्या छ । जसको परिणामा बैंकहरूले वित्तीय स्रोत बढाउन निक्षेप आकर्षित गर्न खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘ब्याजदर वृद्धि बजारको आवश्यकता हो । सरकारले बजेट खर्च नगर्ने, तर ब्याजदर नियन्त्रण गर्छु भनेर बस्नु सान्दर्भिक छैन ।’ सरकारले ब्याजदर नियन्त्रणमा ल्याउन चाहेको हो भने सरकारी खर्च बढाएर बैंकहरूलाई प्रशस्त तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक आयात कडाइको नीतिलाई तीव्रता दिएर भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्नेसमेत उनको तर्क छ ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार दुई महिना बितिसक्दा ११ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व उठाएको सरकारले पुँजीगत खर्च जम्मा २ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत शीर्षकको पैसा राज्यको ढुकुटीमै थुपार्ने प्रवृत्तिले तरलता संकटलाई मलजल गरेको देखिन्छ । ०४५ सालअघि नेपालमा बैंकहरूले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर राष्ट्र बैंक आफैँले तोक्ने गथ्र्यो । उदारीकरणपछि सरकारले बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण बजारलाई खुला गरिदियो । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार पनि माग र आपूर्तिले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्दा ब्याजदर घट्छ, घट्दा बढ्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।