न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आवाजविहीनहरुको आवाज बोल्ने सञ्चार प्रतिष्ठानहरु श्रमशोषण मुक्त छन् भन्नेसन्देश दिन आपील गरेको छ ।

पत्रकारहरुले पारीश्रमीक नपाएको कुरालाई सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि  अनुरोध गरेको हो ।

समितिकी अध्यक्ष संगिता खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा रहेको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ ।  मझेरीमा  आइरहेका नेपालीहरुको महान् पर्व दशैं, तिहार, नेपाल संवत, छठजस्ता चाडपर्वको सम्मुखमा कतिपय प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले महिनौँदेखि पारिश्रमिक नपाएको उजुरी समितिसमक्ष आइपुगेको र समस्या रहेका सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि समेत सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अन्य क्षेत्रका मानिसले भोगेका शोषण, अन्यायका कथालाई आम मानिससम्म पु¥याउने सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारमाथि अन्याय हुने कुरा स्वयं पीडितका लागि मात्र नभै सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरुका लागि पनि लज्जाजनक विषय भन्दै  सञ्चार प्रतिष्ठानहरु सहज रुपमा टिक्नका लागि व्यवस्थापनको पाटो पनि मजबुत हुन जरुरी रहेको भन्दै  कोरोना जस्ता विभिन्न महामारी वा प्रकोपहरुमा थलिएका सञ्चार माध्यमलाई टेवा पुर्याउन सरकारले बेला बेलामा राहत÷सहुलियत ऋण प्रदानजस्ता कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको पनि अध्यक्ष स‌ंगीता  खड्काद्वारा जारी गरिएकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा  आफैँले अहोरात्र खटाएका श्रमजीवीलाई तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा नदिएर सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालकहरुको इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्दैन, बरु आवाजविहीनहरुको आवाज बोल्ने सञ्चार प्रतिष्ठानहरु श्रमशोषण मुक्त छन् भन्नेसन्देश दिँदा इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्दछ  भनिएको छ।  समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले समयमै र तोकिएबमोजिम तलव नपाएको गुनासो अबका दिनमा कहिल्यै सुन्न नपर्ने गरी यस्ता मुद्दा सुल्झाउन सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरुलाई आव्हान गरेको छ ।

प्रेस  विज्ञप्तिको पुरा पा७   

नेपाली समाजको विकास एवं संबद्र्धनमा नेपाली सञ्चार माध्यमको भूमिका अतुलनीय रहदैँ आएको छ । सूचना र चेतना प्रवाहका लागि सञ्चार माध्यमले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका हामी सबैका सामु जगजाहेर नै छ । समग्र समाजलाई सूचना र चेतना प्रवाह गरेर सही गन्तव्यमा पु¥याउन योगदान दिने पत्रकारिता क्षेत्र स्वयम् मजबुत भएमात्र यस क्षेत्रले समाजलाई उपयुक्त बाटो देखाउन सक्छ । पत्रकारिता क्षेत्र मजबुत हुनका लागि त्यस माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सामग्री सशक्त हुन जरुरी छ भने समाचार सामग्रीअरु सशक्त बनाउनका लागि श्रममा खटिने जनशक्तिले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु तोकिएबमोजिम र समयमै पाउनुपर्ने हुन्छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरेर रोजीरोटीको गुजारा गर्नुपर्ने पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले तनावरहित भएर काम गर्न पाए मात्र काममा अझ धेरै निखारता र सशक्तता देखिने गर्दछ । तर विडम्वनारा, कतिपय मिडियामा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले तोकिएको न्यूनतम सेवा सुविधाकै लागि पनि पटक पटक संघर्ष गर्नुपरेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । नेपाली पत्रकारिताको विकासका लागि पहिलो शर्त नै त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधा हुन आउँछ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार ऐनअन्तर्गत सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको पारिश्रमिक निर्धारण र सोको पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र लागु भएको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाहरु कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमनको जिम्मेवारीसहित गठित निकाय भएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा पाउनु उसको अधिकार हो भने तोकिएअनुरुपको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्नु सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालकको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।

श्रमशोषण मुक्त सञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण गरी मर्यादित पत्रकारिताको विकास गर्ने अभियानमा सम्बन्धित सबैले हातेमालो गरौँ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा रहेको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ । अझ हाम्रा सामुन्ने आइरहेको नेपालीको महान् पर्व दशँ, तिहार, नेपाल संवत, छठजस्ता चाडपर्वको सम्मुखमा कतिपय प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले महिनौँदेखि पारिश्रमिक नपाएको उजुरी समितिसमक्ष आइपुगेको छ । यसर्थ समस्या रहेका सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि समिति आग्रह गर्दछ । अन्य क्षेत्रका मानिसले भोगेका शोषण, अन्यायका कथालाई आम मानिससम्म पु¥याउने सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारमाथि अन्याय हुने कुरा स्वयं पीडितका लागि मात्र नभै सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरुका लागि पनि लज्जाजनक विषय हो । यद्यपि सञ्चार प्रतिष्ठानहरु सहज रुपमा टिक्नका लागि व्यवस्थापनको पाटो पनि मजबुत हुन जरुरी नै हुन्छ ।

कोरोना जस्ता विभिन्न महामारी वा प्रकोपहरुमा थलिएका सञ्चार माध्यमलाई टेवा पु¥याउन सरकारले बेला बेलामा राहत÷सहुलियत ऋण प्रदानजस्ता कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको कुरा पनि यहाँहरुमा जानकारी छँदैछ । त्यसैले आफैँले अहोरात्र खटाएका श्रमजीवीलाई तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा नदिएर सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालकहरुको इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्दैन, बरु आवाजविहीनहरुको आवाज बोल्ने सञ्चार प्रतिष्ठानहरु श्रमशोषण मुक्त छन् भन्नेसन्देश दिँदा इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्दछ । अतः श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले समयमै र तोकिएबमोजिम तलव नपाएको गुनासो अबका दिनमा कहिल्यै सुन्न नपर्ने गरी यस्ता मुद्दा सुल्झाउन सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरुलाई विशेष आव्हान गदर्छु ।

संगिता खड्का

अध्यक्ष

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति