कल्पना गर्नुस् त, तपाईंलाई नागरिकता या पासपोर्ट बनाउनुछ । आफ्नो मोबाइलबाट एउटा निःशुल्क सरकारी नम्बरमा कल गर्नुहुन्छ । त्यहाँ सामान्य परिचय र काम बताएपछि तपाईंलाई आवश्यक पर्ने कागजात बारे जानकारी दिइन्छ । तपाईं त्यही एउटा कलमैं हुनुहुन्छ । भनिएका जति कागजात जुटाउन लाग्ने समय र बिहानदेखि साँझसम्मै तपाईंलाई पायक पर्ने समयबारे तपाईंले त्यो कलमा बोलिरहेको कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ ।

तपाईंले भनेको दिन र समयमा सरकारी कर्मचारी झोलामा स्क्यानर बोकेर तपाईंकै घरमा आउँछ । दिउसो जागिर गर्नुहुन्छ भने काम छोड्न पर्दैन । ऊ साँझमा या बिहानै आउँछ । हस्ताक्षर र कागजात स्क्यान गरेर जान्छ अनि अर्को दिन तपाईंले भनेकै समयमा नागरिकता या पासपोर्ट बोकेर तपाईंको घरमैं आउँछ । यत्ति लामो प्रोसेसमा तपाईं कुनै सरकारी अफिस धाउनु पर्दैन ।

दिल्लीका केजरीवालले निःशुल्क बिजुली र पानी बाँडेको त सुन्नुभएको छ नै, उनले दिल्लीमा गरेको ठूलो परिवर्तन निःशुल्क पानी होइन, माथिको कल्पनालाई साकार पार्ने अभियान हो ।

तपाईं दिल्लीको बासिन्दा हुनुहुन्छ र तपाईंलाई कुनै सरकारी कार्यालयबाट काम लिनु छ । उदाहरणका लागि ‘राशन-कार्ड’ बनाउनु छ । तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

सिफारिशका लागि एक दिन पूरै मारेर वडा कार्यालय धाउनुहुन्छ, त्यहाँ छिटो काम गर्नका लागि घूस दिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसपछि अर्को दिन सरकारी ‘दफ्तर’ मा राजश्व बुझाउन लाइन बस्नुहुन्छ । त्यो राजश्वको रसीद बुझाउन अर्को लाइन बस्नुपर्छ । मान्छेको आँखामात्रै देखिने झ्यालमा तपाईंले बुझाएको रसीद र कागजात एउटा कर्मचारीले ढड्डामा रूजू गर्छ । त्यसलाई बोकेर तपाईं रातो मसी प्रयोग गर्ने एउटा अधिकृतको कोठामा पुग्नुहुन्छ । उसले हस्ताक्षर गर्छ । त्यो हस्ताक्षरमा कार्यालयको छाप लगाउन फेरि तपाईं अर्को लाइन बस्न पर्छ । अन्त्यमा तपाईंलाई राशनकार्ड बुझ्न भोलि आउने आग्रह गरिन्छ । यस्तो भोलिभित्र तीन-चार दिन बित्न पनि सक्छ । नेपालमा नागरिकता या पासपोर्ट बनाउनुभएको भए तपाईंलाई यो सरकारी कार्यालयको रिले-दौड़बारे पक्कै थाहा छ ।

तर, केजरीवालको दिल्लीमा यो दृश्य पूरै फेरिँदै रहेछ । अहिले तपाईं सरकारी कार्यालय धाउने नभई सरकारी कार्यालय तपाईंको सेवामा धाउने अवस्था बन्दै रहेछ । कुनै शुल्कबिना तपाईं घरमैं बसी बसी राशन कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन यो कदम धेरै शक्तिशाली साबित हुने त युरोप अमेरिकाको अभ्यासले समेत देखाएको छ । युरोपका अधिकांश देशमा तपाईंले जीवनमैं सरकारी ‘दफ्तर’ नदेख्ने सम्भावना हुन्छ । नागरिकतादेखि ब्याङ्कसम्म सबै काम फोनकै भरमा घरबाटै हुन्छ ।

नेपालमा केजरीवालले झैँ निःशुल्क बिजुली र पानी बाँड्न नसकिएला, तर उनले गरेको प्रशासनिक सुधारको अलिकति पनि अनुकरण गर्न सके कस्तो हुन्थ्यो होला ! केजरीवाललाई पार्टी देशभरि फैलाउनुछ त्यसैले कर्मचारी घरमैं पुग्छ, तर हामीले कम्तिमा पायक पर्ने समयमा कर्मचारी भेटेर एउटै टेबलबाट काम बनाउन सक्ने भए पनि हुन्थ्यो । कति काम त अनलाइन नै पनि गर्न सकिन्थ्यो । उसो त देशलाई सिङ्गापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउन खटिएका हाम्रा नेताका लागि नाथे दिल्लीको उदाहरण के काम ? – नारायण गाउँलेको वालबाट