पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु र कानुनविद्हरुबीच आइतबार बसेको बैठक सम्पन्न भएको छ । संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि ऐन बाँझिएसँगै यसको संकट मोचनका लागि कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरिएको बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताउनुभयो ।

‘बालुवाटारमा पाँच दलका नेता र कानुनविद्सँग छलफल भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाँझिएको हकमा यो स्वतः निक्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्ने छ ।’, गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन सम्बिन्ध ऐनमा दफा ३, ४ का उपदफाहरु र दफा ५५ विशेषगरी संशोधन गर्ने विषय उठेको उहाँले बताउनुभयो । सोही अनुसार परामर्श भएको र सुझावहरु आएको पनि उहाँ भन्नुहुन्छ ।

तर, स्थानीय तहको निर्वाचन अघि संघीय निर्वाचन सम्बन्धमा भने बैठकमा छलफल नभएको उहाँको भनाई छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित काँग्रेस नेता रामचन्द् पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादी नेता देव गुरुङ लगायत नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।