नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० अपवाद धारा हो । यो संसद् विघटन हुनबाट जोगाउने धारा हो । यो धारा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सोझै लेखिएको छैन । बेलायत पनि संसद् विघटनसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकारबाट पछि हटिसकेको छ । यो धारा सामान्यतः प्रयोग गर्ने धारा होइन ।
यदि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपतिलाई समेत गलतमा पारेर विघटन गराउने कार्यमा अग्रसर नभएको भए प्रयोग नै हँुदैनथ्यो । किनकि उपधारा २ को गठबन्धन सरकारबाट अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन अनिवार्य छ । विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । पदमुक्त प्रधानमन्त्री पुनः त्यही पदमा बसेर त्यही प्रक्रियाको, त्यही सदनमा, त्यही अधिवेशनमा, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने होइन । पदमुक्त प्रधानमन्त्रीबाहेक तेस्रो ठूलो दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसो गरेको भए एमालेको अर्को नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँथ्यो । यसको परिणाममा वामपन्थीकै सरकार रहिरहन्थ्यो । जनमतको कदर पनि हुन्थ्यो ।

वर्तमान गठबन्धन पनि बन्दैनथ्यो । यस्तो विध्वंश पनि हुँदैनथ्यो । तर, केपी शर्मा ओलीजीले एकखालको अडान लिनुभयो कि मबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन । जनताले यही भनेका छन् । उहाँका समर्थकले यस्तो अडानमा टेको लगाउने काम गरिदिए । जुन कुरा नेपाली जनताका लागि पाच्य थिएन । संविधानले पनि यसो भनेको थिएन । धारा ७६ को उपधारा ५ तिर जानु पनि पर्ने थिएन । उपधारा ५ सधैँ सामान्य अवस्थामा प्रयोग हुने पनि होइन । यो त उपधारा १, २, ३ समेतबाट सरकार बन्न सकेन भने बाध्यात्मक रूपमा, अपवादका रूपमा अर्थात् भनौँ उपचारका रूपमा प्रयोग हुने हो । यसमा मतदान गर्ने सांसदले पनि मतदानपछि सबै कार्य आ–आफ्नै दलकै गर्ने हुन् । मतदानका कारण दल फेरिएको हुँदैन । जस्तो विधेयकमा संशोधन हाल्ने सत्ताका सांसदको दलमा कुनै प्रभाव पर्दैन, त्यस्तै उपधारा ५ मा मत जाहेर गर्ने सांसदको दलीय हैसियतमा कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने हो । यसबाट निर्दलीयताको कुरा हुन सक्दैन । यो संसदीय अभ्यासको सामान्य कुरा हो ।

सुरु–सुरुमा बेलायतमा वा संसदीय प्रणाली भएको देशमा बजेट संशोधन भएमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । अब त्यसो गर्ने परिस्थिति त्यस्ता देशमा पनि छैन । सरकारले सो स्वीकार गरेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट संसद्मा छलफल भई संशोधन हुन सक्छ । उपधारा ५ बनाउँदा संविधानसभामा भएको छलफल र निस्किएको निर्णय यही हो कि संसद्को पूर्ण कार्यकाल कायम राख्न र सरकारको स्थायित्व कायम गर्न यस्तो प्रावधान राख्ने निर्णय भएको थियो । यो कुराको व्याख्यात्मक टिप्पणी र टेपरेकर्ड संविधानसभाको अभिलेखालयमा हुनुपर्ने हो । यसमा संलग्न संविधानसभाका अध्यक्ष, मस्यौदा कार्यदलका सदस्य, मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला र उहाँले गठन गर्नुभएको विज्ञ समूहका संविधानसभा सदस्य पाँचजना, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई आज पनि राजनीतिमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ ।

उपधारा ५ सधैँ सामान्य अवस्थामा प्रयोग हुने पनि होइन । यो त उपधारा १, २, ३ समेतबाट सरकार बन्न सकेन भने बाध्यात्मक रूपमा, अपवादका रूपमा अर्थात् भनौँ उपचारका रूपमा प्रयोग हुने हो । यसमा मतदान गर्ने सांसदले पनि मतदानपछि सबै कार्य आ–आफ्नै दलकै गर्ने हुन् । मतदानका कारण दल फेरिएको हुँदैन ।

यति चाँडो यिनै मान्छेको अगाडि नै उपधारा ५ बाट निर्दलीयतामा लैजाने भए भनेर कोकोहोलो गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो । प्रस्टसँग बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो संविधानले संसद् विघटनलाई निरुत्साहित गरेको छ । यही कारण उपधारा ५ लेखिएको हो । यो कुरा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरिसकेपछि यसमा पनि जालझेलको कुरा गर्नु अर्को बेइमानी हो । संविधान बनाउँदा यो उपधारामा कसैको फरकमत आएको थिएन । सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएर उसले गरेको व्याख्या सबैले मान्ने भन्ने कुरा पनि संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ । यसमा पनि कसैको विरोध थिएन । सर्वसम्मत कुरा हुँदाहुँदै पनि संसद्भित्र बोल्ने विशेषाधिकार छ भनेर केही सांसदले फैसलाको भण्डाफोर गर्ने भनेको पनि अर्को बेइमानी हो । यसरी खातका खात बेइमानी गरेर राजनीतिलाई किन फोहोरी बनाउने काम भइरहेको छ रु यो चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम राम्रो हैन । विवादमा तान्ने काम अघिल्लो सरकारले गरेको थियो । वर्तमान सरकारले यस्तो कार्य नगर्नसमेत होसियार रहनुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेकले गर्ने कुनै कार्यको संविधानमा व्यवस्था छैन । निर्णय गर्ने, आदेश गर्ने वा न्यायिक कार्य गर्ने कुनै प्रावधान छैन । उपधारा ५ को काम पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने हो । यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्यभित्रको कुरा हो, स्वविवेकी भूमिका होइन । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरू खासगरी बेलायत, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेसम्बन्धमा सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रप्रमुखलाई स्वविवेकी र विशेषाधिकार रहेको मानिन्छ । यी मुलुकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेसम्बन्धमा हाम्रो संविधानमा जस्तो विभिन्न अवस्था संविधान वा कुनै कानुनमा उल्लेख छैन । राष्ट्रप्रमुखले केही स्थापित परम्पराका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि त्यहाँको संविधान वा कानुनमा लेखिएको छैन । यो विषय परम्पराबाट निर्देशित छ । विश्वको एक लामो लिखित संविधान भएको भारतको संविधानको धारा ७५ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको अरू कुनै कुरा पनि संविधानमा छैन । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परम्पराका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ ।
नेपालको संविधानले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेसम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा संविधानमै एकपछि अर्को गरेर विभिन्न बाध्यात्मक विकल्प दिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेसम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई कुनै स्वविवेकी वा विशेषाधिकार दिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने पदावली प्रयोग भएकाले यसको अर्थ धारा ७६ ९५० अनुसार परेका दाबीको आधार यकिन गर्ने प्रक्रिया वा कार्यविधि तय गर्ने विषय राष्ट्रपतिले तयार पार्नुपर्नेमा सोे गरिएको पाइएन । हुन त यो पहिलोपटक प्रयोगमा आएकाले पनि कार्यविधिपट्टि ध्यान नपुगेको मान्न सकिन्छ ।

धेरैजनाको दाबी परेकोमा बाहेक जहाँ एकमात्र दाबी परेको हुन्छ र त्यो दाबीमा बहुमत सदस्यको समर्थनसहितको हस्ताक्षर गरेको अवस्था रहन्छ भने राष्ट्रपतिको खासै भूमिका हुँदैन । धारा ७६ ९५० अन्तर्गत दाबी पेस गर्ने दाबीकर्ताले आफूले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन सक्छु भनी त्यसको आधार प्रस्तुत गर्ने हो । राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत नै प्रमाणित गरिरहनुपर्दैन । दाबीकर्ताको पक्षमा बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने निकाय भनेको प्रतिनिधिसभा हो, राष्ट्रपति कार्यालय होइन । तर, राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्दा नै बहुमत सदस्यको समर्थनसहितको हस्ताक्षर पेस गरिएको अवस्था छ भने राष्ट्रपतिसामु सो दाबीलाई स्वीकार गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प हुन्न । त्यसरी बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पेस भएको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ ९५० वा अन्य कुनै धाराले दिएको छैन ।
धारा ७६ ९४० बाट भागिसकेको भगौडा प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ ९५० बमोजिम दाबी पेस गर्न नै पाउँदैन । आफूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन सक्तिनँ भनी मुलुक, जनता र राष्ट्रपतिसमक्ष घोषणा गरिसकेको, आत्मसमर्पण गरी मैदानबाट आफैँले सो कथित दाबीलाई धारा ७६ ९५० बमोजिम पेस भएको वैध दाबीसँग तुलना गर्ने, मिसमास गर्ने र दुवैलाई समान हैसियत दिएर नै राष्ट्रपति विवादमा पर्नुभयो । अब गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहने राष्ट्रपतिलाई सरकार र राष्ट्रपतिका सल्लाहकार एवम् एमाले दलले विवादमा नपारून् । राष्ट्रपति पनि चनाखो भएर विवादरहित रहन सक्रिय रहूून् भन्ने आमजनताको चाहना छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)