सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीकाे रूपमा रहेका केपी अाेलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई अबैधानिक घाेषणा गरेकाे छ ।

काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यससँगै संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

असंवैधानिक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्वन्धी मुद्धा प्रधानन्यायाधिशकै इजलासमा

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गरेका थिए ।

गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।