नेपालको राजनीति यो दशककै सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका श्रृंखला, राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति संघर्षको उपज मात्रै होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सहायतामा नेपालले संविधान जारी गरेपछि हासिल गरेका उपलब्धि समाप्त पार्ने प्रयत्न पनि हो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्टाएर राजतन्त्र र हिन्दु राज्य स्थापनाका प्रयत्न भइरहेका छन्। यो खेलमा केपी ओलीको संलग्नतालाई नकार्न सकिँदैन। नेपालको हिन्दुवादी मोर्चा र भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको गठजोडमा ओलीको पनि संलग्नता छ। यो एजेण्डामा जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि ओलीलाई साथ दिएका छन्। विगतमा ओलीलाई मधेस विरोधी करार गर्नेहरू हाल ओलीसँगै गठजोडमा छन्।

भारत गतिलो कूटनीतिबाट च्युत भए पनि नेपालको मामिलामा भने संस्थापन पक्षले सधैँ बहुदलीय लोकतन्त्र र अग्रगामी पक्षधरलाई समर्थन जनाउँथ्यो। हाल त्यसको ठिक विपरीत छ। भारतले हाल निरंकुश र कामचलाउ हैसियतमा पुगेका ओलीलाई समर्थन जनाइएको छ। भारतले असंवैधानिक हैसियतका प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जनाउँदा नेपालमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने अवस्था आइपरेको छ। यसले राजनीतिलाई अनिश्चयको बाटोतर्फ धकेल्दै नेपाललाई अत्यहीन संकटमा धकेल्ने छ।

नेपालको अस्थिरताबाट भारतलाई पक्कै हित हुनेछैन। तर, यो कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको हैसियत परिवर्तन गर्दै हिन्दु राज्य स्थापना गर्न भारतको संस्थापनले किन चाहेको छ भन्ने कुरा बुझिएको छ। संघीयता खारेज हुँदा उत्पीडनमा परेका मधेसी, जनजाति, थारुहरूको सशक्तिकरणमा धक्का पुग्नेछ।

नेपालमा देखा परेको राजनीतिक संकटमा भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ- ‘नेपालमा जारी राजनीतिक घटनाक्रम नेपालको आन्तरिक मामिला हो। यो भारतको नोटमा छ।’ भारतले आन्तरिक मामिला भने पनि उसको वक्तव्यले नेपालको वर्तमान राजनीतिक मामिलामा भारतीय हात रहेको कुरालाई परिवर्तन गर्न भने सकेन।

के भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने शर्तमा नेपालको संविधान उल्टाउनुपर्ने अवस्था हो ? यदि त्यसो हो भने संविधान र सीमा अतिक्रमणका विषय नितान्त फरक हुन्। सीमासम्बन्धी विवाद राजनीतिक संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ। नेपालको समृद्धिको चाहना राखेको पनि भन्ने र नेपालको राजनीतिक उपलब्धि समाप्तिका लागि रणनीतिक चालबाजी सँगसँगै चाल्ने काम भारतले बन्द गर्नुपर्छ।

भू-राजनीतिक गतिशीलतामा यस्तो द्वेद जायज हुन सक्दैन। भारतले आफ्नो धार सुधार गर्दै नेपालको शान्ति र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समर्थन गर्नुपर्छ, निरंकुशवादीलाई होइन। यसका साथै भारतले नेपालसमक्ष खोपबारे जनाएको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ। प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीचमा ठुलो अन्तर हुँदा भारतबारे नकारात्मक सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भइरहेका छन्।

सार्वजनिक रूपमा जगजायर छ, गत साता विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूले संसद् ब्युँताउनु पर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा १ सय ४६ सांसदहरू हस्ताक्षरसहित अदालत नै पुगेर संसद् पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेका हुन्। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि काँग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। आफूसँग बहुमत नरहेको बताउँदै नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गरेका ओलीले हास्यास्पद रूपमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे।

राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी खारेज गरेपछि मध्यरातमा संसद् विघटनको सिफारिस भयो। राष्ट्रपतिले संसद् विघटन भएको घोषणा गरिन्। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट यो भूमिका अपेक्षाकृत थिएन। संविधानको मर्म विपरीत उनको बारम्बारका क्रियाकलापले महाभियोगको लायक भइसकेकी थिइन्। यो नै उनको बहिर्गमनको सहज र सरल बाटो थियो। तर, राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिको आचरणका कारण राष्ट्रपतिको संस्थालाई अस्थिर बनाउन चाहेनन्।

संवैधानिक राष्ट्रपतिका असंवैधानिक क्रियाकलापका कारण भण्डारी स्वयंले सार्वजनिक रूपमा प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ। तर, उनले आफूलाई सुधारेको अवस्था भने छैन। संविधानको स्वार्थभन्दा सत्ता स्वार्थलाई वैधयता दिने काम राष्ट्रपतिबाट भइरहेको छ। राष्ट्रपतिबारे प्रश्न उठाउनेलाई ओलीले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु भनेको गणतन्त्रको अपमान गर्नु हो।’ विरोधाभास कुरा के हो भने राष्ट्रपति र भण्डारी दुवैले पदीय मर्यादाको ख्याल राखेका छैनन्।

सके पुरातन व्यवस्थामा फर्कने सकिएन भने मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने रणनीतिमा ओली छन्। उनले निर्वाचनको मिति निर्धारण भए पनि त्यो निर्वाचन अनिश्चित नै छ। अनिश्चित निर्वाचनले संवैधानिक संकट निम्त्याउने निश्चित नै छ। राष्ट्रपतिको समेत साथ रहेकाले ओलीका लागि परिस्थिति त्यति जटिल छैन। संविधानमाथिको धोकाधडी र व्यवस्था उल्टाउने खेल रोक्न विपक्षी गठबन्धनलाई चुनौती छ। मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्ने ओली रणनीति असफल पार्न प्रतिपक्षी गठबन्धनले हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ।

नेपालको अबको एकमात्र लक्ष्य भनेको समृद्धि नै हुनुपर्छ। नेपाल र विदेशीहरूको रंगमञ्च हुनबाट जोगिनुपर्छ। भू-राजनीतिको रणनीतिक भूमरीमा फसेर द्वेष निम्त्याउने गतिविधिमा नेपाल संलग्न हुनुहुँदैन। लोकतन्त्रमा राज्यका शक्तिहरू अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। अग्रमनकै खातिर नेपालमा दश वर्षे जनयुद्ध भएको थियो। त्यसको आडमा गणतन्त्र घोषणा भए पनि अझै पनि संक्रमणकालको स्थिति छ। राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डा अब समाप्त भइसक्यो।

नेपालको आवश्यकता भनेको जनमुखी एजेण्डा हो। प्रणालीका कमीकमजोरीका बाबजुद पनि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जोगाउनै पर्छ। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अवसरवादीहरूका कारणले दाउमा छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लोकतन्त्रलाई संकटमा धकेलेका हुन्। उनीहरूका जालझेललाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रलाई विजयी गराउँदै अघि बढ्नुको विकल्प अब छैन।

त्यसका निम्ति बाटो जरुर कठिन छ। संघर्षबिना कठिनाइ पार हुन सक्दैन। विपक्षी गठबन्धन दरिलो हुँदै लोकतन्त्र रक्षाको निम्ति संघर्ष गरेको अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले निश्चय पनि नयाँ उचाइ प्राप्ति गर्नेछ। संविधान र त्यसका उपलब्धि समाप्ति पार्ने चलखेललाई निश्चय पनि परास्त गर्नेछ। ठूला शक्तिहरूले यो विषयलाई मध्यनजर गर्नु पर्दछ। -द हिन्दूमा प्रकाशित सामग्री