सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले सहकार्य गर्ने आयोजनामा २० करोडदेखी १ अर्ब रुपैयाँसम्म न्युनतम लागत हुनुपर्ने गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले बुधबार सहलगानी सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ जारी गर्दै लागत मुल्य जारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयद्धारा प्रस्तावित यो कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेको हो ।

कार्यविधि अनुसार सहलगानीका क्षेत्रहरुमा सुरूङ्ग मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन,जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन छन् ।

यस्तै खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण

(प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण रहेको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना छनौट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा सरकारले थप लगानी गर्न सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।