प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारको पछिल्लो कदमविरुद्ध सडकमा उत्रने भएको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र त्यसले निम्त्याएको असहजताबाट मुलुकलाई उतार्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै फरक मत राख्ने राजनीतिक दललाई निषेध गर्न थालेको ठहर गर्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रने निर्णय गरेको हो।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा शुक्रबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले बुधबार पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटनमा लगाएको रोकलाई सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको संज्ञा दिएको छ। सरकारको जनविरोधी कदमविरुद्ध पार्टीले मंसिर २९ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘सरकारले संसद्को बैठक बोलाउन गरेको आलटाल, आर्थिक अनियमितता, कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसले पारेको प्रभावमा गरेको बेवास्ता, तनहुँ घटनाको विरोधमा पार्टीले मंसिर २९ गते देशभरि विरोध कार्यक्रम गर्नेछ।’

सरकार अहिलेको आवश्यकता, संविधान, कानुनअनुसार जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेर निषेध, आर्थिक अनियमितासहितका काममा उद्यत भएर मुलुकलाई असहजतातिर धकल्न सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले अब चुप लागेर बस्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। सरकारको गैरजिम्मेवार कदमविरुद्ध स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै विरोधमा उत्रिनुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सबै नेता एकमत देखिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारको जनविरोधी कदमविरुद्ध पार्टीले मंसिर २९ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

सरकारले निषेधको राजनीतिलाई अघि बढाएको जनाउँदै कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले त्यसका लागि आफ्ना भिजिलान्तेहरू प्रयोग गर्ने र राज्यको स्रोतसधानको पनि दुरुपयोग गर्न थालेको आरोप लगाए। बुधबार पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा भएको दुव्र्यवहार त्यसकै निरन्तरता भएको केसीले बताए। ‘तनहुँ जिल्लामा गत १७ गते भएको सरकारी दमन, पटकपटक भएका विभेद, पक्षपात र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति तथा कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता र अकर्मण्यता तथा स्वास्थ सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचारदेखि अनेकन् भ्रष्टाचार काण्ड र बेथितिविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्नेछौं।’

शुक्रबार मात्र तनहुँबाट काठमाडौं आएर बैठकमा सहभागी भएका नेता पौडेलले सरकार प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै अब योभन्दा धेरै सहन सक्ने अवस्था नरहेको धारणा राखेका थिए। घटनाका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराउँदै आफूमाथि भएको प्रहरी दमन सरकारी नीतिअन्तर्गत नै भएको जनाउँदै सरकार फरक विचार राख्नेलाई कहीँकतै उपस्थित हुनैनदिने बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। ‘योभन्दा बढी हामी सहन सक्दैनौं। हेर्दाहेर्दै देशलाई प्रतिगमन र सर्वसत्तावादतिर लान खोजियो,’ पौडेलले बैठकमा भनेका थिए, ‘यसलाई रोक्नु कांग्रेसको कर्तव्य हो।’

सभापति देउवासहित नेताबाट घटनाका विषयमा देखाएको चासोप्रति पौडेलले सबैलाई धन्यवाद दिए। पुल उद्घाटनका लागि गृह जिल्ला पुगेका पौडेललाई स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिँदै कार्यक्रम गर्न अवरोध खडा गरेको थियो। चौतर्फी विरोधपछि तीन घण्टापछि प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटेका पौडेलले बिहीबार पुल उद्घाटन गरेका थिए।

त्यस्तै बैठकले संघीय संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद छल्न संघीय संसदको बजेट अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय रूपमा उठेका जीवन्त प्रश्नहरू सँगै देश र जनताका ज्वलन्त विषयमा छलफल गर्न संघीय संसद्को बैठक बस्न अत्यावश्यक भएकाले अविलम्ब बोलाउन सरकार र सभामुखसमक्ष माग गर्छ।’

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा स्थापित राष्ट्रपतिले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति सबैको साझा हुनुको साटो कुनै राजनीतिक दल र अझै दलको पनि गुट विशेषको बनेको कांग्रेस नेताहरूको टिप्पणी गरेका थिए। राष्ट्रपतिको पछिल्लो भूमिकाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पु¥याएको उनीहरूको बुझाइ थियो। ‘अहिलेको राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक बनेर आफूलाई साझा व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पार्टी र गुटको पक्षपोषणमा राष्ट्रपति लाग्दा व्यवस्था नै खराब हो भन्नेलाई बल पु¥याएको छ भन्ने विषयमा प्रशस्त चर्चा भयो।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र मर्यादा नाघेर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रको आन्तरिक विवादमा सक्रियता र चासो देखाउनु दुःखद भएको नेताहरूले धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको विवाद सुल्झाउन पछिल्ला दिनमा सक्रियता बढाएकी छन्। -नागरिक