सरकारले अाफ्नै विगतकाे निर्णय सच्चाउँदै सरकारी अस्पतालमा काेराेना परिक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेकाे छ । साेमबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले अघिल्लो साे निर्णय सच्चाएर सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नेे निर्णय गरेको हाेे ।

यसअघि सरकारले निश्चित वर्गको मात्र परीक्षण तथा उपचार गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णयलाई सच्याएको हो ।

कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ । यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको हो । ‘यससम्बन्धी केही मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले पक्कै बनाउनेछ,’ एक मन्त्रीले भने । कोरोना परीक्षण र उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा मात्र हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । ‘यो समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ जसबाट बेलैमा आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ ती मन्त्रीले बताए ।

यस्तै, आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जाने ती मन्त्रीले बताए । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरूलाई मागअनुसार निकासा दिने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कोष सञ्चालक समिति छ । कोषको रकम निकासा दिने निर्णय त्यही समितिले गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ । ‘जसमा प्रशासनिक खर्च कम गर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र चुहावट रोक्नेलगायतका विषय छन्,’ ती मन्त्रीले भने । यसअघि सरकारले १४ शीर्षकका प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिसकेको छ । ‘यसबारे थप क्षेत्रमा खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कुन–कुन क्षेत्रको खर्च कटौती भयो भन्ने विषयमा उसैले सार्वजनिक गर्नेछ ।’