नेपालको संविधान–२०७२ लेखिँदै गर्दा प्रदेशहरूका नामाकरणमा सहमति नभएपछि सोसम्बन्धी अधिकार प्रदेशसभालाई दिइएको थियो । निर्वाचित सात प्रदेशसभामध्ये पाँच प्रदेशले आफ्नो नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकेका छन् । पछिल्लोपटक प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ राप्ती गाउँपालिका क्षेत्र तोकिएको छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ । निर्णयको विरुद्धमा केही असन्तुष्टि देखिए पनि राजधानी तोक्नेबारे भएको मतदानमा सहभागी ८२ जना जनप्रतिनिधिमध्ये पक्षमा ६९ र विपक्षमा १३ जनाले मतदान गरेको निर्णयलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । यस्तै, नामाकरणमा ८३ जना सदस्यमध्ये ७९ जनाले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसैबाट बुझिन्छ– विगतका केही समय अति अव्यावहारिक भएर प्रदेशका नाम तथा प्रदेशका सङ्ख्यामा मत विभाजन भए पनि क्रमशः समयले सबैलाई व्यावहारिक बनाएको छ । लुम्बिनीलगायत यसअघि राखिएका प्रदेशका नाम– कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमतीमा नेपालको साझा सम्पदा तथा भौगोलिक पहिचानलाई सम्मान गरिएको छ । यी नामले ‘सबै भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ अवस्था सिर्जना गरेको छ । ‘काठमाडौँ’ले नभई सम्बन्धित प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत त्यस क्षेत्रका मतदाताले प्रदेशको नाम र राजधानी चयन गर्ने यस्तो निर्णयलाई स्वीकार गर्नु प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो ।

प्रदेश राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई दुई कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्छ । पहिलो, यो स्थानीयको भावना र सामिप्यतासँग जोडिएको हुन्छ । दोस्रो, विकासका अवसरसँग राजधानी वा सदरमुकामले नाता राख्ने स्थापित ‘विकास मोडल’ अहिले पनि यहाँ प्रचलित छ । जहाँ राजधानी हुन्छ, त्यहाँ बढी विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता असत्य होइन तर अन्तिम सत्य पनि होइन । ‘सदरमुकाम’सम्म सडक पु¥याउने विकास मोडलले कतिपयले राजधानीलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास र अन्य अवसरसँग जोड्दै आएका छन् ।

सङ्घीयताले क्षेत्रीय सन्तुलित विकासलाई मूलमन्त्र बनाएकाले कसैले पनि ‘राजधानी’लाई विकास, अवसर तथा प्रतिष्ठाको साधन बनाउनु आवश्यक छैन । प्रदेश राजधानीमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू समन्वयात्मक भूमिकामा रहेकाले सर्वसाधारणले दैनिक प्रशासनिक कामका लागि त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुँदैन । जिल्ला र स्थानीय तहमा नै यस्ता अधिकांश काम हुने भएकाले राजधानीले सेवा प्रवाहमा त्यस्तो प्रभाव र परिणाम राख्न सक्दैन । अबको नेपाल झोलामा नुन, चामल बोकेर सदरमुकाम गई सरकारी काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुँदै छ ।

गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणाले जिल्ला र स्थानीय तहमा नागरिक सरोकारका सबै काम हुन्छन्, जुन पहुँचका हिसाबले अति टाढा छैनन् । अर्कोतिर सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र अभ्यासले क्रमशः नेपाल ‘विद्युतीय नेपाल’ हुँदै जानेछ र अधिकांश सरकारी काम घरमै बसेर इन्टरनेटका माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । केही यस्ता कार्यको थालनी भइसकेको छ । तर, मेरो बारीमा राजधानी बसालेर गरिखान्छु भन्ने मनोविज्ञान हुर्काउन हुँदैन, जो दीर्घकालीन पनि छैन । राजधानी सकभर सबै जिल्लालाई पायक पर्नेगरी मध्यभागमा पर्नुपर्ने आममान्यता तथा व्यावहारिक निष्कर्ष दुवै हो । त्योभन्दा ठूलो चिन्तन त राजधानीमा आउन सर्वसाधारणलाई कसरी सहज हुन्छ, कसरी राजधानीलाई गाउँगाउँसँग जोड्ने ? प्रदेश सरकारले, प्रदेशसभाका निर्णयमार्फत तय गरिएका बन्दोबस्तको विरुद्ध कोही कसैको आपत्तिको के अर्थ ?
स्थानीय सम्भावनाको पहिचान गरेर सबै क्षेत्रमा राजधानीसरहकै सुविधा विस्तार हुनेछ भनेर नै सङ्घीयता अपनाइएको हो । विगतमा सबै सुविधा राजधानीमा चाहिने, पाइने भएपछि ‘राजधानी’को तनाव आएको हो ।

त्यसैले विकास केन्द्र वा शक्तिसम्पन्नहरूको ठाउँमा मात्र होइन, पहुुँचविहीनहरूको ठाउँमा, सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिष्ठाका रूपमा यस्ता नवप्रवद्र्धनलाई कुनै पनि नेताले नहेर्नु राम्रो हुन्छ । रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची र नवलपरासी क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटकीय र साँस्कृतिक राजधानीका रूपमा अगाडि बढाउने प्रदेश ५ सरकारको योजना यसका लागि नमुना हुन सक्छ । प्रदेशसभा, सरकारले गरेको निर्णयलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु अनुचित हुनेछ । राप्ती गाउँपालिका, भालुवाङ क्षेत्रको कायापलट हुन सक्ने निर्णयजस्तै अरू बाँकी सरकार, प्रतिनिधि संस्थाहरूले पनि गरून् । बुटवल–भैरहवा कोरिडरसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने प्रादेशिक विकासले जनतालाई नयाँ सम्भावना खोल्नेछ ।