सरकारले लगानी बोर्डको सिइओमा शुशील भट्टलाई नियुत्तः गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहेका सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भएका हुन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई ४ वर्षे कार्यकालका लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको सञ्चार मनत्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।बोर्डमा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सीईओ थिए । अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै गत चैतमा गभर्नर नियुक्त भएपछि बोर्डमा सीईओ पद रिक्त थियो ।

लगानी बोर्डको सीईओ सिफारिस गर्न गठित अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिले सुशील भट्ट, डा।सरोज कोइराला र रामकृष्ण खतिवडाको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।

को हुन् भट्ट ?

भट्टसँग योजना आयोग वाहेक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा विकास आयोजनामा १५ बर्ष भन्दा बढी कामको अनुभव छ।

भट्ट नेपालको व्यवस्थापन संघका पुर्व अध्यक्ष हुन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनीयरिङ गरेका भट्ट व्यवस्थापन क्षेत्रको विज्ञको रुपमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने प्रवल जनसेवा श्री तथा भारतको टाइम्स एसेन्ट वोर्ल्ड मानव स्रोत विकास कांग्रेस द्वारा उत्कृष्ट मानव स्रोत साधन व्यवस्थापक अवार्ड पाएका छन्।

चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी), चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी), सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिक, ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन, सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको स्थानीय एजेन्टका रूपमा उनी संलग्न कम्पनीहरुले नेपालमा काम गर्दै आएका छन् ।

बोर्डका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल सदस्य थिए ।

स्नातकोत्तरबापत तीन अंक, विद्यावारिधि गरेको भए सोबापत थप दुई अंक, अनुभवबापत (काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि एक अंकका दरले पन्ध्र अंक) प्रस्तावित रणनीति र कार्ययोजनासहितको प्रस्तावबापत ५० अंक, रणनीतिगत छलफल (स्ट्र्याटेजिक डिस्कसन) वा अन्तर्वार्ताबापत २५ अंक र व्यक्तित्वबापत पाँच अंक जोड्दा भट्टको नम्बर सबैभन्दा वढी आएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छ । ठूला परियोजनामा लगानी भिœयाउन भन्दै २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बोर्ड गठन भएको थियो ।

भट्टको विवादास्पद विगत

भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट बनेका कैयौं आयोजनाहरू अलपत्र र विवादित छन् । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई पटक–पटक दिने र खोस्ने भूमिकामा भट्ट दाजुभाइ संलग्न छन् । यस्तै, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए विद्युत् आयोजनालाई बढी नाफा खानका लागि ९० मेगावाटमा डिजाइन परिवर्तनका लागि भट्ट दाजुभाइले लबिइङ गरेका थिए । यो विवादकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । यो आयोजना भट्ट स्थानीय एजेन्ट भएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले निर्माण गरेको हो । गेजुवाले नै साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा प्रस्तावभन्दा बाहिर गएर ठेक्का सम्झौता गर्न दबाब दिएपछि आयोजनाले सम्झौता गरेन र गेजुवालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

भट्ट भारतीय कम्पनी ज्यागुआर ओभरसिजको पनि स्थानीय एजेन्ट हुन् । यो कम्पनीले काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको जिम्मा पाएको भए पनि निकै ढिला गरी आयोजना सम्पन्न गरेको थियो । सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडको स्थानीय एजेन्ट भएर भट्टले भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का पाएको थियो । तर कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीको ३० करोड रुपैयाँ जमानत जफत गरेको थियो ।

यही कम्पनीलाई प्राधिकरणले ढल्केबर, इनरुवा र हेटौंडामा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । तर ढल्केबर सबस्टेसनमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । यस्तै, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइनको काम पनि भट्ट एजेन्ट रहेको ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन तथा सेञ्जेन क्लाउ इलेक्ट्रिोनिक्सको जेभीले पाएको थियो । तर, काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले पनि ठेक्का तोडी जमानत जफत गरेको थियो । भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट बनेर ठेक्का हात पारेका मातातीर्थ सबस्टेसन, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन, मर्स्याङ्दी करिडोरजस्ता दर्जनौं आयोजना कि त अलपत्र छन् या काम नगरेर कारबाहीमा परेका छन् ।