सीमा अतिक्रमणको प्रश्न नेपाल–भारतबीचको मात्र मामला हो या पश्चिमा रणनीतिसँग जोडिएको छ रु यस सम्बन्धमा सही विश्लेषण हुन सकेमा मात्र सीमा अतिक्रमणको समस्यालाई समाधानको दिशामा लैजान सकिनेछ । सामान्यतः नेपाल–भारतबीचको सिमाना दुई मुलुकबीचको बिषय रहेता पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विवादको पछाडि पछिल्लो समयमा पश्चिमाहरुको रणनीति पनि जोडिन पुगेको छ । जसरी काश्मिरको मुद्दामा पश्चिमाहरु संलग्न रहेर पाकिस्तान र भारतका बीचमा युद्ध मचाउन जोड़ दिइरहेको छ । चीनसँग रहेका भारतका पुराना सीमा विवादका मुद्दाहरुलाई यतिखेर नै उचालिरहेको छ । त्यस्तैगरी नेपालसँगको कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा पनि यतिखेर नै भारतले एक पक्षीय रुपमा नक्सा प्रकाशन गर्ने, लिपुलेक कोरिडोरमा सडक बनाएको घोषणा गर्ने, घोषणा गर्दा सेनापतिहरुका साथमा रक्षामन्त्रीबाट गरिनु, सेनापतिहरुले लगातार छिमेकी चीनको उक्साहट भनी प्रचार गरिनु, त्यही बेलामा सिक्किमको नाथुला नाका नजिकैको नाकुलामा भारतीय सेना छिर्नु, लद्दाखमा वास्तविक लाइन अफ कन्ट्रोल क्रस गरेर चिनियाँ सैन्य क्याम्पमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल छिर्नु आदि सबै परिघटनाहरुबाट चीन विरुद्ध अमेरिकी रणनीति अनुरुप भारतका अतिवादी शक्तिहरु लागेको जिवन्त उदाहरण हुन । यद्यपि चिनियाँहरु युद्ध होइन, शान्तिपूर्ण कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट सहमति खोजिनु पर्दछ भन्ने नीतिले गर्दा द्वन्द्व चर्किन पाएन ।

काश्मिरमा झैं यहाँ पनि सीमा विवादलाई यथावत राख्ने र समय समयमा चर्काएर द्वन्द्व सिर्जना गर्न प्रयास गरी राख्ने र वार्ता गरी समाधान गर्न नदिने अमेरिकी नीति यहाँ पनि लागू गराउने छ । चीनसँगको सीमा विवादमा पनि भारतमार्फत त्यही नीति अवलम्वन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यसरी चीन लगायत छिमेकी मुलुकहरुविरुद्ध भारतलाई उचाल्ने र भारतलाई सबै छिमेकीसँग विवाद र द्वन्द्व मच्चाएर भारतलाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्न वाध्य तुल्याउने रणनीति अमेरिकाले अख्तियार ग¥यो । ठीक त्यसैको उपज कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको मामलामा भारतले एक पक्षीय नक्सा प्रकाशन गर्ने र लिपुलेक कोरिडोरमा सडक बनाएर घोषणा गरेको देखिन्छ । यसबाट स्वाभाविक रुपमा नेपालको विरोधको प्रतिक्रिया स्वतः नै हुने भयो । काश्मिरमा झैं यहाँ पनि सीमा विवादलाई यथावत राख्ने र समय समयमा चर्काएर द्वन्द्व सिर्जना गर्न प्रयास गरी राख्ने र वार्ता गरी समाधान गर्न नदिने अमेरिकी नीति यहाँ पनि लागू गराउने छ । चीनसँगको सीमा विवादमा पनि भारतमार्फत त्यही नीति अवलम्वन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, चीन भने निरन्तर शान्तिपूर्र्ण वार्ताको पक्षमा दृढ रहेकाले सोमवार मात्र बेइजिङस्थित भारत र चीनका अधिकारीहरुबीचमा सीमा विवादलाई तत्काल यथास्थानमा यथावत राख्ने र वास्तविक लाइन अफ कन्ट्रोलबाट आआफ्नो सेना ब्याक गराउने भनी लद्दाखको विवादलाई अस्थाई रुपमा भए पनि समाधान गरेका छन् । तर, नेपालसँगको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको मुद्दा यथास्थितिमा समाधान हुने देखिन्न । नेपाल र भारत दुवैतर्फ पश्चिमाहरुको नीति हावी भइरहेको छ । एउटै सूत्रबाट दुवै तर्फ दुईतिर तन्काएर उचालिरहेका छन् । जबसम्म अमेरिकी–भारतीय गठबन्धनको नीति र प्रभाव भइरहन्छ, तबसम्म यो समस्या जस्ताको तस्तै रहने मात्र होइन अझ चर्काएर द्वन्द्व मचाउने दुष्प्रयास चलिरहने छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अंग्रेजहरुको पालादेखि नै एङ्ग्लो इण्डिया हुँदै पछिल्लोे समयमा एङ्ग्लोको स्थान अमेरिकाले लियो र यूएस–इण्डियाको प्रभुत्व रहदैं आइरहेको छ । इण्डिया, वस्तुगत रुपमा उत्पीडित राष्ट्रकै क्याटागोरीमा परेकाले ब्रिक्सको मोर्चामा रहेता पनि आत्मगत चेतनाको दृष्टिले पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुकै साथमा रहेको छ । बृटिस उपनिवेसकालदेखि बृटिसले तयार गरेको स्कुलिङ र राज्य संयन्त्रको कारणले गर्दा आत्मगत चेतना पश्चिमा शक्तिहरुको साथमा रहदैं आइरहेको छ । पश्चिमाहरुकै साथ लिएर आणविक शक्ति राष्ट्र बन्ने धुनमा रहेको छ । मोदीकै कार्यकालमा अमेरिकासँग आणविक अस्त्र लगायतका सैन्य हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनीतिक साझेदारीमा सोझै प्रवेश नगरे पनि रणनीतिक राज्य साझेदारीको सहमति गरेको छ । पश्चिमा शक्तिहरुले इण्डियालाई चीन, रुस र उत्तरकोरिया विरुद्ध इण्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा समावेश गराएर चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेकै छ । नेपालमा विगत कालदेखि नै निरन्तर रुपमा यूएस–इण्डियाको प्रभुत्व रहदैं आइरहेको छ ।

अतः चीन विरोधी साम्राज्यवादी डिजाइनबाट मुक्त भएर पश्चिमा साम्राज्यवादलाई दक्षिण एशियामा खेल्न नदिनका लागि नेपाल र भारत मात्र होइन चीन समेत सहभागी भएर त्रिदेशीय सहमति खोज्न सकियो भने यो मुद्धा समाधान गर्न सकिनेछ । अन्यथा नेपाल र भारत दुवैतर्फ पश्चिमा शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिइरहने हो भने अरु दशौ बर्ष विते पनि यो समस्या समाधान हुने छैन

नेपाललाई पनि इण्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा समावेश गराएर चीन विरुद्धको मोर्चा बनाउने तयारीमा पश्चिमाहरु लागिरहेकै छन् । अमेरिकाले नेपाललाई पनि रणनीतिक राज्य साझेदारीमा छिराइ सकेको छ । यसर्थ नेपाल मामलामा पश्चिम र दक्षिणका शक्तिहरु एकै ठाउँमा रहदैं आइरहेको छ । अलग गरेर हेर्न नमिल्ने विन्दुमा रहेको यथार्थता सर्बविदितै रहेको छ । यही दक्षिण–पश्चिमको गठजोडबाट नेपालमाथि उत्पीड़न थोपर्दै आइरहेको छ ।

यस गठबन्धन, नेपाललाई चीनविरुद्धको क्रिडास्थल बनाउने रणनीतिबाट निर्देशित हुँदै आइरहेको छ । पश्चिममा काराकोरमदेखि पूर्वमा वर्मासम्म फैलिएको हिमालय शृङ्खलामा फौजी द्वन्द्व मच्चाएर चीनलाई घेरा हाल्ने र सकेसम्म तिव्वतलाई चीनबाट विखण्डन गर्नका लागि दक्षिण–पश्चिमको रणनीति केन्द्रित रहेको छ । यस स्थितिमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध विशुद्ध नेपाल–भारतबीचमा सीमित रहदैंन । त्यसमा पश्चिमाको रणनीतिसँग अन्तर सम्बन्धित रहेकै हुन्छ । त्यो विशेषगरी चीनमा सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएदेखि नै त्यही नीति अवलम्वन हुँदै आइरहेको छ । यद्यपि सन् १९९० को दशकसम्म पूर्व सोभियत संघको कालमा इण्डिया र सोभियत संघबीचको २० बर्षे सन्धि रहेको समयमा केही फरक नीति अवलम्वन गरिएको भएता पनि सोभियत संघको विघटन, भारतमा उदारीकरण, निजीकरण, खुलाबजार अर्थ नीति र भूमण्डलीकरणको अवलम्वन गर्न थालेदेखि पश्चिमाको नीति नै हावी हुन थाल्यो । चाहे व्यापार पारवहनमा पर्ने समस्या होस, चाहे जनसांख्यिक अतिक्रमण होस चाहे सीमा अतिक्रमणको विषय किन नहोस् समग्र पक्षमा नै पश्चिमाहरुको नीति भन्दा पृथक रहन सक्ने देखिदैंन ।

यतिखेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा अतिक्रमणको मुद्धा चर्कनुको पछाडि दक्षिणाको चीन विरोधी सैन्य रणनीतिकै अङ्गको रुपमा हेरिनु पर्दछ । चीनसँगको सिमाना जोडिएका नाकाहरु जुनजुन स्थानहरु सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्र्ण देखिन्छ, त्यही नाकाहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दक्षिण–पश्चिमी रणनीतिको उपज हो । अतः लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा अतिक्रमण विश्व साम्राज्यवाद विरुद्धको चेतनाले मात्र समाधान गर्नसक्छ । अन्यथा विश्वसाम्राज्यवादको बुई चढेर कालापानीको मुद्धा जति उठाए पनि समस्या समाधान गरी त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउन सकिने देखिदैन ।

अतः चीन विरोधी साम्राज्यवादी डिजाइनबाट मुक्त भएर पश्चिमा साम्राज्यवादलाई दक्षिण एशियामा खेल्न नदिनका लागि नेपाल र भारत मात्र होइन चीन समेत सहभागी भएर त्रिदेशीय सहमति खोज्न सकियो भने यो मुद्धा समाधान गर्न सकिनेछ । अन्यथा नेपाल र भारत दुवैतर्फ पश्चिमा शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिइरहने हो भने अरु दशौ बर्ष विते पनि यो समस्या समाधान हुने छैन ।- साभार झिल्को डटकम