चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको बताउनुभएको छ । पुर्व राजदूत लिलामणी पौडेललाई विस्थापित गरी राजदूत बनेका पाण्डेले चिनको बिआरआई परियोजना नेपालको लागि आवश्यक रहेको दावी पनि गर्नुभएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा र अहिले राजदूत हुँदा नेपालमा परराष्ट्र नीति निर्माणको अनुभव कस्तो पाउनुभएको छ ?

म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा संविधान निर्माणमा लागेका बेला हाम्रो विदेश नीति कस्तो हुने, घरेलु नीति कस्तो हुने, संस्कार संस्कृतिको नीति कस्तो हुने भन्ने छलफल भयो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा अगाडिको संविधानमा पनि लेखिएको थियो । कतिपय परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने, सरकार चलाउनेले लेखिएकोभन्दा आफ्नो ढङ्गले चलाउने व्यवहार बढी थियो । हामीले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा मुलुकको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दियौँ । सरकार परिवर्तन हुन सक्छ तर एउटा मुलुकको छिमेकीहरूसँग गर्ने, मित्रराष्ट्रहरूसँग गर्ने र विभिन्न देशहरूसँग कायम राख्नुपर्ने सम्बन्धका बारेमा खासै फरक पर्दैन । त्यसैले संविधान निर्माण गर्नेक्रममा हाम्रो मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्यौँ । परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिको प्रतिच्छाँया हो । घरेलु नीति राम्रो हुन परराष्ट्र नीति राम्रो हुनुुपर्छ । अहिलेको संविधानमा कुनै पनि पार्टीले नेतृत्व गर्दाखेरि आधारभूत कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भनेर परराष्ट्र नीतिका बारेमा लेख्यौँ । हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डतामा परिवर्तन हुने कुरा भएन । त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, सार्कको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएका विभिन्न सन्धि, सम्झौता, भियना कन्भेन्सनले लिएका प्रोटोकललाई आधार बनाएर परराष्ट्र नीति व्यवस्थित गयौँ ।

कसैसँग पनि शत्रुता हुँदैन, सबैसँग मित्रता हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर यतिबेला परराष्ट्र नीतिमा केही अगाडि बढेका छौँ । कहिलेकाहीँ केही मुद्दा उठ्यो भने हामीले त्यसलाई मित्रवत् ढङ्गबाट समाधान गर्ने र मित्रतालाई नै प्राथमिकता दिएर आफ्ना नीतिहरू चलाउँछौँ ।

अहिले चीनका लागि राजदूतका रूपमा जाँदै गर्दा कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ?

छिमेकी राष्ट्र चीनको राजदूत भएर जाँदै छु । अहिले संसारमा चीन एकदम छिटो आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रूपले परिवर्तन भएको र सम्पन्नतातिर गइराखेको मुलुक हो । विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो र वैदेशिक लगानीमा पहिलोमा छ । संसारको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या त्यहीँ छ । काम गर्न चाहने मान्छेले जहिले पनि काम गर्ने अवसर भयो भने केही काम गरौँ भन्ने हुन्छ । मसँग पनि छ । चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध उहिल्यैदेखिको हो । संस्कार, संस्कृति र भाषाको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको पालामा चीनबाट शिक्षक ल्याएर २५० रुपियाँ दिएर महँगोमा चिनियाँ भाषा सिकाएको ऐतिहासिक तथ्य छ । भाषा जहाँ उब्जेको छ, त्यहाँ कल्चर ९संस्कार संस्कृति० हुन्छ । भाषा जोगाउने भनेको संस्कारलाई जोगाउने हो । संस्कार एउटा इतिहासबाट आएको हुन्छ, त्यसलाई भविष्यमा पनि सिकाउनुपर्छ । चीनसँगको हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध, संस्कार सम्बन्ध, चीनको सामाजिक आर्थिक कुराहरूमा तिब्बतबाट नुन आउने, कच्चा पदार्थमा ऊन, राडीपाखी आउने कुरासँग पनि जोडिन्छ । नेपालबाट खुर्सानी र खाद्यान्न पठाउने गथ्र्यौं । चिनियाँ वादशाहले कोसेली बोकाएर नेपालको राजाकहाँ पठाउँथे । नेपालबाट पनि कोसेलीलाई ६ महिना लगाएर चिनियाँ वादशाहकहाँ पठाउने गरिन्थ्यो । अर्थात् हाम्रो सम्बन्ध परम्परादेखि नै सामाजिक, साँस्कृतिक र जनजीवनसँग जोडिएको हो, यसलाई अझ गहन बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

चीनमा रहँदा के–के कुरा गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

चीनमा प्रविधिको विकास तीव्र छ । ज्ञान र सीपको विकास क्रमसँगै नेपाललाई लैजानुपर्छ । चीनलाई हेर्दा १९४९ भन्दा अगाडिको र ८० को दशकको चीनलाई मात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट सिक्नेमात्र हो । अहिलेको चीन कहाँ छ, संसार कहाँ छ, अहिले हामी कहाँ छौँ, त्यो हेर्ने हो । आफ्नो हितका नाममा अरूलार्ई आघात पार्ने, नकारात्मक भावना आउने काम गर्नुहुँदैन ।

चीनसँगको सम्बन्धमा तीन÷चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अरू सुदृढ, अरू विश्वासयोग्य, अरू सहयोगी बनाउने ढङ्गले लैजाने हो । राजनीतिक र वैचारिक रूपमा सौहार्द बनाउने, एकले अर्कोलाई भर पर्न सक्ने, सघाउन सक्ने ढङ्गले जानुपर्छ । देशहरू अर्थतन्त्र, भूगोल, विकासका हिसाबले तल माथि हुन सक्छन् । तर सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताको हिसाबले देश सानो ठूलो हुँदैन । हामीले त्यही अपेक्षा गर्ने हो । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा चीन लगानीको हिसाबले एक नम्बर र अर्थतन्त्रको हिसाबले दुई नम्बरमा छ । चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै मानिसलाई यही सन् २०२० मा गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउने योजना छ । त्योसँग हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी समन्वय गरेर जाने भनेर सोच्नुपर्छ । टेक्नोलोजी, कृषि, विज्ञान प्रविधिमा, उद्योग व्यवसायमा, हाम्रो व्यापार संलग्न भएका सङ्घ संस्थाहरू र चीनमा भएका व्यापार व्यवसायको समन्वय गर्न सक्छौँ । विश्व सम्बन्ध, बौद्धिक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान गर्ने, थिङ्कट्याङ्कको बीचमा सम्बन्ध गाँसेर आदान–प्रदान गर्न सक्छौँ । पत्रकारितामा कम्युनिकेसन र टेक्नोलोजीको बीचमा हामीले सम्बन्ध कायम गराइदिन सक्यौँ भने यो क्षेत्रमा पनि विकास होला ।

चीन कुरीति हटाउनुपर्छ भनेर लागेको छ । वुहानमा कोरोना भाइरस लागेपछि यति छिटो ‘लकडाउन’ ग¥यो र त्यहाँका डेढ करोड जनसङ्ख्यालाई घरभित्र राखेर उपचार ग¥यो । पश्चिमका देशले राइट टु फ्रिडम ९स्वतन्त्रता०मा नियन्त्रण भयो भने । चिनियाँले ‘राइट टु लाइफ इज प्रायोर टु राइट टु फ्रिडम’ भने । पहिलो मानिस बाँच्नुप¥यो । त्यसपछि न स्वतन्त्रता महसुस गर्ने हो भनेर लागे । त्योबाट पनि हामीले के सिक्नुपर्छ भने पहिला राइट टु लाइफ ९बाँच्न पाउने अधिकार०चाहिँ हुनुपर्छ । राइट टु फ्रिडमलाई विस्थापित गर्ने भन्ने हैन । चीनका उत्पादनलाई ल्याएर उपभोग गर्नेमात्र हैन, त्यहाँका सकारात्मक उपलब्धिबाट सिक्ने र यहाँ कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नुपर्छ भन्ने चिन्तन मेरो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग ऐतिहासिक ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्रान्जिट (पारवहन) सम्झौता भयो । दोस्रो कार्यकालमा प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भयो । त्यसअनुसार चीन र तेस्रो देशमा पुग्न सातवटा ‘ड्राइपोर्ट’ प्रयोग गर्ने सवालमा कानुनी प्रावधान दिलाउनका निम्ति कसरी सोच्नुभएको छ ?

चीनसँग हामीले व्यापार र पारवहन सम्झौता गरेका छौँ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला त्रिदेशीय अवस्था सुमधुर, सुखद थिएन । एकातिरबाट नाकाबन्दीको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री एक खालको अडान लिएर भारतसँग समस्या समाधान गर्न लाग्नुभयो । नाकाबन्दी पछि केही विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भयो । भारत गएर आफ्नो अडान स्पष्ट गर्नुभयो । पछि चीन जाँदा पनि आफ्नो अडान प्रस्ट राख्नुभयो । परेको बेलामा सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । चीनले पेट्रोल, डिजेल अनुदानमा पठाइदियो । गाह्रो, साँघुरो भएको बेलामा असल साथीको जस्तै सहयोग पायौँ । हाम्रो राष्ट्रपति पनि चीनमा जानुभयो । त्यो बेलामा केही सम्झौताहरू भए । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउनुहुँदाखेरि २० वटा सम्झौताहरू भएका छन् । त्यसमा सातवटासम्म बन्दरगाह हामीले प्रयोग गर्न सक्ने भएका छौँ । बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सवालमा हाम्रा उत्पादनहरू हुनुप¥यो । त्यो रुटबाट जाने वस्तु हुनुप¥यो । त्यो रुट भएर हिँड्ने जनसमुदाय हुनुप¥यो । त्यहाँ जाने साधनहरू हुनुप¥यो । तेस्रो मुलुक कहाँ जाने, के लिएर जाने हो, त्यहाँबाट के ल्याउने हो रु त्यो कुराहरू हामीले मिलाउन सक्ने अवस्था छ ।

बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत के–के योजना बनाउने भन्नेबारेमा केही छलफल गर्नुभएको छ ?

बीआरआईमा मानिसले अनेक अर्थ लगाउँछन् । नेपालीमा एउटा उखान छ– कुण्ड–कुण्ड पानी मुण्ड–मुण्ड बुद्धि । आफ्नो मुण्डले जे देख्या हुन्छ, त्यही कुरा भन्ने हो । कुनै पनि मित्र राष्ट्रले अर्को मित्र राष्ट्रलाई कच्याककुचुक्क पारौँ भनेर लाग्या हुँदैन । कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिणाम देखापर्न सक्छ, त्यसमाचाहिँ सचेत हुनुपर्छ । बीआरआईलाई हाम्रो राष्ट्रको प्रगति, उन्नति र यसको अनुकूल बनाएर कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्नेमा जानुपर्छ । यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, लाइन मिनिस्ट्रीहरू, योजनाकारहरूसँग भेटेर छलफल गरेको छु । बीआरआई कुनै टापुमा बनाएको छाप्रोजस्तो हैन । हाम्रो जीवन पद्धतिमा विकास गर्ने एउटा योजना हो । सडकको कुरा गर्दा उनीहरूले सिगात्सेसम्मका लागि सामान ल्याइसकेका छन् । केरुङबाट यतापट्टि ल्याउने कुरामा माथिल्लो भागमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन त्यति राम्रो छैन । टोखा–छहरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन उहाँहरूले गर्नुभयो । डीपीआर बनेको छैन । नुवाकोटमा बेत्रावतीबाट स्याफ्रुबेँसीसम्म टनेल बनाउने भनिएको छ । त्यसको अध्ययन गर्न बाँकी छ ।

चीनका राष्ट्रपति आउँदा भएका सम्झौता शिक्षा, सडक, कृषिमा, वाणिज्य र अन्य सबै प्राथमिकतामा छन् । मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय र प्रौद्योगिक विश्वविश्वविद्यालयको कुरा छ । त्यो अनुसन्धान तहको जनशक्ति निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा छ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय निर्माण गर्ने विषय छ । यहाँ चिनियाँ बैङ्क नभएको कारणले हाम्रो यहाँ पेमेन्ट गर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा आएको छ । कुनै न कुनै रूपमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने राम्रो हुनेछ । संसारमा अब चिनियाँ भाषा र चिनियाँ बैङ्क अनिवार्य भइसक्यो । यसमा मेरो प्रयत्न रहनेछ ।

राजदूतलाई राजदूतावासमा राखेर जिम्मेवारी दिएको मुलुकको सरकार, संस्थाहरू र जिम्मेवारी दिएर पठाउने आफ्नो देशको सरकार र संस्थाहरूबीचको सम्बन्धलाई थप गति दिने, जोडेर राख्ने हो । त्यहाँ कतै शिथिलता आउन नदिने र थप चलायमान गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रप्रति सी चिनफिङले नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखेको ‘ल्यान्ड लक्ड’बाट ‘ल्यान्ड लिङ्क्ड’मा जाने सपनालाई हामी सहयोग गर्छौं भन्नुुभयो । यसले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न खोजेको हो ?

ल्यान्ड लिङ्क्डको कुरा गर्दा दुईवटा देशमात्र जोडिँदैन । तेस्रो पाटो पनि जोडिन्छ । कहिलेकाहीँ मान्छे कहाँ उभिएको छ, त्यो ‘पोजिसन’ले पनि वस्तुलाई हेर्छ । त्यसले वस्तुको चित्र फरक–फरक देख्छ । सम्बन्धहरू पनि त्यस्तै हो । २१औँ शताब्दीको चेतनाले संसारभरका मुलुक र त्यहाँका जनताका बीचमा गर्र्नैपर्ने र हुने कुरा मित्रता हो भन्छ । कहिलेकाहीँ कच्याककुचुक भैहाले पनि त्यस पछाडिको सम्बन्ध पहिलेभन्दा बलियो हुन्छ । राजनीतिक प्रणाली फरक हुन सक्छ । तर, मान्छेको जीवन उस्तै हो । स्वाद र रुचि फरक हुन सक्छ, उसका आधारभूत आवश्यकता उस्तै हुन् । ल्यान्ड लिङ्क्डमा त्यसरी नै काम हुन्छ । हामीले उताबाट रेल लुम्बिनीसम्म ल्याउने भनेका छौँ । छिमेकी मित्र भारतले काठमाडौँसम्म हामी सहयोग गर्छौं भनेका छन् । लिङ्क त यही हुने भयो ।

चीनमा भएको तीर्थस्थल मानसरोवरमा नुहाउने भारतकै जनता बढी हुन्छन् । प्रविधिमा भारत हो भने पनि बनाएर ल्याउने चीन हो । सबै एक–अर्कोमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले हामी प्रगति गरेर नै लिङ्क्ड हुन चाहन्छौँ । नेपालमा आउने र जाने बाटोमात्र हैन, यो बास बस्ने र काम गर्ने ठाउँ हामी बनाउँछौँ । यो हाम्रो सपना हो, उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ । दक्षिणमा खुला सीमा छ । उत्तरमा हिमालले छेकेको छ । तर, त्यो चीनसँगको बाधा हैन, मित्रताको स्तम्भ हो । त्यसैले हाम्रो विवाद छैन । एकचोटि हामीले सीमा रेखाङ्कन ग¥यौँ । एकचोटि हस्ताक्षर ग¥यौँ । डकुमेन्ट हाम्रो अगाडि छ ।

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री रहँदा भारत र चीनबीच सम्झौता भएका बेला दुई देशका राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोट थमाउनुभएको थियो । अहिले नेपाल र भारतको बीचमा देखिएको सीमा विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?

भारत नेपालको सीमामा जुन विवाद छ, त्यो विवाद उताबाट सिर्जित हो । हामीबाट विवादै होइन । इतिहासका तथ्यहरूले पुस्ट्याइँ गरेपछि हामीले त्यहाँ विवादै गर्दैनौँ । त्यो भूमि हाम्रो हो । जुन बेलामा सुगौली सन्धि भयो, त्यसमा जुन कुरा लेखियो, त्यो आधारमा जमिन र त्यहाँका जनता हाम्रा हुन् । धेरै प्रमाण छन् । त्यसैले तथ्यहरूका आधारमा सत्य खोज्ने भन्ने आजको संसारमा स्थापित तथ्य छ । तथ्यहरूलाई हामीले हेरेर त्यो समाधान गर्नुपर्छ । नक्सामा मात्र हैन, जमिन पनि हाम्रै हो ।

भारतजस्तो एउटा विशाल देश, नेपालजस्तो छिमेकी, जो सधँभरि उसको शुभेच्छुक छ, उसलाई नचिढ्याउने भन्छ, उसको सुखद पक्षलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षमा सघाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताको निमित्त भारतले जान खोजेको बेलामा हामीले विनासर्त समर्थन हुन्छ भन्यौँ । यस्तो मित्र राष्ट्रको अलिकति जमिनमा कुनै बेलामा कुनै कारणले केही मान्छे र सेना राख्नुभयो । अब पनि त्यो कुरामा किचमिच गरेर यस्तो मित्रराष्ट्रलाई उहाँहरू ९भारत० ले चिढ्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो जमिन एउटा बेलामा प्रयोग भयो । अबको चेतना र आवश्यकताले फिर्ता दिनुपर्छ । पुराना कुराले अडिएर मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा खलल पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो भूमिलाई लिएर नेपाललाई कसैले उकास्छ भन्ने छैन । सौहार्दपूर्ण ढंगबाट प्रयोग गर्न दिनुभएकोमा नेपाललाई धन्यवाद, मित्र भनेको गाह्रो साँघुरोमा साथ दिने यस्तै हुन्छ भन्दै उहाँहरूले त्यो जमिन छोड्नुपर्छ । र, छोड्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको त्रिदेशीयभन्दा पनि दुई देशको मुद्दा हो । सिमानाहरू बनाउँदा र सिमानालाई टुङ्गो लगाउँदाखेरि जहिले पनि त्यो देशको सिमानाको पिलर जिरोबाट सुरु हुन्छ । त्यसपछि १, २, ३ हुँदै जान्छ । चीनसँग सिमाङ्कनको सम्झौता सन् १९६१ मा भयो । त्यहीबेला १९६१–१९६२ मा दुई छिमेकीहरूको बीचमा कटुता थियो । लडाइँ भैरहेको थियो । वातावरण त्यति सौहार्द थिएन । त्यही ठाउँमा हामीले सिमाङ्कन गर्नुपर्ने हुनाले एउटा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भयो । अहिले पिलर नम्बर १ बाट हामी बनाउँ बाँकी रहेको ठाउँमा पछि बनाउने भन्यौँ । चीनसँगको सिमानाको सम्बन्ध पश्चिममा पिलर १ बाट हामी पूर्व लागेका छौँ । पिलर नम्बर १ बाट जिरोसम्म जाने ठाउँको निक्र्यौल भैसकेको छैन । किनभने दक्षिणपट्टिको साथीले हाम्रो जमिन कब्जा गरिदिएको छ । त्यो जमिन हामीले लिइसकेपछि हामी जहाँसम्म पुग्छौँ, त्यो दुईवटा ठाउँमा उहाँहरू जोडिन आउनुहुन्छ । त्यो त्रिदेशीय बिन्दु हुन्छ । त्रिदेशीय बिन्दु बनाउने क्षेत्रमा दुई देशले समझदारी गरेको छ, त्यो जमिनमा तपाईंहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले दुवै देशलाई नोट पठायौँ । यदि त्यस्तो छ भने त्यसमा विचार गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक कुरा उत्तरबाट आयो । तर, त्यो हाम्रै जमिन हो भन्नेखालको व्यवहार दक्षिणले गरेर बस्यो ।

त्यहीबेलामा भेट्न आएका एकजनाले त्यो जमिन राजा महेन्द्रले दिएको रे भने । तपाईंले त्यस्तो सुन्नुभएको छ भने मलाई प्रमाण ल्याइदिनुस् भनेर पठाएँ । पछि भारतीय सेनापतिले बोलेपछि एकजना संवाददातालाई मैले भनेको थिएँ, “कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा सैन्यलाई अगाडि सारेर हुँदैन । मित्रतालाई यसले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । धम्की दिएर समस्याको समाधान हुँदैन । एक ठाउँमा बसेर तथ्यहरूका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।” पछि केही मिडियामा फलानाले राजाले जमिन दिएको भनेको, लेखेको सुनेँ ।

म परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । त्यसबेला कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या टुङ्ग्याउन सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने कुरा संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त संयुक्त वक्तव्य नहेरी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि नसोधी केही बुद्धिजीवी भन्नेहरूले स्रोतका नाममा अफवाह फैलाउने गरी मिडियावाजी गरेकोमा मेरो आपत्ति छ ।

चीनसँगको व्यापार सम्बन्धमा आयात बढेको बढ्यै, निर्यात घटेको घट्यै छ । त्यसमा भएका अप्ठेरो र लिनुपर्ने लाभ के–के हुन् ?

चीनमात्र हैन, नेपालसँग भारत वा अरू मुलुकसँग हाम्रो व्यापार असन्तुलन छ । सन्तुलनमा लैजाने हो भने हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । डा। सन्दुक रुइतले नेपालमै तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा आँखा अपरेसनपछि हाल्ने लेन्स उत्पादन गर्नुहुँदोरहेछ । नेपालबाट चीनमा लेन्स सप्लाइ हुने रहेछ । उत्पादनको स्केल बढाउन सकेमा लाभ लिन सक्छौँ । मित्रराष्ट्रले उद्योग बनाइदिने हामीले खेर फाल्ने गर्नुहुँदैन । नेपालका केही विज्ञले नेपालमा रेल ल्याउन सक्दैन भन्थे । रेल आउने भयो भन्ने ठाउँमा पुगेपछि ऋणमा बनाउनुहुँदैन भने । अनुदान छ भने ल ठीक छ आउँछ भने आओस् भने । अनुदान त झन् सदुपयोग गरेर, उहाँहरूलाई विश्वास दिलाएर अरू अनुदान दिने बनाउनुपर्छ । वस्तु आयात निर्यात गर्दा वाणिज्य मन्त्रालय र अन्य लाइन मिनिष्ट्रीको पनि भूमिका हुन्छ ।

नेपालमा पर्यटनको क्षेत्रमा सम्भावना छ । प्रत्येक दस किलोमिटर उत्तर जानुहुन्छ भने नयाँ हावापानी छ । नयाँ किसिमको समाज र संस्कार छ । त्यो विदेशीलाई पस्कन सक्नुपर्छ । भँुइचालो आउँदा नेपालमा सबै जातका सबै थरीमा मानिस एउटै टेन्टमुनि बस्न सक्ने सद्भाव र समाज छ । यो कुरा नेपालले सिकाउन सक्छ । धर्मका लागि मानिस हैन मानिसका लागि धर्म भन्ने कुरा बुझाउन सक्छौँ । हाम्रा मन्दिरका टुँडालका सभ्यता र कलाकौशल पस्कन सक्छौँ । विचार पद्धतिमा थिङ्कट्याङ्क आदान–प्रदान गर्न सक्छौँ ।

आयात गरेर आवश्यकता पूरा गर्नुभन्दा वस्तु आफैँ उत्पादन गर्नुपर्छ । आयातलाई बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । अरू मुलुकहरूमा के आवश्यकता छ र हाम्रो स्रोतहरू के छ भन्ने अध्ययन गरेर स्रोतहरूलाई विकास गर्नुपर्छ । उद्योग कारखानामा रिफाइन गरेर निर्यात बढाउनुपर्छ । उद्योगमा आधारितभन्दा व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र भयो । भएका उद्योग हामीले कौडीका भाउमा बेचिदियौँ । हामीले फेरि मन जितेर गर्छौं भनेर लाग्नुपर्छ । स्वदेशमा सीप विकास गर्दै हामीसँग भएका कुराहरूको पेटेन्ट राइट बनाउनुप¥यो । जडीबुटीहरू, यार्सागुम्बा नेपालमा पाइन्छ, त्यसलाई संरक्षण र विस्तार गर्नुपर्र्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङ यहाँ आउनुहुँदा अमिलो जातका फलफूल निर्यात गर्ने भनी गरिएको सम्झौताअनुसार कागती, निबुवा, भोगटे, सुन्तला, ज्यामिरलाई हाम्रै पाखापखेरामा उब्जाएर निर्यात गर्न सकिन्छ ।

नेपालका नेताहरूले चिनियाँ नेताहरूबाट प्रशिक्षण लिएका कुरामा एकखालको धारणा बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सम्बन्ध यो सरकारको पालामा कसरी अगाडि बढ्ला ?

अमेरिकामा कोरोनाबाट मानिस मर्दै जाँदा भारतमा उत्पादन भएका औषधि पठाइदेऊ भनेर त्यहाँका राष्ट्रपतिले भन्नुभयो । बीचमा एउटा हिन्दु पण्डितलाई लगेर ह्वाइट हाउसमा होम हालेर पूजा गरे । पण्डितले त्यसो गरेपछि त्यो मुलुक हिन्दु भयो त रु आदम स्मिथले फ्री मार्केटको किताब ल्याए । क्यापिटालिजम्मा कुनै कुराको करकाप हुँदैन भनेर लेख्या छन् । आदम स्मिथको किताब पढ्दैमा हामी अमेरिकन हुन्छौँ र रु माक्र्सको किताब पढ्दा हामी कम्युनिस्ट भइहाल्ने, पेकिङ युनिभर्सिटीमा पढेर आउँदाखेरिमा कम्युनिस्ट हुने, हार्वडमा पढेर आएपछि क्यापिटालिस्ट भएर आउने हुन्छ र रु हार्वड युनिभर्सिटीमा २५÷३० हजार माक्र्सका किताब छन् । तिनले मार्कसिस्ट हुन पढ्छन् र रु अहिले संस्कृृतको पढाइ जर्मनीमा, अमेरिकामा हुन्छ । यो पढेपछि उनीहरूको धर्म सिद्धिन्छ त रु त्यस्तो हैन । ज्ञानको सीमा हुँदैन । विज्ञानको, चेतनाको सीमा हुँदैन । संसारमा आएका कुराहरू जहाँसुकैका मान्छेले पढ्न, सिक्न, लेख्न सक्छन् । कति सकारात्मक कति नकारात्मक लिने र अनुकूल व्याख्या भने आफैँ गर्नुपर्छ ।

नेपालको लिपुलेक क्षेत्रको नाका प्रयोग गर्ने भनी भारत–चीनबीच सम्झौता हुँदा नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक नोट थमाउनुभएका उहाँसँग गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक श्रीओम श्रेष्ठ र संवाददाता चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानी सान्दर्भिक लागेर साभार गरिएको ।